विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटः सर्वोच्चले मगायो दिपक भट्टका मुद्दाको फाइल

मंगलबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले विभागद्वारा विशेष अदालतमा दायर व्यापारी भट्ट र सुलभ अग्रवालविरूद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरू मगाएको हो । ती फाइलहरू इजलासमा देखाएर लैजाने गरी पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।

काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा दिपक भट्ट लगायतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको मुद्दाका फाइलहरू मगाएको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले विभागद्वारा विशेष अदालतमा दायर व्यापारी भट्ट र सुलभ अग्रवालविरूद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरू मगाएको हो ।

ती फाइलहरू इजलासमा देखाएर लैजाने गरी पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । यो मुद्दाको अर्को पेसी शुक्रबारलाई तोकेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार ११ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउन भन्दै असार १६ गतेका लागि पेसी राख्न आदेश दिएको थियो । विभागले भने अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट म्याद लिइरहेको छ । सोमबार मात्रै विभागले पौडेललाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनलाई दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको थियो । यसअघि असार ९ गते विशेष अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमायाले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

किन पक्राउ परेका थिए पौडेल ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टसँग कनेक्सन देखिएको भन्दै असार ८ गते पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो । उनलाई राति नै सार्वजनिक भ्यानमा राखेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो । भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर किनबेच गरेको विषयमा पौडेललाई जोडेको हो ।

२० प्रतिशत सेयरको मूल्य किताबी मूल्य अनुसार करिब ३० करोड पर्ने तर बिक्री हुँदा ३ करोड ७५ लाखमा भएको भनेर सरकारी वकिलले पौडेललाई हिरासतमा राख्न म्याद माग गर्दा इजलासमा बताएका थिए । यो सेयर दिलाउनका लागि पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग गरेको र भट्टलाई २६ करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि आफैँ संलग्न भएको बहसको क्रममा सरकारी वकिलले उठाएका थिए ।

यसरी सेयर सस्तोमा किनबेच भइसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयतमा सहजीकरण गरिदिएको समेत आरोप छ । हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा सहजीकरण गरेको, ७ वटा बीमा कम्पनीलाई इजाजतमा सहयोग गरेको र जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत उपलब्ध गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको आरोप पनि बहसको क्रममा उठाएका थिए ।

विभागले चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि आधार बनाएर पक्राउ गरेको बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको छ । चुन्नुप्रसाद शर्मा नेपाली काँग्रेसबाट गएको निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार थिए । उनी व्यवसायी समेत हुन् । ‘दीपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गरिदिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने तथा त्यसवापत श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर निजकै हितका लागि उपलब्ध गराइएको,’ शर्माले विभागमा बयान दिएका थिए ।

यही बयानलाई आधार बनाएर विभागले पौडेललाई पक्राउ गरेको तर्क सरकारी वकिलको थियो । श्री राम टोबाकोको सेयर किताबी मूल्य ८१६.७१ रूपैयाँँ देखिए पनि १०० रूपैयाँँमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको ३७५,००० कित्ता बिक्री गरेको पनि उल्लेख छ । पौडेल तर्फका वकिलहरूले भने कुनै प्रमाणबिना र बयानकै भरमा पक्राउ गरिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।