उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको परमादेशको आदेशपश्चात् जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र अन्तर्गतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा जाहेरी दरखास्तहरू दर्ता भए तापनि दर्ता भएको वर्षौँसम्म पनि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे पीडितहरूले कुनै जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।
गजेन्द्र गुरुङ । नेपालगन्ज (बाँके) ।
लामो अदालती संघर्ष, अनेकौँ चुनौती र अदालतको आदेशपश्चात् प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लघंनसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितले न्यायको प्रत्याभूति पाउन नसकेपछि बाँकेका द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारवादी संस्थाले सूचनाको हक प्रयोग गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको परमादेशको आदेशपश्चात् जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र अन्तर्गतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा जाहेरी दरखास्तहरू दर्ता भए तापनि दर्ता भएको वर्षौँसम्म पनि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे पीडितहरूले कुनै जानकारी पाउन नसक्दा उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएका हुन् ।
मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरूको न्यायका लागि वकालत तथा कानुनी सहयोग गर्दै आएको एडभोकेसी फोरम नेपालको समन्वयमा पीडितहरूले संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान प्रगतिको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउँ भनी असार १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारीसमक्ष आधिकारिक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रतितसिंह राठौरले मुद्दा फाँटबाट अपराध अनुसन्धान प्रगतिबारे बुझेर सूचना उपलब्ध गराउने बताएको एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए । डीएसपी राठौरले पीडितहरुले मुद्दाको अनुसन्धान प्रगति बारेमा थाहा पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै न्याय पाउनु पर्ने बताएको गौतमले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र यस अन्तर्गतका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भई हालसम्म अनुसन्धानको अवस्था अज्ञात रहेका दुई वटा बेपत्ता र छ वटा कर्तव्य ज्यान गरी कूल आठ वटा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विस्तृत विवरण र अनुसन्धानको प्रगति माग गरिएको छ । जसअन्तर्गत बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनातर्फ नेपालगन्ज–१ धम्बोझीकी चन्द्रकला उप्रेतीले आफ्ना श्रीमान् भुपेन्द्रराज उप्रेतीलाई सुरक्षाकर्मीले गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको विषयमा २०७९ पुस ३ गते दर्ता गराएकोे व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा र कोहलपुर–११ कालिकानगरकी देउसरा बिकले आफ्ना पति धनबहादुर बिक (धनिसिंह कामी)समेत ५ जनालाई बेपत्ता पारिएको घटनामा २०७९ पुस ७ गते दर्ता गराएको जाहेरी नम्बर २७१ को मुद्दा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, गैरन्यायिक हत्या (कर्तव्य ज्यान)तर्फ साबिक उढरापुर हाल खजुराका इब्राहिम खाँले २०६६ पुस महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता गराएको जाहेरी, बैजनाथ बनकटवाकी राधादेवी देवकोटाले मृतक क्रान्ति अभिलासी देवकोटाको हत्या सम्बन्धमा २०७० मा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरीको कर्तव्य ज्यान मुद्दा, नौवस्ता बाँकेकी भुमिसरा थापाले मृतकद्वय पार्वती थापा र दलबहादुर थापाको हत्या विषयमा २०६४ साउन १९ गते इप्रका कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरी, बैजनाथ बनकटवाकी योगमाया दाहालले मृतक कमल दाहालको हत्या सम्बन्धमा २०६५ वैशाख १२ गते इप्रका कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरी रहेका छन् ।
यसका साथै राप्ती सोनारी बैजापुरकी बुटनी चौधरीले मृतकद्वय जोरीलाल थारु र धनीराम थारुको गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धमा २०६४ कात्तिक १२ गते इप्रका कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरी र राप्ती सोनारी फत्तेपुरकी कृष्णावती लोहारले मृतक पाटनदिन लोहारको हत्याका विषयमा २०६५ असोज ११ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरमा दर्ता गराएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको पनि अनुसन्धान प्रगति माग गरिएको छ ।
तत्कालीन द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा लिई हालसम्म बेपत्ता पारिएको र गैरन्यायिक हत्या गरिएको घटनाका सन्दर्भमा प्रहरीको उदासीनताप्रति पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सूचना मागकर्ता बेपत्ता पारिएका श्रीमान् भुपेन्द्रराज उप्रेतीकी श्रीमती चन्द्रकला उप्रेतीले नेपालगन्ज उच्च अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता भएको वर्षौंसम्म पनि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र यसमा के–कस्ता कार्यहरू भए भन्नेबारे प्रहरीबाट कुनै आधिकारिक जानकारी पाउन नसकिएकोले बाध्य भएर सूचना माग गर्नुपरेको बताइन् ।
त्यसैगरी, आफ्ना पति धनबहादुर बिकलाई बेपत्ता पारिएको विषयमा कानुनी लडाइँ लडिहनुभएकी बाँके कोहलपुरकी देउसरा बिकले न्याय पाउने आशामा लामो समयदेखि निरन्तर तारेख धाउँदै आएको दुखेसो पोखिन् । उनले उच्च अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता भए पनि लामो समयसम्म प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रक्रियाका बारेमा कुनै पनि जानकारी वा सूचना नदिइएकाले बाध्य भएर एडभोकेसी फोरमको कानुनी एवं प्राविधिक सहयोगमा यो संयुक्त कदम चाल्नु परेको उल्लेख गरिन् ।
सुरुवाती चरणदेखि नै द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय, सत्य र कानुनी सहयोग गर्दै आएका एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले न्यायका खातिर थुप्रै कानुनी र सामाजिक चुनौतीहरू पार गर्दैगर्दा अदालतको परमादेशपछि दर्ता भएका जाहेरी दरखास्तहरूको अनुसन्धान अगाडि नबढ्नु अत्यन्तै दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘ढिला न्याय दिनु पनि न्याय नदिनुसरह भएकोले पीडितको न्यायका लागि दर्ता भएका जाहेरी दरखास्तहरूको शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिनु पर्छ ।’
राज्यको दोहोरो चरित्र र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता गौतमले सरकारले एकातिर संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र देखाउने, तर ती संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने वा नगर्ने र अर्कोतर्फ नियमित कानुनी प्रणालीअन्तर्गत प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरी दरखास्तहरूको अनुसन्धानसमेत रोकेर राख्नु राज्यको पीडितप्रतिको चरम अन्याय र गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए ।
पीडितहरू तथा एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त गौतमद्वारा दर्ता गरिएको निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलगायत जिल्ला अन्तर्गतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उल्लेखित जाहेरी दरखास्तका मुद्दाहरूको अनुसन्धान प्रगति के–कस्तो रहेको छ, हाल अनुसन्धान अधिकारी को तोकिएको छ छैन ? अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि हालसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्नुको मुख्य कारण के रहेको छ भनी सूचना माग गरिएको छ ।
यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २७ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हक, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ तथा अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ र दफा ९ बमोजिम मुद्दाको पक्ष वा पीडितलाई आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको प्रगति र वर्तमान अवस्थाबारे सूचना पाउने पूर्ण अधिकार कानुनी रूपमा सुरक्षित गरिएको स्मरण गराउँदै ऐनले तोकेको समयावधिभित्रै प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । उक्त निवेदनको आधिकारिक बोधार्थ काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय सूचना आयोग, त्रिपुरेश्वरलाई समेत दिइएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्