अपेक्षा, उपलब्धि र यथार्थको कठघरामा बालेन सरकार

डा. डक्टप्रसाद धिताल

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो सय दिनलाई विशेष चासोका साथ हेरिन्छ । राजनीतिशास्त्रमा यस अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भनिन्छ । यो अवधि सरकारका लागि उपलब्धिको अन्तिम मापन होइन, तर सरकारको सोच, कार्यशैली, प्राथमिकता र नेतृत्व क्षमताको प्रारम्भिक परीक्षण हो । यही अवधिमा सरकारप्रति जनतामा रहेको विश्वास बलियो बन्न पनि सक्छ र कमजोर पनि । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सुस्तता, प्रशासनिक जडता र सुशासनप्रतिको अविश्वास भोगिरहेको छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले यस अवधिमा गरेका निर्णय र सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरूलाई लिएर समर्थन र आलोचना दुवै भएका छन् । समर्थकहरूले यसलाई परिवर्तनको सुरुवात भनेका छन् भने आलोचकहरूले परिणामभन्दा प्रचार बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकारको प्रशंसा वा आलोचनामात्र पर्याप्त हुँदैन । लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन तथ्य, कार्यान्वयन, जनअनुभूति र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसैले बालेन सरकारका सय दिनलाई भावनाले होइन, तथ्य र परिणामले हेर्नु आवश्यक छ ।

हनिमुन पिरियड ः आशा र यथार्थबीचको दूरी

नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा आशा जाग्छ । पुराना समस्या समाधान हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, सेवा प्रवाह सहज बन्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन आउने अपेक्षा हुन्छ । बालेन सरकार गठनपछि पनि यस्तै आशा देखिएको थियो । सरकारले सुरुवातदेखि नै सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, रोजगारी, आर्थिक पुनरुत्थान र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सय दिनमा यी सबै लक्ष्य पूरा हुनु सम्भव थिएन, तर स्पष्ट दिशा र प्रभावकारी सुरुवात भने अपेक्षित थियो ।

सुशासनको एजेन्डा ः सरकारको सबैभन्दा ठूलो दाबी

सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनमा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकारी निकायमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयास तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सुशासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । राज्यका स्रोत र साधनको पारदर्शी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता, कानुनको समान कार्यान्वयन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहबिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन । तर सुशासन नाराले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भयो कि भएन ? कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भयो कि भएन ?सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढ्यो कि बढेन ? यी प्रश्नको उत्तर नै सुशासनको वास्तविक सूचक हुनेछ ।

प्रशासनिक सुधार ः नयाँ संकेत, पुरानै चुनौती

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमाथि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती र कमजोर उत्तरदायित्वको आरोप लाग्दै आएको छ । बालेन सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने केही निर्णय गरेको छ । यदि यी सुधारहरू संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन भए भने प्रशासनिक संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ । तर सुधार केवल आदेश जारी गरेर सम्भव हुँदैन । कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सेवामुखी सोच, क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणमा पनि समान ध्यान आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्र ः जनताले खोजेको वास्तविक परिणाम

कुनै पनि सरकारको लोकप्रियता अन्ततः अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । महँगी, रोजगारी, लगानी, उद्योग व्यवसाय र बजारको अवस्था नै नागरिकका लागि सरकारको सफलता वा असफलताको आधार बन्छ । बालेन सरकारले आर्थिक सुधारका लागि केही नीतिगत पहल गरेको भए पनि सय दिनभित्र जनताले महसुस गर्ने गरी ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन । बजार अझै सुस्त छ । निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा आश्वस्त देखिएको छैन । बेरोजगारी र युवाको विदेश पलायन चुनौतीकै रूपमा छन् । सरकारले आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, पूँजीगत खर्चमा सुधार र उत्पादन वृद्धि गर्न सकेन भने जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुनेछ । यो बजेटमा खासै नयाँ अनुभूति र आशा देखिने खालको लक्षण देखिएन ।

स्वास्थ्य ः सुधारको संकेत

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले केही सकारात्मक पहल गरेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार, उपचार पहुँच विस्तार तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधारका प्रयास स्वागतयोग्य छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, औषधि आपूर्ति र सेवा गुणस्तर अझै चुनौती बनेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति मात्र होइन, पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।

शिक्षा ः गुणस्तरको प्रश्न अझै बाँकी

शिक्षा क्षेत्रमा प्रशासनिक सुधारका प्रयास भए पनि मुख्य चुनौती गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हो । शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने र सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उकास्ने विषयमा अझै ठोस परिणाम देखिन बाँकी छ । नेपालका हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् । यो अवस्थाले शिक्षा प्रणालीप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले यसतर्फ दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।

कृषि ः आत्मनिर्भरता कि पुरानै समस्याको निरन्तरता ?

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रले दशकौँदेखि संरचनागत समस्या झेल्दै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान उल्लेखनीय भए पनि किसानको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । बालेन सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, अनुदान प्रणाली सुधार, सिँचाइ विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र कृषकलाई बजारसँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । केही नीतिगत पहलहरू पनि भएका छन् । तर सय दिनको अवधिमा किसानले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने परिवर्तन भने सीमित देखिन्छ । मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि बीमा, बजारको सुनिश्चितता र उत्पादनको उचित मूल्यजस्ता समस्या अझै जस्ताको तस्तै छन् । किसानको मुख्य गुनासो अनुदान वितरणको पारदर्शिताभन्दा पनि उत्पादनको लागत घटाउने र आम्दानी बढाउने वातावरण निर्माणसँग सम्बन्धित छ । यदि कृषि नीति उत्पादनमुखी, बजारमुखी र प्रविधिमैत्री बन्न सकेन भने नेपालले खाद्यान्न आयातमा निर्भरता घटाउन सक्नेछैन । त्यसैले सरकारले समिति गठन वा योजना घोषणा मात्र होइन, किसानको खेतसम्म पुग्ने परिणाम दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सेवा प्रवाह ः सरकारको वास्तविक परीक्षा

सरकारको सफलता नागरिकले सबैभन्दा पहिले सरकारी कार्यालयको व्यवहारबाट मापन गर्छ । सेवाग्राहीले सहज सेवा पाए भने सरकार सफल भएको अनुभूति हुन्छ । अन्यथा ठूला राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि ओझेलमा पर्छन् । बालेन सरकारले सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ । केही निकायमा डिजिटल सेवा विस्तार, प्रक्रियागत सरलीकरण र उत्तरदायित्व बढाउने कदम चालिएको देखिन्छ । यी प्रयासले सुधारको संकेत दिएका छन् । तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अझै पनि ढिलासुस्ती, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, समन्वयको अभाव र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारको कमी देखिन्छ । सेवा प्रवाहमा सुधारलाई अभियान होइन, संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सके मात्र जनविश्वास बढ्नेछ ।

कूटनीति ः सन्तुलन, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले परराष्ट्र नीतिलाई सधैँ संवेदनशील बनाएको छ । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले सन्तुलित, व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता सधैँ रहन्छ । सय दिनको अवधिमा सरकारले छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँग संवादलाई निरन्तरता दिएको भएपनि कतिपय कुरामा चुकेको देखिन्छ । वैदेशिक लगानी, विकास साझेदारी र आर्थिक सहकार्यका विषयमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास भएपनि खासै कुनै उल्लेखनिय सुधार देखिँदैन । तर नेपालको कूटनीतिक सफलताको मूल्यांकन भ्रमण वा भेटघाटको सङ्ख्याले हुँदैन । विदेशी लगानी भित्रियो कि भित्रिएन ? व्यापार घाटा कम भयो कि भएन ? राष्ट्रिय हितका मुद्दामा नेपालले स्पष्ट अडान लिन सक्यो कि सकेन ? यिनै प्रश्नहरूले कूटनीतिक सफलताको मापन गर्छन् ।

सरकारका बलिया पक्ष

सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकारका केही सकारात्मक पक्ष स्वीकार गर्नैपर्छ । पहिलो, सरकारले निर्णय प्रक्रियामा सक्रियता देखाएको छ । विगतमा महिनौँसम्म निर्णय हुन नसक्ने प्रवृत्तिको तुलनामा केही क्षेत्रमा शीघ्र निर्णय भएको देखिन्छ । दोस्रो, सुशासनलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारबारे सरकार स्पष्ट रूपमा बोलिरहेको छ । तेस्रो, प्रशासनलाई डिजिटल र आधुनिक बनाउने प्रयासले भविष्यमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । चौथो, स्वास्थ्य, कृषि र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । यद्यपि तिनको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा देखिन बाँकी छ ।

कमजोरी ः अपेक्षा र परिणामबीचको दूरी

सरकारका केही कमजोरीहरू पनि स्पष्ट देखिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कार्यान्वयनको गति हो । नेपालमा नीति बनाउनेभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ । बालेन सरकार पनि यही चुनौतीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त देखिएको छैन । दोस्रो, आर्थिक क्षेत्रमा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सुधार अझै देखिएको छैन । बजारको सुस्ती, बेरोजगारी, महँगी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहनु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । तेस्रो, केही निर्णयहरू प्रभावकारी भए पनि तिनको दीर्घकालीन प्रभावबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको देखिँदैन । सय दिनभित्र घोषणा धेरै भए पनि परिणामको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको आलोचना अस्वाभाविक होइन ।

सरकारअघि देखिएका अवसर

हरेक संकटभित्र अवसर पनि लुकेको हुन्छ । यदि सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक ऊर्जा कायम राख्न सक्यो भने अझै धेरै सम्भावना छन् । नेपालमा डिजिटल शासन विस्तार गर्ने ठूलो अवसर छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचार घट्ने, समय बचत हुने र जनविश्वास बढ्नेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्न सके रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर सरकारसँग अझै छ । युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सके सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वास पनि जित्न सक्छ ।

चुनौती ः अब सय दिनको सुविधा समाप्त

राजनीतिमा सय दिनपछि ‘हनिमुन पिरियड’ समाप्त भएको मानिन्छ । त्यसपछि जनताले सरकारलाई समय होइन, परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्न थाल्छन् । अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर सुधार र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । यदि यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन भने सुरुवातका उपलब्धिहरू पनि ओझेलमा पर्न सक्छन् ।

जनअपेक्षा र राजनीतिक यथार्थ

नेपाली नागरिक अब भाषण, उद्घाटन र घोषणाबाट मात्र प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन् । सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको विस्तारले सरकारका हरेक निर्णय तत्काल सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ । आज नागरिकले सरल प्रश्न सोधिरहेका छन्, मेरो रोजगारी कहाँ छ ? बजार किन महँगो छ ? सरकारी सेवा किन अझै झन्झटिलो छ ? किसानले उत्पादनको मूल्य किन पाउँदैन ? युवाले किन विदेश जानुपर्छ ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारका प्रेस विज्ञप्तिमा होइन, जनजीवनमा देखिनुपर्छ ।

समग्र मूल्यांकन

बालेन सरकारका सय दिनलाई पूर्ण सफलता वा पूर्ण असफलता भन्नु दुवै अतिशयोक्ति हुनेछ । सय दिनले सरकारको सोच, प्राथमिकता र नेतृत्व शैलीको संकेत दिएको छ । केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात भएको देखिन्छ भने केही क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन बाँकी छ । सरकारले सुधारको एजेन्डा अघि सारेको छ । तर सुधारको वास्तविक सफलता संस्थागत कार्यान्वयन, निरन्तरता र जनविश्वासमा निर्भर हुनेछ । लोकतन्त्रमा राम्रो नियत मात्र पर्याप्त हुँदैन । परिणाम दिन सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

निष्कर्ष ः अब परिणाम दिने समय

सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ सरकारका लागि अवसरको समय थियो । अब त्यो अवधि समाप्त भइसकेको छ । अब सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आएको छ । यदि सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, कृषि र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार ल्याउन तथा सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन सफल भयो भने सय दिनको यो सुरुवात भविष्यमा सफल शासनको आधार बन्न सक्छ । तर यदि निर्णयहरू घोषणामै सीमित भए, कार्यान्वयन सुस्त रह्यो र जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन देखिएन भने यो ‘हनिमुन पिरियड’ पनि नेपाली राजनीतिमा धेरैपटक दोहोरिएको उच्च अपेक्षा र सीमित उपलब्धिको अर्को अध्याय बन्नेछ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति चुनाव होइन, निरन्तर सार्वजनिक मूल्यांकन हो । सरकारका लागि सय दिन प्रारम्भिक परीक्षा थियो । अब बाँकी समय परिणाम, उत्तरदायित्व र जनविश्वासको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । अन्ततः इतिहासले सरकारलाई भाषणले होइन, नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनले सम्झनेछ ।