नाजुक पश्चिमका बाल सुधारगृह

विशेषगरी पश्चिम नेपालका विभिन्न सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखिने समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ । सीमित क्षमताका भवनमा अत्यधिक बालबालिका राख्दा बसोबासको समस्या मात्र होइन, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुरक्षा तथा व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा अत्यधिक सङ्ख्यामा बालबालिका बस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

छत्र सुनार

पश्चिम नेपालका बाल सुधारगृहहरूको वर्तमान अवस्था केवल एउटा प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय समस्याको विषय मात्र नभई बालअधिकार, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर विषय हो । कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिकाहरूलाई सुधार, संरक्षण, शिक्षा, सीप विकास तथा पुनस्र्थापनाको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका बाल सुधारगृहहरू आज विभिन्न चुनौतीहरूको घेरामा परेका छन् । यी चुनौतीहरूले सुधारगृहहरूको प्रभावकारिता मात्र कमजोर बनाएका छैनन्, त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरूको वर्तमान र भविष्य दुवैलाई जोखिममा पारिरहेका छन् । नेपालको कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाले बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको हक प्रदान गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्डित गर्ने होइन, सुधार र पुनस्र्थापनाको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा पश्चिम नेपालका विभिन्न बाल सुधारगृहहरूको अवस्था हेर्दा कानुनी प्रावधान र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । बाल सुधारगृहमा रहेका अधिकांश बालबालिकाहरू पेसागत अपराधी होइनन् । उनीहरू विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण कानुनसँग विवादमा परेका हुन्छन् । कतिपय बालबालिकाहरू गरिबी, अशिक्षा, अभिभावकको बेवास्ता, घरेलु हिंसा, कुलत, बालश्रम, सामाजिक विभेद तथा साथीहरूको गलत संगतका कारण समस्यामा फसेका हुन्छन् । यस्ता बालबालिकाहरूलाई समाजले अपराधीको रूपमा हेर्ने होइन, सुधारको अवसर आवश्यक पर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्नुपर्छ । तर सुधारगृहहरू स्वयं पर्याप्त स्रोत, साधन तथा सेवाबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूले अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी पश्चिम नेपालका विभिन्न सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखिने समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ । सीमित क्षमताका भवनमा अत्यधिक बालबालिका राख्दा बसोबासको समस्या मात्र होइन, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुरक्षा तथा व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा अत्यधिक सङ्ख्यामा बालबालिका बस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै झैझगडा, तनाव तथा असुरक्षाको भावना समेत बढाउने सम्भावना रहन्छ । सुधागृहको वातावरण बालमैत्री, शान्त र सकारात्मक हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा त्यो दबाबपूर्ण र असहज बन्न पुगेको देखिन्छ । बाल सुधारगृहको मुख्य आधार शिक्षा हो । शिक्षा नै त्यस्तो माध्यम हो जसले बालबालिकालाई नयाँ सोच, नयाँ अवसर तथा उज्ज्वल भविष्यतर्फ डो¥याउन सक्छ । तर धेरै सुधारगृहहरूमा नियमित र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव रहेको पाइन्छ । पर्याप्त शिक्षक नहुनु, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीको कमी, पुस्तकालयको अभाव, कम्प्युटर तथा प्रविधिमा पहुँच नहुनुजस्ता समस्याले बालबालिकाको शैक्षिक विकास प्रभावित भइरहेको छ । शिक्षाबिना सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन । यदि सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकेनन् भने उनीहरू पुनः समाजमा स्थापित हुन कठिनाइमा पर्नेछन् । शिक्षासँगै सीप विकासको विषय पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सुधारगृहबाट बाहिरिने अधिकांश बालबालिकाले तत्काल रोजगारी वा आत्मनिर्भर जीवनको अवसर खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर सुधारगृहहरूमा पर्याप्त व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिमको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले आवश्यक सीप हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, कृषि, पशुपालन, सिलाइकटाइ, मेकानिकल कार्य, काठ तथा धातुजन्य सीप, उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्थ्यो । तर सीमित बजेट र कमजोर व्यवस्थापनका कारण यस्ता कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । मनोस्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । सुधारगृहमा रहेका धेरै बालबालिकाहरूले जीवनमा विभिन्न प्रकारका मानसिक आघात भोगेका हुन्छन् । कतिपयले बाल्यकालदेखि नै हिंसा, शोषण, विभेद वा उपेक्षा सहनुपरेको हुन्छ । यस्ता बालबालिकाहरूलाई नियमित परामर्श, भावनात्मक सहयोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्छ । तर अधिकांश सुधारगृहहरूमा पर्याप्त मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता तथा सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध छैनन् । फलस्वरूप, बालबालिकाहरूका मानसिक समस्या समयमै पहिचान र समाधान हुन सक्दैनन् । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास, व्यवहार तथा भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ ।

स्वास्थ्य सेवा पनि सुधारगृहहरूको अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष बनेको छ । बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषणयुक्त खाना, सरसफाइ तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता अत्यावश्यक हुन्छ । तर कतिपय सुधारगृहहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, औषधिको कमी तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर रहेको पाइन्छ । किशोरावस्थामा रहेका बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसअनुसारको व्यवस्था हुन नसक्दा उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ । मानवअधिकार र बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि सुधारगृहहरूको अवस्था गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानजनक व्यवहार, सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासको अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार छ । सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरूले पनि यिनै अधिकारको समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिनु, अपर्याप्त सुविधा, सीमित सेवा तथा व्यवस्थापन कमजोरीले यी अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । यसले सुधारगृहहरूलाई सुधारको केन्द्रभन्दा पनि कहिलेकाहीँ समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ । सुधारगृहहरूको प्रभावकारितामा परिवारको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । धेरै बालबालिकाहरू सुधारगृहबाट बाहिरिएपछि पुनः आफ्नो परिवार र समुदायमा फर्किने गर्छन् । यदि परिवारले उनीहरूलाई स्वीकार गर्दैन, सहयोग गर्दैन वा पुरानै समस्याग्रस्त वातावरणमा फर्किन बाध्य बनाउँछ भने सुधारगृहमा गरिएको प्रयास निष्फल हुन सक्छ । त्यसैले परिवार सुदृढीकरण कार्यक्रम, अभिभावक परामर्श तथा सामुदायिक पुनस्र्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारले बाल सुधारगृह सुधारका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिन्छ । नीति निर्माण र बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक सुधारगृहमा आवश्यक जनशक्ति, पर्याप्त बजेट, आधुनिक भवन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सीप विकास कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, नियमित निरीक्षण तथा स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली विकास गरी समस्याहरू समयमै समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, सञ्चारमाध्यम तथा समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बाल सुधारगृहहरूलाई सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा नहेरी सामूहिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । समुदायले सुधारगृहबाट फर्किएका बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई तिरस्कार गर्ने होइन, अवसर दिने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । समाजले स्वीकार नगरेसम्म सुधार गृहको उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैन । समग्रमा हेर्दा पश्चिम नेपालका बाल सुधागृहहरूको अवस्था सुधार गर्नु आजको आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो । आज सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरू भोलि यही समाजका नागरिक बन्नेछन् । उनीहरूलाई सुधार, शिक्षा, सीप र अवसर प्रदान गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्यमा लगानी गर्नु हो । यदि राज्य, समाज र सम्बन्धित निकायहरूले समयमै आवश्यक सुधारका कदम चाल्न सकेनन् भने यी बालबालिकाहरू पुनः सामाजिक बहिष्करण, बेरोजगारी, अपराध तथा निराशाको चक्रमा फस्ने जोखिम रहन्छ । तर उचित संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी मनोसामाजिक सहयोग, सीप विकास तथा सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न सकियो भने उनीहरू समाजका उत्पादक, जिम्मेवार र सफल नागरिक बन्न सक्छन् । यसर्थ, पश्चिम नेपालका बाल सुधारगृहहरूको सुधारलाई केवल एउटा प्रशासनिक सुधारको विषयका रूपमा नभई मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, बालअधिकार संरक्षण तथा राष्ट्र निर्माणको अभियानका रूपमा लिनुपर्छ । बालबालिकाको हित र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिने प्रत्येक प्रयासले न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो, र यही सत्यलाई आत्मसात् गर्दै पश्चिम नेपालका बाल सुधारगृहहरूको सुधारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।