वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाः जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियमविपरीत भत्ता

नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणअनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, न्यायिक समिति भत्ता तथा अन्य बैठक भत्ताका नाममा ठूलो रकम बुझेका हुन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले तोकेभन्दा बढी वा दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको हो ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा नियमविपरीत लाखौँ रूपैयाँँ भत्ता वितरण गरिएको छ । आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, विभिन्न समितिका बैठक, न्यायिक समिति तथा अन्य बैठक भत्ताका नाममा कानुनले व्यवस्था नगरेको वा तोकिएको सीमा नाघेर भुक्तानी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणअनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, न्यायिक समिति भत्ता तथा अन्य बैठक भत्ताका नाममा ठूलो रकम बुझेका हुन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले तोकेभन्दा बढी वा दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको हो । विशेषगरी आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका नाममा पटक–पटक भत्ता वितरण गरिएको देखिएको छ । एउटै व्यक्ति धेरै दिनसम्म अनुगमनमा सहभागी भएको देखाउँदै हजारौँ रूपैयाँँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै विभिन्न समिति र कार्यदलका बैठकमा सहभागी भएको आधारमा समेत अतिरिक्त भत्ता वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई समेत बैठक भत्ताका नाममा रकम उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रदेश सरकारले जारी गरेको सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार कतिपय अवस्थामा यस्ता भुक्तानी गर्न नमिल्ने भए पनि नगरपालिकाले नियमविपरीत रकम निकासा गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययनबाट भत्ता वितरणमा कानुनी आधार, औचित्य र मितव्ययिताको सिद्धान्त पालना नभएको पाइएको छ ।

आर्थिक अनुशासनविपरीत गरिएको यस्ता भुक्तानीले नगरपालिकाको वित्तीय सुशासनमाथि आलोचना बढ्न थालेको छ । यस विषयमा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले भने कार्यसम्पादन, अनुगमन र बैठकमा सहभागी भएबापत प्रचलित प्रक्रिया अनुसार नै भुक्तानी गरिएको दाबी गरेका थिए । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका शीर्षकमा भत्ता वितरण गरिएको भन्दै छानबिन गरी नियमविपरीत भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो । यसनले नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि प्रष्ट पारेको छ ।

कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बैठक भत्ताका नाममा चार लाख २८ हजार ४०० रूपैयाँँ बाँडेको छ । विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई दोहोरो सुविधा पर्ने गरी विभिन्न योजनाको सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन गरिएको भन्दै बैठक भत्ताबापत उक्त रकम भुक्तानी दिइएको हो ।

त्यसैगरी कर्मचारीहरूलाई समेत सोही कार्यको अनुगमन बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । पदाधिकारीलाई दोहोरो भत्ता भुक्तानी भएको र कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिने कानुनी व्यवस्था देखिँदैन साथै अनुगमन गर्न जाँदा कुनै स्वीकृत भ्रमण आदेश पनि नदेखिएकोले उक्त भत्ताबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।

कसले कति पटकको भत्ता बुझे ?

आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बैठक भत्ताका नाममा नगर उपप्रमुख तथा अनुगमन संयोजक निलकण्ठ खनालले अनुगमन र बैठक दिन गरी ५३ पटकको ५४ हजार ८२५ रूपैयाँँ बुझिलिएका छन् । सदस्य धुर्वकुमार चपाईले ३३ पटकको ३३ हजार ५७५, सदस्य लक्ष्मी चौधरीले ४२ पटकको ४२ हजार ९२५, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले ४४ पटकको ४३ हजार ३५० र सदस्यसचिव प्रकाश पौडेलले ५१ पटकको ५२ हजार २७५ रूपैयाँँ बुझिलिएका थिए ।

यस्तै इन्जिनियर इश्वरी ढकालले ३ पटकको तीन हजार ८२५, इन्जिनियरहरू यज्ञबहादुर कार्कीले १९ पटकको १९ हजार ९७५, हरि केसीले १७ पटकको १९ हजार ९७५, सरोज न्यौपानेले १६ पटकको १३ हजार ६०० र सवइन्जिनियर राजनकुमार तिवारीले ४७ पटकको ४७ हजार ६०० रूपैयाँँ बुझेका थिए । त्यस्तै भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरूमा धनबहादुर खत्रीले पाँच पटकको पाँच हजार १००, मोहन पौडेलले एक पटकको ८५०, तेजबहादुर शाहीले दुई पटकको दुई हजार ५५०, निराजन अधिकारीले चार पटकको तीन हजार ८२५, राधा हमालले तीन पटकको दुई ५५० र नीलम बुढाले पाँच पटकको पाँच हजार १०० रूपैयाँँ बुझेका हुन् ।

यस्तै भेषु थानीले पाँच पटकको पाँच हजार १००, पर्शुराम तिवारीले तीन पटकको दुई हजार ५५०, पुष्पराज उपाध्यायले दुई पटकको एक हजार ७००, उपेन्द्रकुमार लामिछानेले सात पटकको सात हजार ६५०, विकास शर्माले दुई पटकको एक हजार ७०० र राजकुमार बिष्टले आठ पटकको आठ हजार ५०० रूपैयाँँ बुझिलिएको उल्लेख छ ।

यता रामचन्द्र गौतमले १३ पटकको १३ हजार १७५, दिपकराज घिमिरेले पाँच पटकको चार हजार ६७५, भावना गिरीले दुई हजार ५५०, देवनारायण आचार्य, खगिसरा तिवारी र प्रभा बिकले समान पाँच हजार १०० रूपैयाँँ बुझेका थिए । त्यस्तै सिता ढकालले तीन हजार ८२५, डिलबहादुर चपाईले पाँच हजार ९५० र दिपक ढकालले तीन हजार ८२५ रूपैयाँँ बुझेका छन् । उनीहरू सबैले बुझेको रकम बेरुजुमा देखिएपछि तत्काल असुल गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिएको हो ।

पदाधिकारीलाई बढी बैठक भत्ता

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ११ (२)बमोजिम उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक महिनामा तीन वटाभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर वर्षमा ३६ वटाभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नियममा व्यवस्था भएभन्दा बढी सङ्ख्याको बैठक भत्ताबापत कर कट्टी गरी एक लाख ९८ हजार ९५० भुक्तानी दिइएको छ ।

नियममा व्यवस्था गरेभन्दा बढी सङ्ख्यामा भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । जसमा बढी भत्ता लिनेहरूमा कार्यपालिका सदस्यहरू दिनेश खत्रीले आठ पटकको १० हजार २००, गजबहादुर बुढाले ११ पटकको १४ हजार २५, शेरबहादुर केसीले ११ पटकको १४ हजार २५, जनक रावलले ११ पटकको १४ हजार २५, ध्रुबकुमार चपाईले नौ पटकको ११ हजार ४७५ र टिकाराम शर्माले ११ पटकको १४ हजार २५ रूपैयाँँ बढी भुक्तानी लिएका हुन् ।

यस्तै कार्यपालिका सदस्य ऋषि गिरीले आठ पटकको १० हजार २००, डिलबहादुर रखालले १० पटकको १२ हजार ७५०, खिमलाल देबकोटाले आठ पटकको १० हजार २००, चुणामणी चपाईले १० पटकको १२ हजार ७५०, दिपेन्द्रराज कोईरालाले ११ पटकको १४ हजार २५, देवबहादुर रोकायाले १० पटकको १० हजार २५० र कृष्णबहादुर थापाले तीन पटकको सात हजार ६५० बढी भुत्तानी लिएका हुन् । त्यस्तै सदस्यहरू डण्डबहादुर विश्वकर्माले आठ पटकको १० हजार २००, यमुना नेपालीले आठ पटकको १० हजार २००, सरीता चौधरीले आठ १० हजार २०० र लक्ष्मी चौधरीलाई १० पटकको १२ हजार ७५० रूपैयाँँ बढी भुक्तानी दिइएको छ ।

बढी भुक्तानी लिने सबै सदस्यहरूबाट उक्त रकम असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । यता कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ११ मा न्यायिक समितिका सदस्यहरूले प्रतिमहिना बढीमा दुईवटा बैठकको लागि प्रतिबैठक पाँचसय रूपैयाँँका दरले भत्ता पाउने तथा न्यायिक समितिमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले न्यायिक समितिले नियममा व्यवस्था भएअनुसार नपाउने केही पदाधिकारीलाई १५ हजार १७५ रूपैयाँँ भुक्तानी दिएको छ ।

उक्त भुक्तानी दिएको रकम पनि असुल गर्न निर्देशन छ कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ११ (२)बमोजिम उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक महिनामा तीन वटाभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले केही पदाधिकारीलाई नियममा व्यवस्था भएभन्दा बढी सङ्ख्यामा विभिन्न समितिको बैठक भत्ताबापत भुक्तानी दिएको छ । नियममा व्यवस्था भएभन्दा बढी बैठक सङ्ख्यामा भुक्तानी भएको २२ हजार ९५० रूपैयाँँ पनि असुल हुनुपर्ने भन्दै महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यता यस विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले असुल गर्नुपर्ने सबै रकम असुलउपर गरी बेरुजु सम्परीक्षणका लागि कोषमा जम्मा गरिएको जानकारी दिए । ‘महालेखाको टिप्पणीपछि हामीले तत्काल रकम असुलउपर गरी बैंकमा जम्मा गरेका थियौँ । तर समयमै कागजात महालेखामा नपुग्दा बेरुजु सम्परीक्षण भएको नदेखाएको हो,’ उनले भने, ‘बेरुजु रकम असुलपछि बैंक दाखिलासँगै आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेका छन् ।  अब बेरुजु सम्परीक्षण हुन्छ भने आगामी दिनका लागि सिकाइको विषय पनि बन्यो ।’

नियमविपरीत कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नुलाई गलत नियत वा भ्रष्टाचारका रूपमा हेर्न सकिन्छ । नियमविपरीत सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनेगरी एक रूपैयाँँ पनि हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार हो । यस्ता विषयमा आगामी दिनमा कर्णालीका सबै स्थानीय तह सच्चिन वा कमजोरी भए सुधार्न जरुरी छ ।