सम्पादकीयः सम्मानित जीवनको अधिकार

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा भने अझै पनि समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायले विभेद तथा बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि एक हो । तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी, उभयलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी तथा अन्य विविध लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्नका लागि अनेक चुनौती झेलिरहेका छन् । नेपाल दक्षिण एशियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील देश मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमै तेस्रोलिङ्गी नागरिकको पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नागरिकता, राहदानी तथा अन्य सरकारी कागजातमा तेस्रोलिङ्गी पहिचान राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । संविधानले पनि यस्ता समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यद्यपि कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक स्वीकृति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आज पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै व्यक्तिहरू परिवारभित्रै अस्वीकृति र हिंसाको सिकार बन्न बाध्य छन् ।

आफ्नो वास्तविक पहिचान सार्वजनिक गर्दा परिवार, साथीभाइ वा समाजबाट अपमानित हुने डरले धेरैले आफ्नो अस्तित्व लुकाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय, कार्यस्थल तथा सार्वजनिक सेवामा समेत उनीहरूले विभेदको सामना गरिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यस्ता व्यवहारले उनीहरूको आत्मविश्वास घटाउनुका साथै मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउँछ । विशेषगरी शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा उनीहरूका लागि अवसर अझै सीमित देखिन्छन् । योग्य र सक्षम हुँदाहुँदै पनि लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सिद्धान्तविपरीत हो । कुनै व्यक्तिको क्षमता उसको यौनिक अभिमुखीकरण वा लैङ्गिक पहिचानले निर्धारण गर्दैन । त्यसैले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैले समावेशी नीति अपनाउँदै समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि चुनौती कम छैन । धेरै स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति आवश्यक संवेदनशीलता अभाव देखिन्छ । फलस्वरूप कतिपय व्यक्तिहरू आवश्यक स्वास्थ्य सेवा लिन हिच्किचाउने गर्छन् । राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी सबै नागरिकका लागि सम्मानजनक र सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मिडिया, शैक्षिक संस्था तथा सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । लामो समयसम्म यस्ता समुदायलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट चित्रण गरिँदा समाजमा गलत धारणा स्थापित भएको थियो । अहिले अवस्था क्रमशः बदलिँदै गएको भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । जनचेतना अभिवृद्धि, सही सूचना प्रवाह र सम्मानजनक प्रस्तुतीकरणमार्फत समाजलाई थप संवेदनशील बनाउन सकिन्छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको प्रश्न कुनै विशेष समूहको मात्र मुद्दा होइन, यो मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यको विषय हो । कुनै पनि नागरिकले आफ्नो पहिचानकै कारण डर, अपमान वा विभेद सहनु पर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदैन । समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै नागरिकले समान सम्मान र अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । कानुनी उपलब्धिलाई व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरण गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति सम्मान, सहिष्णुता र समानताको व्यवहार अपनाउनुपर्छ । विविधतालाई स्वीकार गर्ने समाज नै सभ्य, प्रगतिशील र समृद्ध समाजको आधार हो । त्यसैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्नु समावेशी नेपालको निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।