देशभर करिब १२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

यस वर्ष असारको मध्यसम्म देशभर करिब १२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । कृषि विभागका अनुसार असार १२ गतेसम्म देशभर ११ दशमलव ३३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा देशभर १५ दशमलव ६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष हालसम्म सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा रोपाइँ भएको छ । कर्णाली प्रदेशको धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये २२ दशमलव ८ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ । य

सैगरी दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशको धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको २० दशमलव नौ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १२ दशमलव ७ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको १२ दशमलव ६ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भइसकेको छ । हालसम्म सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा पाँच प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ भने कोशी प्रदेशमा ८ दशमलव ३ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यस अवधिमा सुदूरपश्चिममा ४५ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो भने कर्णालीमा ३९ दशमलव १ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।

देशभर १३ लाख ८१ हजार चार सय ८८ हेक्टर रोपाइँ हुने क्षेत्रफल रहेकोमा हालसम्म करिब एक लाख ५६ हजार पाँच सय ८३ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ हुने जमिन मधेश प्रदेशमा रहेको छ । मधेश प्रदेशमा तीन लाख ८३ हजार एक सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख ९९ हजार आठ सय ८१ हेक्टर र कोशी प्रदेशमा दुई लाख ७६ हजार तीन सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन्छ । सबैभन्दा कम धान रोपाइँ हुने जमिन रहेको कर्णाली प्रदेशमा ४३ हजार दुई ९० हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र कोइरालाले यस वर्ष रोपाइँ केही कम भए पनि ढिलाइ भइनसकेको बताउँछन् । तराईमा रोपाइँ हुने समय अझै घर्किनसकेकोले गत वर्षभन्दा राम्रै रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विशेषगरी गत वर्ष मधेश प्रदेशमा खडेरी लागेर रोपाइँ हुन पाएको थिएन । यस वर्ष त्यस्तो हुने अनुमान गरिएको छैन । त्यसकारण अब वर्षा हुनेबित्तिकै रोपाइँ धमाधम हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ कोइरालाले भने ।

नेपालमा कृषियोग्य जमिनको करिब ३६ प्रतिशत जमिनमा अझै सिचाइँको सुविधा पुगेको छैन । सिचाइँ सुविधा पुगेका जमिनमध्ये ३५ प्रतिशत जमिनमा भूमिगत स्रोतबाट सिचाइँ हुन्छ । यस वर्ष इन्धनको मूल्य बढेका कारण भूमिगत स्रोतबाट सिचाइँ गर्न पनि किसानहरूलाई महंगो पर्न गएको छ । जसकारण किसानहरू आकासे पानीलाई नै कुर्न बाध्य रहेका छन् । यस वर्ष नेपालमा मनसुन प्रणाली भित्रिन पनि ढिलाइ भएको छ ।

सामान्यतया जुन १३ मा मनसुन भित्रिने गरे पनि यसवर्ष पाँच दिन ढिलोगरी जुन १९ मा अर्थात् असार ५ गते मनसुन भित्रिएको थियो । यद्यपि देशका सबै भूभागमा मनसुन अझै फैलिसकेको छैन । हाल कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भू–भागको थोरै स्थानमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका बाँकी भू–भागमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकी भू–भाग, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भागमा मनसुन विस्तार हुन अझै तीन चार दिने लाग्ने पनि महाशाखाको भनाइ छ ।

धान खेती हुने जमिन घट्दै, उत्पादकत्व बढ्दै

नेपालमा धान खेती हुने जमिन घटिरहेको छ । कृषि विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १४ लाख ५६ हजार ९ सय ९५ हेक्टरमा धान खेती भएमोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा आइपुग्दा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा मात्रै धान खेती भएको थियो । यस वर्ष धान खेती हुने जमिनको क्षेत्रफल झनै घटेर १३ लाख ८१ हजार चार सय ८८ हेक्टरमा झर्ने भएको छ ।

तीव्र सहरीकरण, औद्योगीकरण, जग्गाको खण्डीकरण, बसाइँसराइ, बाँझो जग्गा बढ्दै जानु, सिँचाइको अभाव र जलवायु परिवर्तन, बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्तिले जनशक्ति अभाव हुँदा खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएको कृषि विभागले जनाएको छ । रोपाइँ हुने जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गए पनि उत्पादकत्व भने बढ्दै गएको पनि विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकोमा आव २०८१–०८२ मा ५७ लाख ५४ हजार ४ सय ७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।

विगत पाँच वर्षमा धानबालीको उत्पादकत्व ३ दशमवल ८० मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भई ४ दशमलव १९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । उत्पादकत्व बढ्नुमा उन्नत बीउबिजन तथा मलखाद प्रयोगमा वृद्धि एवं प्रविधि प्रसारका मुख्य कारण रहेको पनि विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले चैते धानबालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी हाइब्रिड जात विकास गर्ने, रासायनिक मल उपलब्धता सुनिश्चितता गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं बजार मूल्य सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा आबद्ध रहेका र कूल खेती गरिएको जमिनमध्ये ५४ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको छ । कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा धानबालीको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथा कूल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा धानबालीको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको छ । धानबालीको उत्पादनले मात्रै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २ खर्ब रूपैयाँँ बराबरको योगदान गरेको छ । नेपाली कृषक परिवारको जनजीविका, कृषि उत्पादन, मुलुकको समग्र खाद्यसुरक्षा र अर्थतन्त्रमा योगदानकै कारण नेपाल सरकारको दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रममा धानबाली प्राथमिकता प्राप्त बाली रहँदै आएको छ ।

आयात नगरी पुग्दैन खान 

नेपालमा हाल करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक रहेको कृषि विभागले जनाएको छ । अहिले भइरहेको उत्पादनका आधारमा करिब १० लाख मेट्रिकटन धान अपुग हुने गरेको छ । अपुग धान आयात गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसका साथै उपभोक्ताको खानेबानीमा परिवर्तन भएर उत्पादन भएको धानभन्दा मसिना तथा बास्नादार चामलको माग वृद्धि हुँदा धान चामलको आयातसमेत उल्लेख्य भएको कृषि विभागको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आव २०८२–०८३ को ११ महिनामा ४६ करोड ११ लाख केजी धान र २३ करोड ८६ लाख केजी चामल आयात भएको छ । यसरी आयात भएको धानको मूल्य १७ अर्ब २३ करोड रूपैयाँँ रहेको छ भने चामलको मूल्य १८ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँँ रहेको छ । आयात भएको चामलमध्ये ७ अर्ब ८६ करोडको ६ करोड ७६ लाख केजी बासमती चामल रहेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा १९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँँको ५२ करोड १२ लाख केजी धान र १७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँँको २२ करोड २५ लाख केजी चामल आयात भएको थियो । जसमध्ये सात अर्ब २६ करोड रूपैयाँँको ६ करोड ६३ लाख केजी बासमती चामल रहेको थियो।

जलवायु परिवर्तनको असर धानबालीमा 

एकातिर खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको र अर्काेतिर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा धानबालीमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव चुनौतीको रूपमा देखिएको पनि कृषि विभागले जनाएको छ । नेपालमा सन् १९६१ को बाढी, २००८ को कोशी क्षेत्रमा आएको बाढी, २०१७ मा तराईमा आएको बाढी र २०२४ मा आएको बाढी पहिरोबाट धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । गत वर्ष तराई क्षेत्रमा सुक्खाका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भई उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको विभागको भनाइ छ ।

यसैबीच यस वर्ष प्रशान्त महासागरको भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा समुद्रको सतहको पानी सामान्यभन्दा बढी तातो हुने एल–निनो नामक प्रक्रिया विकसित भइरहेको र त्यसले विश्वव्यापी वायुमण्डलको चक्रलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जसका कारण कतै अत्यधिक वर्षा त कतै गम्भीर सुक्खा खडेरी पर्ने आकलन भइरहेको छ । दक्षिण एसिया र नेपालमा एल–निनो सक्रिय भएको वर्ष सामान्यतया कमजोर मनसुन हुने गर्दछ । समयमा पानी नपर्ने वा औसतभन्दा कम वर्षा हुने भएकाले कृषि क्षेत्रमा, विशेष गरी आकासे पानीको भरमा गरिने धान खेतीमा यसले निकै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

एल–निनोको प्रभाव सुरु भइसकेको र यसले दक्षिण एसियाली मुलुकसहित नेपालमा सुक्खाको प्रकोप बढाउन सक्ने आकलन गरिएको कृषि विभागको भनाइ छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कृषि विभागले यस वर्ष मनाइने २३औँ राष्ट्रिय धान दिवसको नारा नै ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ राखिएको छ । कृषि विभागले जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सुक्खा सहन सक्ने सुक्खा–१, २, ३, ४, ५, ६, डुबान सहन सक्ने सावा मन्सुली सब–१ र सेराङ्ग सब–१ एवं सुक्खा तथा डुबान दुवै सहन सक्ने बहुगुणी–१ र २ जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवद्र्धनका कार्य गरिरहेको पनि जनाएको छ ।

यसैगरी, धानबालीका २५०० भन्दा बढी आनुवंशिक स्रोत राष्ट्रिय जीन बैंकमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, सम्वद्र्धन र जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको जनाएको छ । यसका साथै कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पाले, रातो अनदी, जेठोबुढो, बासमती, झिनुवा र पोखरेली जेठोबुढो लगायतका जात दर्ता गरी धानबालीका पोषकयुक्त रैथाने जातको मूल्य श्रृंखला विकासको प्रयास गरिएको पनि विभागको भनाइ छ ।

हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि स्रोत बीउ उत्पादन भइरहेको पनि जानकारी दिइएको छ । यसैगरी उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोगमा अनुदान, हाइब्रिड हर्दिनाथ–१ र ३ बर्णशंकर जात प्रवद्र्धन, २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत वर्षे तथा चैते धानमा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनको काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जलवायुसिर्जित जोखिमबाट किसानको व्यवसाय सुरक्षाका लागि बाली बीमा प्रिमियममा अनुदान एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका पनि जानकारी दिइएको छ । यसका साथै यस वर्षबाट महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा कृषि विभागबाट धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना सुरुवात भएको जानकारी दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि धानबालीमा उत्थानशील जात विकास, धान खेतीमा छरुवा प्रविधि, पालैपालो जमिन भिजाउने र सुकाउने तथा वर्षाको पानी संकलनजस्ता प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको पनि विभागले जनाएको छ ।

आज धान दिवस मनाइँदै 

आज संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले धान दिवस मनाउँदै छन् । २०६१ बाट सुरुवात भएको राष्ट्रिय धान दिवसको २३औँ संस्करणअन्तर्गत यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिन लागेका छन् । विशेषगरी सामूहिक रोपाइँ तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गरेर हरेक वर्ष असार १५ मा धान दिवस मनाउने गरिन्छ । संघीय सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा दिवस मनाउने भएको छ भने स्थानीय तहहरू तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूले आआफ्नै तवरले धान दिवस मनाउँदै छन् ।

कृषि विभागले धानबालीको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका कृषक, ज्ञान वैज्ञानिक, उद्यमी, पत्रकार लगायतका व्यक्तिलाई पुरस्कृत एवं कदर गर्ने र समारोहपश्चात् सामूहिक रोपाइँ गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ । विभागले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन अनुरोध गरेको छ ।