सम्पादकीयः असारे विकासको सास्ती

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा यतिबेला नागरिकले भोगिरहेको सास्तीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हामीले गरिरहेको विकास वास्तवमै विकास हो कि अव्यवस्थित विनाशको अर्को रूप ? सडक चौडा पार्ने नाममा वैशाख–जेठ महिनामा नगरका विभिन्न स्थानका घर तथा संरचना भत्काइए । जनताले विकासका लागि आवश्यक त्यागका रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरे । तर भत्काइएका संरचनाको व्यवस्थापन नगरी निर्माण कार्यलाई अलपत्र छाड्दा अहिले वर्षायाममा स्थानीय बासिन्दाले डुबान, हिलो र अव्यवस्थाको पीडा भोग्नुपरेको छ । घर भत्किएपछि निस्केका इँटा, ब्लक, ढुङ्गा र माटो नालाछेउमै थुपारिए । पानी निकासका संरचना अवरुद्ध भए । वर्षा सुरु भएसँगै पानीले आफ्नो बाटो बदल्यो र अन्ततः नागरिकका घर तथा पसलभित्र प्रवेश ग¥यो । यो प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, मानवीय लापरबाहीको परिणाम हो । योजनाबद्ध ढंगले काम भएको भए, निर्माण सामग्री समयमै हटाइएको भए र नालाको व्यवस्थापन गरिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै देखिने ‘असारे विकास’को संस्कृति अझै समाप्त हुन सकेको छैन । वर्षभरि सुस्त गतिमा चल्ने विकास निर्माणका काम असार लागेपछि अचानक तीव्र हुन्छन् । बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबले योजना, गुणस्तर र दीर्घकालीन सोचलाई पछि पारिदिन्छ ।

खर्च प्रतिशत बढाउनु नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले नागरिकको वास्तविक आवश्यकतालाई ओझेलमा पारेको छ । विकास भनेको बजेट सक्नु मात्र होइन । विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु, सुविधा विस्तार गर्नु र भविष्यका जोखिमलाई कम गर्नु हो । यदि विकासकै नाममा जनताको घर डुब्छ, व्यवसाय चौपट हुन्छ र दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई विकास भन्न सकिँदैन । त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी र दूरदृष्टिको अभावको प्रमाण हो । स्थानीय सरकारलाई संघीय व्यवस्थाले व्यापक अधिकार दिएको छ । तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेको सरकार भएकाले स्थानीय तहले योजना बनाउँदा जनजीवनमा पर्ने प्रभावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सडक विस्तारजस्ता ठूला काम सुरु गर्नुअघि प्राविधिक अध्ययन, पानी निकासको वैकल्पिक व्यवस्था, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा निश्चित समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार हुनुपर्छ । अन्यथा, विकासका नाममा सिर्जना हुने समस्या समाधानभन्दा ठूलो बोझ बन्न सक्छ । नेपालगन्जको पछिल्लो घटनाले देशभरिका स्थानीय सरकारलाई समेत पाठ सिकाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारहतार काम सुरु गर्ने, नागरिकलाई असुविधामा पार्ने र काम अधुरै छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नैपर्छ । विकासलाई वार्षिक बजेट खर्चसँग मात्र जोड्ने सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । गुणस्तर, दीर्घकालीन प्रभाव र जनसन्तुष्टिलाई सफलता मापनको आधार बनाइनुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि उपमहानगरपालिकाले अवरुद्ध नाला सफा गर्ने, अलपत्र निर्माण सामग्री हटाउने र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । साथै, सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गरी जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । जनविश्वास एकपटक गुमेपछि त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न निकै कठिन हुन्छ । विकासको मूल उद्देश्य नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो, थप पीडा दिनु होइन । त्यसैले अब डोजर केन्द्रित सोच त्यागेर योजना केन्द्रित विकासको संस्कृतिको निर्माण गर्न आवश्यक छ । असारे विकासको हतारोले सिर्जना गर्ने क्षणिक उपलब्धिभन्दा दीर्घकालीन र दिगो परिणामलाई प्राथमिकता दिन सकिए मात्र विकासले आफ्नो वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्नेछ । नेपालगन्जको यो अनुभवबाट समयमै पाठ सिक्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यस्ता समस्या अन्य सहरमा पनि दोहोरिन सक्छन् । विकासको नाममा जनतालाई डुबाउने होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यही प्रतिबद्धताले मात्र विकासलाई विनाशको बाटोबाट फर्काएर समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सक्छ ।