न्यायको प्रतीक्षा र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक हस्तक्षेप

द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान्, छोरा वा परिवारका अन्य सदस्य बेपत्ता भएका महिलाहरूको जीवन आज पनि अनिश्चितताको छायाँमा छ । उनीहरू न एकल को स्थितिका छन्, न दोकलको अवस्थामै । राज्यले उनीहरूको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा उनीहरू रातदिनको शारीरिक मानसिक पीडामा छन् । कानुनतः उनीहरू न एकल, न दोकलको स्थितिमा छन् ।

अधिवक्ता वसन्त गौतम

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२–२०६३) समाप्त भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यसले छोडेका घाउहरू अझै निको भएका छैनन् । शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू अघि बढे पनि द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरू अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन् । यो प्रतीक्षा केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, जीवनभर चलिरहने मानवीय पीडा हो, जसको सबैभन्दा गहिरो असर महिलाहरू—पत्नी, आमा र छोरीहरूमा परेको छ । द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान्, छोरा वा परिवारका अन्य सदस्य बेपत्ता भएका महिलाहरूको जीवन आज पनि अनिश्चितताको छायाँमा छ । उनीहरू न एकल को स्थितिका छन्, न दोकलको अवस्थामै । राज्यले उनीहरूको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा उनीहरू रातदिनको शारीरिक मानसिक पीडामा छन् । कानुनतः उनीहरू न एकल, न दोकलको स्थितिमा छन् । यही कानुनी र सामाजिक अस्पष्टताले उनीहरूलाई बहुआयामिक पीडामा बाँधेर राखेको छ । भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक । बेपत्ता महिलाहरूको जीवन केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, संरचनागत अन्यायको प्रतिफल हो । नेपालका विद्यमान देवानी, पारिवारिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनहरूले मृत्यु प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर सम्पत्ति हस्तान्तरण, बैंक खाता सञ्चालन, बीमा दाबी, सञ्चय कोष, जग्गा नामसारी जस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । तर बेपत्ता व्यक्तिको हकमा मृत्यु निश्चित नभएकाले उनीहरूका परिवारहरू वर्षौँदेखि सम्पत्ति उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक आदेश संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भागिराम चौधरी समेतले दायर गरेको उत्पे्रषणयुक्त परमादेश समेत भएको (०७२(ध्इ(०४०८) रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासले मिति २०८० असार १० गते आदेश गर्दै स्पष्ट रूपमा द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिनु सामान्य कानुनी बेपत्ता अवस्थाभन्दा फरक र गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंन हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, अदालतले मौजुदा देवानी कानुनहरू द्वन्द्वपीडित परिवारको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न असक्षम रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई निम्न बुँदागत आदेश जारी गरेको छ, जसले बेपत्ता परिवारको न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । पहिलो, अदालतले विशेष कानुन निर्माण र मौजुदा कानुन परिमार्जनको आदेश दिएको छ । प्रमाण ऐन, जन्म–मृत्युदर्ता ऐन, सम्पत्तिसम्बन्धी देवानी कानुनहरू, नागरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरू सबै पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गरी द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विशेष अवस्था सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । सामान्य नागरिक बेपत्ता हुनु र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिनु पूर्ण रूपमा फरक परिस्थिति भएकाले एउटै कानुनी संरचनाले समाधान दिन नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ । दोस्रो, सम्पत्तिको हकभोग र नामसारीका लागि अन्तरिम व्यवस्थासम्बन्धी आदेश अदालतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा, घर, गाडी, सेयर, बैंक निक्षेप, बीमा, सञ्चय कोषलगायत चल–अचल सम्पत्तिहरू ‘मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र’ नभएको आधारमा मात्र रोक्का राख्न पाइने छैन ।

कानुन पूर्ण रूपमा संशोधन नहुँदासम्म अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले बेपत्ता छानबिन आयोगले दिएको परिचयपत्र वा स्थानीय प्रशासन वा शान्ति समितिको सिफारिस पेस गरेमा उक्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गर्न, प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न तथा आवश्यक परे बेचबिखन वा बिक्री–वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेशले वर्षौँदेखि आर्थिक रूपमा अवरुद्ध भएका परिवारहरूलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्य राखेको छ । तेस्रो, व्यक्तिगत घटना दर्ता र नाता सम्बन्धमा सहजीकरणसम्बन्धी आदेशमा अदालतले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को संकुचित व्याख्याका कारण रोकिएका जन्मदर्ता र विवाहदर्ताहरू अब बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यले पनि सहज रूपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नाता सम्बन्ध प्रमाणित हुन नसकेकै कारण कुनै पनि द्वन्द्वपीडित सन्तान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने स्पष्ट आदेश अदालतले दिएको छ । चौथो, म्याद तारेख र मुद्दा सकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको दफा ६२(३)अनुसार ३५ दिनभित्र म्याद तारेख थाम्ने र मुद्दा सकार गर्ने व्यवस्था द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका लागि व्यवहारिक नभएको भन्दै अदालतले यस्तो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ । बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन नहुँदासम्म उनीहरूको हक, प्रतिनिधित्व र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । पाँचौँ, वैवाहिक अधिकार र लैङ्गिक संवेदनशीलतासम्बन्धी आदेशमा अदालतले बेपत्ता व्यक्तिका पति वा पत्नीको जीवनमा पर्ने गहिरो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै विशेष निर्देशन दिएको छ ।

लामो समयसम्म पति वा पत्नी बेपत्ता हुँदा उत्पन्न हुने वैवाहिक शून्यता, पुनर्विवाहको अधिकार, वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद, अंश हक र दायित्वका विषयमा मुलुकी ऐनका लोग्ने–स्वास्नीसम्बन्धी महल, विवाह र अंशवण्डासम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन र पुनरावलोकन गरी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यसले विशेषगरी महिलाहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्य राखेको छ । छैटौँ, प्रमाण ऐनको दफा ३२ सम्बन्धी न्यायिक व्याख्यामा अदालतले १२ वर्षपछि मात्र मृत्यु अनुमान गर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था द्वन्द्वकालीन बेपत्ता व्यक्तिहरूका लागि प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । यस दफाको व्याख्या संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ता परिवारको ‘सत्य थाहा पाउने अधिकार’सँग मेल खाने गरी पुनःव्याख्या गर्न वा आवश्यक परे बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्न वा कार्यकारी निर्णयमार्फत समाधान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यी सबै आदेशहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई नयाँ दिशामा लैजाने प्रयास गरेका छन् । तर यी कानुनी आदेशहरूको बीचमा अझै पनि वास्तविक जीवनको पीडा अत्यन्त गहिरो छ । बर्दियाकी एक बेपत्ता महिलाले भनेकी थिइन् ‘हामीलाई कानुन होइन, पहिले हाम्रो मानिस कहाँ छन् भन्ने सत्य चाहिन्छ ।’ यो भनाइले न्यायको मानवीय पक्षलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ ।

बेपत्ता महिलाहरूको जीवन अझै पनि दोहोरो बोझमा छ । एकातिर उनीहरू आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा छन्, अर्कोतिर कानुनी संरचनाले उनीहरूको जीवन रोकिदिएको छ । सम्पत्ति प्रयोग गर्न नसक्ने, सामाजिक रूपमा अस्पष्ट पहिचानमा बाँच्नुपर्ने, पुनर्विवाहको अधिकारमा अन्योल रहने र राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था उनीहरूको दैनिक यथार्थ हो । तीन तहका सरकारहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीय सरकारले अदालतको आदेशअनुसार कानुनी सुधार र विशेष ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगमार्फत बेपत्ता महिलाहरूको जीवन सहज बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र सेवा पहुँचलाई सरल र पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । परिपूरणको प्रश्न पनि यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । परिपूरण केवल आर्थिक सहायता होइन, यो सत्य, न्याय, पुनस्र्थापना र सम्मानको समग्र प्रक्रिया हो । जबसम्म बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि आर्थिक सहायता अधुरो रहन्छ । अन्ततः, सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक आदेशले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—बेपत्ता परिवारका लागि न्याय केवल घोषणा होइन, व्यवहार हो । कानुन केवल किताबमा होइन, जीवनमा लागू हुनुपर्छ । तर वास्तविक परीक्षण अझै बाँकी छ—यी आदेशहरू कति छिटो, कति प्रभावकारी र कति इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने । बेपत्ता महिलाहरू आज पनि बिहान उठेर ढोका हेर्छन्, बाटो हेर्छन्, र अनिश्चितताको जीवन जिउँछन् । उनीहरूको सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सम्पत्ति, राहतभन्दा पनि सत्य हो । राज्यले त्यो सत्य दिन सके मात्र उनीहरूको जीवनमा न्यायको प्रकाश देखिनेछ ।

(लेखक गौतम मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।)