सिंहदरबारमा ‘रजगज’ गर्नेहरूको फेरिएको यात्रा

भीम रावत

नेपालको सत्ता राजनीतिमा २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना सँगसँगै राज्यसत्तामा पहुँच स्थापित गर्ने व्यक्ति र शक्तिहरू पनि परिवर्तन हुँदै आएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै राज्यसत्तामा दलाल पूँजीवादका नेपाली एजेन्टहरूले बिचौलियाको काम गर्न सुरु गरिसकेका थिए । सरकारी संरचनाहरू र सरकारी श्रोतहरूको नीजिकरण र अर्थतन्त्रको उदारीकरणको विकास र विस्तार पनि त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा हुन थालेको हो । तत्कालीन माओवादीले राज्यसत्ताको त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि आक्रमणका कारबाही गर्न थालेपश्चात् त्यो प्रक्रियामा केही कमी आएको थियो । तर जब माओवादीहरू पनि नयाँ गर्छौँ भन्दै पुरानै संसदीय व्यवस्थाको नयाँ स्वरुप भएको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सहभागी र समावेश भए तब उनीहरूको राजतीतिक यात्रा र व्यवहार पनि संसदीय लोकतन्त्रको विकृत रूपमा नै रुपान्तरण भयो । माओवादी नेताहरूको सत्ता लिप्साका कारण नै नेपालमा उदार अर्थतन्त्र र दलाल पूँजीवादमा रमाउन र खेल्न चाहने बिचौलियाहरूले नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर राज्यसत्तालाई नै आप्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भए । सिंहदरबारको सत्तामा बस्ने जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि बिचौलियाहरूले विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सत्ताका प्रमुखहरूलाई आफ्नो उठबस र खानपानको साथी बनाएर आफूहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने नियत राखी राज्यसत्ताको दोहन गरिरहे । बिस्तारै ती बिचौलियाहरू यति शक्तिशाली बने कि उनीहरूले चाहेमा सत्ताको शक्ति नै फेर्न सक्ने हैसियतका भए । त्यस्ता बिचौलियाहरूमा दिपक भट्ट, रामेश्वर थापा, कैलास सिरोहिया, सुलभ अग्रवाल, सुनिल पौडेल, विकल पौडेल, प्रदिप अधिकारी, मिनबहादुर गुरुङ, अजय सुमार्गी आदी प्रमुख पात्रहरूमा पर्दछन् । यिनीहरूले नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रमुख नेताहरूलाई सधैँ आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आए । नेताहरू पनि आफ्नो सत्ता राजनीति र आर्थिक लाभका लागि ती बिचौलियाको योजनाअनुसार प्रयोग भइरहे ।

सत्ता राजनीति र आर्थिक लालचमा लोभिएका नेताहरूले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई बिर्से । देशमा सुशासन छैन भन्ने कुरा बिर्से । देश भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबिसकेको छ भन्ने कुरा बिर्से । सत्ताको दम्भ, घमण्ड र शक्तिको आडम्बरमा नेताहरूले बिचौलियाबाहेक अरु देख्नै छाडे । बिचौलियाहरूले जताजता नचाउँछन्, उतैउतै नाचे । रमाए । मोज मस्ती गरे । आर्थिक लाभ लिए । आफ्नालाई बचाए÷चोख्याए । विरोधीहरूलाई सजाय दिलाए । चिनीको चास्नीमा झिंगा टाँसिएझँै सत्ताको चास्नीमा नेताहरू टाँसिइरहे । जनता निराश भए । नेताहरू र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश बढ्यो । नेता र राजनीनिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास हराउँदै गयो र घृणाभाव पैदा भयो । त्यसको नकारात्मक प्रतिक्रियाको रूपमा नवयुवाहरूले विद्रोह गरे । बिचौलियाको आदेशमा सत्तामा रजाइँ गरेर बाँडीचुँडी खानेहरूको सत्ता गल्र्यामगुर्लम ढल्यो । सत्तामा रजाइँ गरिरहेकाहरू सेनाको सहयोगमा हेलिकप्टर चढेर आआफ्नो ज्यान जोगाउन सैनिक ब्यारेकभित्र लुक्नु प¥यो । उनीहरूले विगतमा गरेका कामहरूको जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट सजाय दिए । जनताले दिने सजाय यही हो । त्यसपश्चात् सिंहदरबारमा सत्ता राजनीतिको ‘पावर सेन्टर’ मात्र ढलेन् कि सरकारमा बस्ने प्रायः सबै मन्त्रीहरूलाई आर्थिक लालचामा पारेर सत्तालाई नै आफ्नो अनुकूल चलाउन सक्ने हैसियत बनाएका महाबिचौलियाहरूको समेत बिल्लीबाठ हुन थाल्यो । बालेन प्रधानमन्त्री भएपश्चात् बिचौलियाहरूको ‘पावर सेन्टर’ सकियो र उनीहरूको जीवनका दुर्दिनहरू सुरु भए ।कुनै बेला सिंगो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर सिंहदरबारका हरेक निर्णयमाथि आफ्नो ‘रजगज’ जमाएर बस्ने गरेका करिब आधा दर्जन महाबिचौलियाहरूको जीवनयात्रा पनि फेरियो । उनीहरूको यात्रा आजभोलि डिल्लीबजारको कारागारतिर सकेको छ । डिल्लीबजारको कारागार ‘भिआइपी’हरूको रोजाइको कारागार हो ।
‘बिचौलियाका बादशाह’ भनेर चिनिने दिपक भट्ट राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग बैंकिङ, बीमा, धितोपत्रबजार लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित चार वटा मुद्दामा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । नेपाल टेलिकमका पूर्वनिर्देशक सुनिल पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी विनिमय अपचलन, गैरकानुनी लाभहानी तथा रिसवत लिएकोसहित सात वटा मुद्दामा डिल्लीबजार कारगारमा छन् ।

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी विनिमय अपचलन, झुट्टा विवरण पेस गरेर सरकारी नियुक्ति लगायतका आठ मुद्दामा डिल्लीबजारमै छन् । त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देक प्रदिप अधिकारी पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी तथा आपराधिक षडयन्त्र, आपराधिक लाभ, गैरकानुनी लाभहानी, हुण्डी, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरसहित चार वटा मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमै छन् ।
त्यस्तै अर्का घरानीया व्यापारी भनेर चिनिने शंकर गु्रपका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल पनि बिचौलिया दिपक भट्टसँगैको मिलेमतोमा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकोले उनीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा, बैंकिङ र धितोपत्रसहित चार वटा मुद्दामा दिपक भट्टसँगै समातिएर डिल्लीबजार कारागारमा छन् । ‘आवश्यक परे सत्ता पक्ष र विपक्षी दल दुवैलाई ह्यान्डल गर्छु, मोदी र चीनलाई समेत मिलाइदिन्छु’ भन्दै हिँड्ने बिचौलिया दिपक भट्टले करिब १० वर्षअघि एक उच्च प्रहरी अधिकारीसँग हतियार खरिद ‘डिल’का क्रममा गरेको दाबी अहिले चर्चामा छ । एक गोप्य भिडिओका अनुसार त्यसबेला उनले देशका सबै शक्तिकेन्द्रलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सक्ने हैसियत रहेको दाबी गरेका थिए । भट्टको अस्वाभाविक पहुँचले राज्य संयन्त्रका धेरैले उनको हैसियतबारे अनौठो मान्थे । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँग समान पहुँच बनाएको बलमा भट्टले दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म सिंहदरबारभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे । सिंहदरबारलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउने हैसियत बनाएका उनै भट्ट हाल डिल्लीबजारको सदरखोरका नामले चिनिने डिल्लीबजार कारागारमा छन् । भट्टजस्तै कुनै समय नेपालको राज्य संयन्त्रका माथिल्ला व्यक्तिहरूमा प्रभावशाली मानिएका आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति अहिले डिल्लीबजार कारागारमै छन् । जेनजी आन्दोलनपश्चात् गत फागुन २१ गत सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा बालेन शाह नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेसँगै एक समय सिंहदरबारभित्रको ‘पावर सेन्टर’ मानिने धेरै पात्र अहिले कारागारमा पुगेका छन् । हिजो राज्यसत्तालाई आफ्नो मुठ्ठी भएको सम्झिने बिचौलियाहरूको जीवनयात्रा फेरिएको छ ।

हो, यतिबेला रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइको एकल बहुमतको सरकार छ । युवा इन्जिनियर बालेन शाह प्रधानमन्त्री छन् । उनको कम बोल्ने, निडर, निर्भिक र ‘बोल्ड डिसिजन पावर’का कारण उनी नेपालको बिग्रिएको फोहोर भैसकेको राजनीतिलाई सुधार्ने र सफा गर्ने विषयमा दृढ संकल्पित देखिन्छन् । हालै मात्र एमालेभित्र शक्तिशाली मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै एमालेलाई अर्बौँको दान दिने ‘दानपात्र’ मिनबहादुर गुरुङ पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । त्यति मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दामा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उनकी छोरी गंगा दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, देउवा र देउवापत्नी आरजु राणा लगायतका धेरै नेताहरू सरकारको अनुसन्धानको प्राथमिकतामा परेका छन् । २०५० सालमै भीमबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (जसलाई रावल आयोगको नामले चिनिन्छ)ले २०५२ सालमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेको तथ्य र प्रमाणहरूसहित पेस गरेको थियो । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू पञ्चायती व्यवस्थाकै भिआइपीदेखि तत्कालीन सरकारका नजिक मानिएका व्यक्तिहरू समेत देखिएपछि त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेलादेखि नै लुकाएर राखियो । तर अहिले बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब दुई महिनामा त्यसरी तीन दशकसम्म थन्किएर बसेको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले नेपालका ठूला भिआइपीहरूको समेत सातो गएको छ । यसरी बालेन सरकारले विगतका सरकारहरूले गरेका बेथितिहरूलाई निर्मूल पार्ने उद्देश्यले इमान्दारिता देखायो भने आफ्नो ५ वर्षीय कार्यकाल नेपाली जनतालाई आशा मान्ने खालको हुनेछ । त्यस्तो अवस्था आयो भने पञ्चायत हुँदै बहुदल तथा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म राज्यसत्ताको पहुँचमा बसेर आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने र गराउने सबै बिचौलियाहरूको यात्रा अब जेलसम्म हुनेछ ।