आर्थिक विधेयक फेरि संशोधन

काठमाडौँ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटसँगै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकलाई सरकारले फेरि संशोधन गरेको छ । सोमबार गरिएको संशोधनमार्फत २० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे दुई प्रतिशत कायम गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर तथा दस्तुरको संरचनाबारे व्यापक विरोध भएको थियो।

विशेषगरी कम मूल्यका ईभीमा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै व्यवसायी, उपभोक्ता तथा वातावरणविद्हरूले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै साना विद्युतीय गाडीलाई केही राहत दिने निर्णय गरेको हो । बजेटमा सबै प्रकारका सवारीसाधनमा सडक निर्माण दस्तुर समान रूपमा ५ प्रतिशत लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसले कम मूल्यका विद्युतीय गाडीको बजार मूल्य बढ्ने र विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको सरकारी नीतिसँग बाझिने तर्क उठेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ ।

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन र कर नीतिबीच सन्तुलनको प्रयास

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने, वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने लक्ष्यसहित विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यही कारणले विभिन्न समयमा ईभीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर तथा सहुलियतका व्यवस्था गरिएका थिए ।

तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा सरकारले राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै केही नयाँ शुल्क तथा दस्तुर थपेको थियो । यसले विद्युतीय सवारी क्षेत्रका सरोकारवालाबाट आलोचना खेप्नुपरेको थियो । विशेषगरी कम मूल्यका गाडी प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको थियो ।

व्यवसायीहरूले सडक दस्तुर घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । यद्यपि विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक विधेयक घोषणापछि पटक–पटक संशोधन हुनुले कर नीतिको तयारी र सरोकारवालासँगको पूर्वपरामर्श प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि पछिल्लो संशोधनले कम मूल्यका विद्युतीय गाडी खरिद गर्न चाहने उपभोक्तालाई केही राहत पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

लाभकर वृद्धिले सेयर बजारमा दबाब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पूँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न नयाँ नीतिको घोषणा गरे पनि लगानीकर्ताले भने त्यसलाई तत्काल सकारात्मक रूपमा लिएनन् । बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दोहोरो अंकले ओरालो लागेपछि बजेटप्रति बजारको प्रतिक्रिया नकारात्मक देखियो ।

सोमबार नेप्से परिसूचक २६.७२ अंकले घट्दा अधिकांश कम्पनीका सेयर मूल्यमा गिरावट आयो । बजारमा कारोबार रकम पनि ५ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँमा सीमित रह्यो । सरकारले बजेटमार्फत इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात, विदेशी बजारमा सूचीकरणको अवसर तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसमध्ये सरकारले गरेको पूँजीगत लाभकर वृद्धिलाई लगानीकर्ताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारले एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरिएको सेयर बिक्रीबाट हुने नाफामा लाग्ने कर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर कारोबारमा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पु¥याएको छ । यही व्यवस्थाले बजारमा तत्काल नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार नयाँ सरकार गठनपछि नै लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढिरहेको थियो । बजेटले त्यो मनोबल उकास्ने अपेक्षा गरिए पनि लाभकर वृद्धिले सकारात्मक सन्देशलाई कमजोर बनाएको धेरैको अनुमान छ । सोमबार ३५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३३ कम्पनीको मूल्य घट्यो । केही कम्पनीमा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि समग्र बजारमा बिक्री चाप हाबी रह्यो ।

नयाँ सरकार गठनपछि बजारमा कारोबार रकम पनि क्रमशः खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । सरकार गठनलगत्तै १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको बजार अहिले धेरैजसो दिन ५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ । कतिपय दिन कारोबार रकम २ अर्ब रूपैयाँसम्म झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । लगानीकर्ताले अहिले पनि सरकारको आर्थिक नीति र नियामकीय दृष्टिकोणलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहनु, नीतिगत अन्योल कायम रहनु तथा निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहारलाई लिएर देखिएको चासोले समेत लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बजेटमा धेरै सकारात्मक व्यवस्था समेटिए पनि लाभकर वृद्धि बजार घट्नुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कर वृद्धि गरेर सरकारको राजस्वमा ठूलो प्रभाव नपर्ने भए पनि यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा भने असर पर्छ । उनले बजारमा कारोबार विस्तार र लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन सके राजस्व स्वतः बढ्ने भएकाले करको दरभन्दा कारोबारको आकार महत्वपूर्ण हुने सुझाव दिए । लाभकरलाई केही समय यथावत् राखेर बजार सुधारपछि मात्रै पुनरावलोकन गरेको भए बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्ने उनको धारणा छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि बजेटको समग्र दिशा पूँजी बजारमैत्री रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजारले तत्काल कर वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया जनाएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजेटका सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन भए बजारले सकारात्मक गति लिन सक्छ ।

विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, विदेशी मुद्रामा लगानी फिर्ता लैजान सक्ने कानुनी आधार निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कम्पनीलाई सूचीकरणको अवसर दिने घोषणालाई दीर्घकालीन सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।