कर्णालीमा संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ कदम

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने र सुरक्षित प्रसूति सेवामा सबै महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ कदम चालेको छ । उक्त उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको हो । प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन चुनौती समाधान गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को जेठ २८ गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले घरमै सुत्केरी हुने परम्परामा रोक लगाउन नयाँ कदम चालिएको बताए । उनका अनुसार कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरू स्वास्थ्य संस्थाबाहिर, घरमै सुत्केरी हुने अवस्था रहेको छ ।

सडक पहुँचको अभाव, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न लाग्ने लामो समय, आर्थिक कमजोरी, चेतनाको कमी तथा परम्परागत सोचका कारण संस्थागत सुत्केरीको दर अपेक्षाकृत वृद्धि हुने सकेको छैन । यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्रदेश सरकारले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’को अवधारणा अघि सारेको हो । यसअन्तर्गत गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमै सुरक्षित प्रसूति गराउने वातावरण निर्माण गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार घरमै सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, नवजात शिशुको श्वासप्रश्वास समस्या लगायतका जटिलताबाट मृत्यु हुने जोखिम बढी हुन्छ । संस्थागत सुत्केरीले यस्ता जोखिमलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन मद्दत गर्छ । कार्यविधिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभए पनि यसको मूल उद्देश्य प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई संस्थागत सुत्केरीमैत्री बनाउने देखिन्छ ।

समा गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षित प्रसूति सेवा, आपतकालीन प्रसूति व्यवस्थापन र प्रसूतिपश्चात्को निगरानीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कार्यविधिले स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र समुदायबीच समन्वय बढाउँदै प्रत्येक गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउने जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ । कर्णालीमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका सूचकहरू अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर मानिन्छन् ।

दुर्गम बस्ती, भौगोलिक विकटता र सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण प्रसूति सेवामा पहुँच चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश सरकारले संस्थागत सुत्केरीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन खोज्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । सुरक्षित प्रसूति सुनिश्चित गर्न सकिए मातृ मृत्यु र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।

स्थानीय तहको भूमिका बढ्ने

कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूलाई संस्थागत सुत्केरीको अवस्था मापन, निगरानी र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप जिम्मेवारी दिइन सक्ने अनुमान गरिएको छ । संस्थागत प्रसूति गराउने परिवार, स्वास्थ्यकर्मी र उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेत समावेश छ । विशेषगरी हिमाली र दुर्गम जिल्लामा गर्भवती महिलालाई समयमै स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउन यातायात तथा उद्धार व्यवस्थालाई समेत जोड दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो कार्यविधिलाई कर्णाली सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ । प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको सन्दर्भमा सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयलाई एकसाथ अघि बढाउन सहज हुनेछ । पूर्ण संस्थागत सुत्केरीसम्बन्धी कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा अझै कायम असुरक्षित प्रसूति अभ्यास क्रमशः घट्दै जाने अनुमान छ ।