सम्पादकीयः लोकसेवाः सुशासनको आधार

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने प्रमुख संवैधानिक निकायका रूपमा लोकसेवा आयोगले ७६औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । सात दशकभन्दा लामो यात्रामा आयोगले सार्वजनिक सेवामा योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति छनोट गर्दै राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक सेवा निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि योग्य कर्मचारीको छनोट गर्ने जिम्मेवारी बोकेको लोकसेवा आयोगको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना वि.सं. २००८ साल असार १ गते भएको थियो । त्यसयता आयोगले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन, शासन प्रणालीका उतारचढाव र प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरूबीच आफ्नो संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न सफल भएको छ । कर्मचारी भर्नामा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट योग्य व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गर्नु आयोगको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यही कारण लोकसेवा आयोगलाई नेपालका सबैभन्दा विश्वासिला सार्वजनिक संस्थामध्ये एक मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अझ फराकिलो बन्दै गएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिएको अवस्थामा आयोगले समयमै पदपूर्ति गरी प्रशासनिक संरचनालाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ । यद्यपि कर्मचारी समायोजन, रिक्त दरबन्दी तथा संघीय संरचनाअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनका केही समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । आजको युगमा सार्वजनिक प्रशासन केवल परम्परागत कार्यालय सञ्चालनमा सीमित छैन । सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नवीन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले पनि परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन विधि र जनशक्ति छनोटका आधारहरूलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ। केवल घोकन्ते ज्ञानका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने पुरानो शैलीभन्दा व्यवहारिक क्षमता, नेतृत्वदक्षता, समस्या समाधान गर्ने सीप र प्रविधिमैत्री क्षमतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवामा आधुनिक सोच भएका जनशक्ति प्रवेश गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । लोकसेवा तयारी गर्ने लाखौँ युवाको सपना र भविष्य आयोगसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले आयोगको प्रत्येक निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । पछिल्लो समय परीक्षा तालिका, नतिजा प्रकाशन र अनलाइन सेवामा सुधार आए पनि अझै केही क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आवश्यक देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रणालीलाई अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रका युवालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पनि आयोगको महत्वपूर्ण दायित्व हो । यससँगै सार्वजनिक सेवामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा सफल बनाउन आयोगले आफ्नो भूमिका सन्तुलित र जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ । विविध समुदाय, क्षेत्र, भाषा र सामाजिक पृष्ठभूमिका नागरिकलाई राज्य सेवामा सहभागिता गराउने माध्यमका रूपमा आयोगले अझ प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लोकसेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सव केवल उत्सवको अवसर मात्र नभएर आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसर पनि हो । बदलिँदो समयका चुनौतीअनुसार आफ्नो कार्यशैलीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन सके आयोगको विश्वसनीयता अझ मजबुत हुनेछ । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, योग्यताको सम्मान र सुशासनको आधार निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा आयोगको भूमिका भविष्यमा झन् महत्वपूर्ण रहने निश्चित छ । राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता कर्मचारीतन्त्रको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ, र कर्मचारीतन्त्रको गुणस्तर लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, संस्थागत रूपमा सुदृढ र आधुनिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो । ७६ वर्षको अनुभवलाई पूँजी बनाएर लोकसेवा आयोगले आगामी दिनमा अझ विश्वसनीय, सक्षम र जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न सकिन्छ ।