सम्पादकीयः गणतन्त्र र जनअपेक्षा

आज जेठ १५ । नेपाली जनताले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको ऐतिहासिक दिन । विसं २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । यही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ । यो केवल एउटा औपचारिक उत्सव मात्र होइन, जनताको बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको चाहनाले निर्माण गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतीक पनि हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको यात्रा सहज थिएन । दशकौँसम्म चलेको निरंकुश शासन, राजनीतिक अस्थिरता, जनआन्दोलन र हजारौँ नेपालीको बलिदानपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक प्रणाली प्राप्त गरेको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले लोकतन्त्र, अधिकार र समानताको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरे । त्यस संघर्षको निष्कर्षस्वरूप राजतन्त्र अन्त्य भई जनताको सर्वोच्चता स्थापित भयो । गणतन्त्रले नेपालमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको छ । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अभ्यास सुरु भएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकले गाउँ–टोलमै सेवा पाउने अवस्था बनेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणाले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यको संरचनामा सहभागी गराएको छ ।

संविधानले मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको दायरा विस्तार भएको छ । यी सबै उपलब्धि गणतन्त्रकै उपज हुन् । तर गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आम नागरिकमा अपेक्षाअनुसार उत्साह देखिँदैन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र विकासप्रतिको सुस्त गति हो । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक छ । युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा अझै पनि असमानता र अव्यवस्था देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्षले विकास र जनचासोका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । गणतन्त्रको सफलताको मापन केवल व्यवस्था परिवर्तनले हुँदैन, जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधारले हुन्छ । यदि नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गर्न सकेनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ कमजोर बन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता गणतन्त्रको रक्षा मात्र होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सके मात्र गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास अझ बलियो बन्न सक्छ । गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि स्मरण गर्नुपर्छ—यो व्यवस्था कसैको दान होइन, जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । त्यसैले यसको संरक्षण र सुदृढीकरण सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । राजनीतिक दलहरूले सत्ताकेन्द्रित सोच त्यागेर जनमुखी काम गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रले सेवामुखी र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । नागरिकले पनि लोकतान्त्रिक संस्कार, सहिष्णुता र जिम्मेवारीको अभ्यास गर्न आवश्यक छ । आजको दिन उत्सव मनाउने मात्र होइन, आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि हो । गणतन्त्रले दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा कति उपयोग गर्न सक्यौँ ? विकास र समृद्धिको यात्रामा कति अघि बढ्यौँ ? जनताको आशा र भरोसालाई राज्यले कति सम्बोधन ग¥यो ? यस्ता प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । गणतन्त्रको सार जनताको सम्मान, समान अवसर र स्वतन्त्रतामा निहित हुन्छ । यदि राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई न्याय, अवसर र सुरक्षा दिन सक्छ भने मात्र गणतन्त्र सशक्त बन्छ । त्यसैले यो दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रम र नारामा सीमित नराखी जनजीवन परिवर्तन गर्ने संकल्पका रूपमा लिनु आवश्यक छ । संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई सफल, समृद्ध र जनमुखी बनाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो ।