कर्णाली सरकारको नेतृत्वका लागि बहुमत दाबी पेस गर्न आह्वान

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमतको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले साउन १२ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखका सचिव हिरालाल चौधरीका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पद त्याग गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

गत असार ३२ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपाका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत स्पष्ट देखिएको थियो । यामलाल कँडेल पहिलो पटक २०८० चैत २७ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर केन्द्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण पनि फेरिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाली काँग्रेससँगको नयाँ समझदारीअनुसार आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिमा उनले २०८१ साउन २१ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्दै पुनः मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै गठबन्धनभित्रको समर्थन कमजोर बनेपछि सरकार संकटमा परेको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा दिँदै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेका हुुन् । अब प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने दल वा गठबन्धनले निर्धारित समयभित्र दाबी पेस गरेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यदि कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमतसहित दाबी पेस गर्न नसके संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकार गठनका अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाइने प्रदेश प्रमुुखको कार्यालयले जनाएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युूनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशमा फेरिएको सत्ता समीकरणले आगामी सरकारको नेतृत्व कर्णालीमा नेकपाले लिनेछ । तर यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलबीचको संवाद र शक्ति सन्तुलनलाई थप महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसैले आगामी केही दिनभित्र प्रदेशको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व टुुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि दुुवै दलका शीर्ष नेताहरु थप छलफल तथा नेता भेटघाटका लागि कर्णालीबाट काठ्माडौँ गएको खुुलेको छ ।

लुम्बिनी सरकारबाट काँग्रेस बाहिरिँदै

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेपाली काँग्रेस बाहिरिने भएको छ । प्रदेश सरकारका रहेका पाँच मन्त्रीले सोमबार सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएर बाहिरिने तयारी गरेका छन् । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि सरकारमा बसिरहनु नैतिक रूपमा उचित नहुने निष्कर्षसहित काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बताएकी छन् ।

आइतबारै राजीनामा बुझाउने तयारी भए पनि सार्वजनिक बिदा तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन कपिलवस्तुमा रहेकाले सोमबार बुझाइने ढकालले जानकारी दिइन् । काँग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा खानेपानी तथा सहरी विकासमन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमल्सेना, पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने तथा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार रहेका छन् ।

२०८१ साउनमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनको सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य रहेका छन् । तर काँग्रेस एमालेको गठबन्धन टुटेर एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको लागि सहकार्य सुरु भएको छ । दुई दलबीच सत्ता सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भागमा परेको छ ।