नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि चर्चामा

‘सीमालगायत कुनै पनि संवेदनशील विषय कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । यस्ता मुद्दा समाधानका लागि निश्चित चरण हुन्छन् र कूटनीतिक प्रक्रियाका आफ्नै विधि तथा अभ्यास हुन्छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक च्यानललाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यो विषय ‘ढोल बजाएर समाधान हुने होइन, बरु कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर समाधान खोजिने विषय हो’ ।

भीम रावत

महाकाली सन्धिमा भारतले जुन नदीको मुहानलाई काली नदी मान्यो, त्यसभन्दा पूर्व–उत्तरको भूभाग नेपाल रहेको भन्ने भारतीय दाबीलाई मानेर महाकाली सन्धि गर्नेहरू नै वास्तविक रूपमा नेपालका राष्ट्रघातीहरू हुन् । उनीहरूलाई हाल प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा राष्ट्रघात भयो भन्ने कुनै नैतिक आधार मात्र होइन, संसद्मा हंगामा मञ्चाउनेहरू कत्तिका राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती हुन भन्ने कुरा महाकाली सन्धिबाट नै प्रमाणित भैसकेको छ । गत हप्ता नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सांसदहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी’ विषयको प्रश्नमा जवाफ दिँदा ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपश्चात् थाहा पाएँ कि भारतले नेपालको मात्र सीमा मिचेको रहेनछ, नेपालले पनि कतिपय ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको रहेछ, अब दुवै देश साथीको रूपमा वार्तामा बसेर यसको सही समाधान खोज्नु पर्छ र खोजिने छ ।’ उनले नेपालले भारतको कुन–कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको हो भन्नेबारे थप विवरण नदिए पनि अब दुवै देशले तथ्यहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ र मित्र राष्ट्रका रूपमा बसेर यो विषय समाधान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यति बोल्दा संसद्मा रहेका विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रघाती शब्द बोलेर नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको अपमान गरेको भन्दै विरोध गरे । संसद् बैठक नै अवरुद्ध बनाए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफैँले जानेर हो वा नजानेर हो संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूभाग अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै भारतसँगको सीमा विवादलाई पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा ल्याएका छन् ।

यो अभिव्यक्ति नेपालको परम्परागत धारणाभन्दा फरक मानिएको छ । यसले नेपाल र भारतको बीच रहेको सीमासम्बन्धी विषयलाई नयाँ बहसमा ल्याएको छ । नेपालले सामान्यतया आफ्नो ठूलो छिमेकी भारतमाथि नेपाली भूमि कब्जा गरेको परम्परागत आरोप लगाउँदै आएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ । इतिहास, भूगोल, राजनीनि र नक्साङ्कनसँग जोडिएको यो विवाद समय–समयमा सतहमा आउने गरेको छ । धानमन्त्रीले सीमा विवादका विषयमा चीन र बेलायतसँग पनि सम्पर्क गरेको संसद्मा सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए । भारतीय उपमहाद्वीपमा बेलायती उपनिवेशकालीन इतिहासका कारण बेलायतसँग सम्पर्क गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर काठमाडौँस्थित सेन्ट्रल फर साउथ एशियन स्ट्रडिजका निर्देशक नश्चिल पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका होइनन् । उनले बेलायतसँग मध्यस्थताको माग नगरेको प्रष्टयाएका छन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सन् १८२७ र १८३४ का पुराना सर्वेक्षण नक्साहरू उपलब्ध गराइदिन सहयोग मागेकोे, जसले भारतसँगको वार्तामा नेपालको पक्षलाई बलियो आधार बनाउन सक्छ । नेपालसँग ऐतिहासिक रूपमा आफ्नै नक्साको अभाव रहेको र ब्रिटिश भारतले प्रकाशित गरेका नक्सामै निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वास्तवमा कालापानी–लिपुलेक विवाद के हो ?

नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय किलोटर लामो खुला सीमा छ । दुवै देशका नागरिकहरूलाई सीमा वारपार गर्न कुनै भिसा आवश्यक पर्दैन । तर सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको भूभाग विवादित छ । यो विवादको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ । उक्त सन्धिमार्फत नेपालले बेलायती उपनिवेशवादी शासकसँग भारततर्फको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरेको थियो । नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो सार्वभौम राष्ट्र हो । यसको भारतसँग युद्ध भएको
थिएन । बरु त्यसबेलाका बेलायतीहरूसँग भएको थियो । यो त धेरै प्रमाणहरूले पुष्टि गरिरहेका छ । एङलो–नेपाल युद्धपछि भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालले काली नदीको पश्चिमतर्फको भूभाग छाड्ने उल्लेख भए पनि काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल कहाँ हो भन्ने स्पष्ट नगरिएका कारण नै हालसम्म यो विवाद भैरहेको हो । साथै त्यो सन्धिसँग कुनै नक्सा पनि संलग्न नगरिनु नै विवादको जड रहन गयो । नक्सागत अस्पष्टताका कारण नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो वा होइन भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरू उत्पन्न भएका छन् । महाकाली सन्धिमा भारतले जुन नदीको मुहानलाई काली नदी मान्यो, त्यसभन्दा पूर्व–उत्तरको भूभाग नेपाल रहेको भन्ने भारतीय दाबीलाई मानेर महाकाली सन्धि गनेहरू नै वास्तविक रूपमा नेपालका राष्ट्रघातीहरू हुन् । उनीहरूलाई हाल प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा राष्ट्रघात भयो भन्ने कुनै नैतिक आधार मात्र होइन, संसद्मा हंगामा मञ्चाउनेहरू कत्तिका राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती हुन भन्ने कुरा महाकाली सन्धिबाट नै प्रमाणित भैसकेको छ । नेपालका शासकहरूको विगतको चाप्लुसी र चाकर व्यवहारबाट जानकार रहेको भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यसँग सम्बन्धित सन् १८३० दशकका राजस्व अभिलेखलाई आधार बनाउँदै भारतले उक्त क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा आफूले प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको भूभाग भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरेको थियो ।

भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले त्यसबेला तटस्थता अपनाएको थियो । त्यसयता नेपालले नेपाल–भारत सीमाको आधार मानिएको काली नदीको उद्गम लिम्पियिाधुरामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले भने सीमा निर्धारण गर्ने नदी लिपुलेकबाट सुरु भएको बताउँछ । नेपालको तर्कमा भारतले सीमा मानेको नदी वास्तवमा सन् १८१६ को सन्धिमा उल्लेख गरिएको मूल काली नदीको सहायक नदी मात्र हो । विवादित भूभाग यी दुई नदीबीच पर्छ । गत महिना मात्र भारतले सन् २०२० देखि कोभिड–१९ का कारण स्थगन गरिएको धार्मिक तिर्थयात्रा विवादित लिपुलेक नाकामार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यो विवाद पुनः बहसमा आएको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहो¥यायो र यस विषयमा सरकारको अडान स्पष्ट तथा दृढ रहेको बतायो । यसको जबाफमा भारतको विदेश मामला मन्त्रालयले सन् १९५४ देखि हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बिहरूले लिपुलेकमार्फत तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवरको तीर्थयात्रा गर्दै आएको जनाएको गरायोे । नेपालले कुटनीति नोटमार्फत विरोध जनाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो कुनै नयाँ विषय नभई परम्परादेखि नै भारतले प्रयोग गर्दै आएको दाबी ग¥यो । तर भारतले गर्दै आएको यस्ता दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् भन्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको छ । किनभने एकपक्षीय रूपमा भू–दाबी विस्तार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा स्वीकार्य हुन सक्दैन् । सन् २०२० को मेमा भारतले नयाँ दिल्लीबाट कैलाश–मानसरोवरसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा ८० किलोमिटर लामो लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेको थियो । नेपालले उक्त सडक निर्माणको विरोध त्यतिबेला पनि गरेको थियो । नेपालमा नयाँ सरकार बन्दा भारतीय शासकहरूले पनि ‘नेपालका शासकहरूको नाडी नाप्न’ नेपाल–भारत सीमामा कुनै न कुनै नयाँ कामको सुरु गर्ने हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आइरहेका छन् । त्यसबेलामा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक जोड्ने लिङ्क रोड भारतले उद्घाटन गरेको जानकारीप्रति नेपाल सरकारले दुःख व्यक्त गर्दछ ।’ नेपालको संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा बोलेका विषयलाई लिएर बिपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको विरोध र संसद् अवरोध गरिरहेकै समयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पाँचदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् ।

भारतमा त्यहाँको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी तथा सरकारका प्रतिनिधिहरूले रवि लामिछानेलाई गरेको सम्मान र स्वागतले भारतले अब नेपालका पुराना भनिएका परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, पूर्वमाओवादी र मधेशवादी दलहरूलाई खासै महत्व नदिएर रास्वपालाई बढी महत्व दिन थालेको हो कि भन्ने आशंकाहरू सिर्जना भएका छन् । आफ्नो पाँचदिने भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किँदा रवि लामिछानेले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा हेर्दा भारतीय पक्षसँगको संवादलाई बडो कुटनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सीमालगायत कुनै पनि संवेदनशील विषय कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । यस्ता मुद्दा समाधानका लागि निश्चित चरण हुन्छन् र कूटनीतिक प्रक्रियाका आफ्नै विधि तथा अभ्यास हुन्छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक च्यानललाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यो विषय ‘ढोल बजाएर समाधान हुने होइन, बरु कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर समाधान खोजिने विषय हो’ । समस्या समाधानका चरणहरू क्रमबद्ध रूपमा अघि बढ्छन् र नेपालले पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आवश्यक समयमा, आवश्यक ठाउँमा र सही ढंगले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया नेपालले सुरु पनि गरेको छ र अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । सीमासँग सम्बन्धित यस्ता संवेदनशील विषय सडक, सदन वा मिडियाको चासोभन्दा अझ जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगले अघि बढाइन्छन् ।’ ‘पहिले पहिले धेरैजसो राजनीतिक भ्रमणहरू बन्द कोठामा हुने र विषयबस्तु सार्वजनिक नहुने अवस्था थियो । तर, यसपटकका छलफलहरू पारदर्शी रूपमा अघि बढाइएका छन् । हामी लुकीछिपी वा अपारदर्शी सम्बन्धको पक्षमा छैनौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध पारदर्शी, स्पष्ट र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो प्रक्रिया धेरै विषयहरूको ‘रिसेट’ पनि हो, जसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ सकारात्मक, व्यवस्थित र विश्वासयोग्य रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ यदि साँच्चिकै रवि लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा भएको संवादलाई भारतीय पक्षको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणको ‘भाव र सार’लाई बुझेर नै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् भने अबको नेपाल–भारत सम्बन्धको यात्रा पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतले पनि नेपालमा अब कम्तीमा पनि पाँच वर्ष एउटै दलको स्थिर सरकार रहन्छ भन्ने विश्वास लागेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ मित्रतापूर्ण रूपमा लिएको हुनुपर्छ । यो दुई देश बीचको सकारात्मक सम्बन्धको कसीको रूपमा विकसित हुन सक्छ ।