धनगढी नगरप्रमुखको चार वर्षः पहिलो निर्णयनै अलपत्र

धनगढी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख गोपालबहादुर हमालले नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएको चार वर्ष पुगेको छ । २०७९ जेठ ८ गते नगरप्रमुखमा निर्वाचित हमालले जेठ ९ गते कार्यभार सम्हालेका हुन् । उपमहानगरपालिकाको कार्यभार सम्हाल्दै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि २०८३–०८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सो कार्य अघि बढेको छैन् ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको नौ वर्ष पूरा हुँदै छ । योसँगै २०७९ सालमा भएको दोस्रो निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए । यहि क्रममा कोही जनप्रतिनिधि विभिन्न गतिविधि गरेर चर्चामा छन् भने केही विलयजस्तै छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई निर्वाचित धनगढी नगरप्रमुख गोपाल हमाल भने चर्चामा रहेका छन् । तर, उनको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भए पनि उपमहानगरपालिकाभित्र उनको नीति, नियम निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण र सदुपयोगमा भने उपमहानगरपालिकावासी सन्तुष्ट छैनन् । धनगढी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख गोपालबहादुर हमालले नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएको चार वर्ष पुगेको छ । २०७९ जेठ ८ गते नगरप्रमुखमा निर्वाचित हमालले जेठ ९ गते कार्यभार सम्हालेका हुन् । उपमहानगरपालिकाको कार्यभार सम्हाल्दै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि २०८३–०८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सो कार्य अघि बढेको छैन् । सुरुमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेका नगरप्रमुख हमालले पहिलो मस्यौदानै मन नपरेपछि अहिले अलपत्र छोडेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तत्कालीन नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले ल्याएका थिए । तर, २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित नगरप्रमुख गोपाल हमालले त्यसको बेवास्ता गर्दै कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष बुद्धिबहादुर खडकाले भने, ‘पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार भइसकेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठकमा न त पेस भएको छ, न त पारितनै भयो । कार्यअवधि सकिन थोरै समय रहेको छ नगर प्रमुखज्युलाई वास्ता छैन ।’

पहिलो निर्णयनै कार्यान्वयन गर्न नसकेका नगरप्रमुख हमालले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना नबित्दै विवादित बनेका थिए । ३१ असारमा बसेको कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरपालिकाका दुई वटा वडालाई आवासीय क्षेत्र भन्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही दिन मालपोत कार्यालयमा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १ र ४ को जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै पत्र पठायो ।उपमहानगरपालिकाले गरेको उक्त निर्णय नगरप्रमुख गोपाल हमालको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेको थियो । उपमहानगरपालिकाले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेकै दिन नगरप्रमुख गोपालका भाइ श्याम हमालले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित जग्गा कित्ताकाट गराएका थिए । श्यामले ११९ नम्बरको कित्ताकाट गरी दिनेश ट्रेडिंग हाउसको नाममा सोही दिन पास गरेका थिए । जग्गा कित्ताकाटका लागि ३१ गते उनको बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले दर्ता गराएका थिएनन् । उद्योग घाटामा गएको देखिने भएपछि श्यामले आफ्नो जग्गालाई उद्योगको नाममा कित्ताकाट गरी बैंकको ऋण पूँजी वृद्धि गरेका थिए । नगरप्रमुख हमालको व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय यतिमै रोकिएनन् । जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने प्रक्रिया र त्यसपछिका घटनाक्रमले उपमहानगरपालिकाको निर्णय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । कार्यपालिका बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी एकल ढंगबाट निर्णय गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र सर्वसाधारणबीच पनि असन्तुष्टि बढेको थियो । विवादको सुरुवात २०८० साल मंसिर २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकपछि भएको थियो । बैठकमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधिमाथि औपचारिक छलफल नै नभएको र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २५ गते उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। कार्यविधिमा सडकको न्यूनतम मापदण्ड १० मिटर कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । यही व्यवस्थाले पछि ठूलो विवाद निम्त्यायो ।
कार्यविधि सार्वजनिक भएसँगै जग्गा प्लटिङ व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध सुरु गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा १० मिटर सडक मापदण्ड व्यवहारिक नभएको, यसले साना तथा मध्यमस्तरका जग्गा विकास योजनालाई असम्भव बनाउने र आर्थिक भार बढाउने अवस्था सिर्जना गर्ने तर्क गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको गुनासो पनि गरेका थिए । व्यवसायी मात्र होइन, उपमहानगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिहरूले समेत उक्त कार्यविधिप्रति असहमति जनाएका थिए । कार्यपालिका बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरूले नगरप्रमुख हमालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जनप्रतिनिधिले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सामूहिक जिम्मेवारीको भावनाविपरीत काम भएको टिप्पणी गरेका थिए । विवाद चर्किँदै गएपछि जग्गा प्लटिङ व्यवसायीहरू न्यायको माग गर्दै अदालत पुगे । कार्यविधि कार्यान्वयन रोक्न र निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै उनीहरूले कानुनी बाटो रोजेका थिए । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उपमहानगरपालिकाभित्रको राजनीतिक तथा प्रशासनिक तनाव अझ बढेको थियो । सोही विवादका कारण हिउँदमा नियमित रूपमा बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक र नगरसभा लामो समयसम्म बस्न सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको अविश्वास र असन्तुष्टिका कारण उपमहानगरपालिकाको नियमित कामकाज समेत प्रभावित भएको थियो । नगरसभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित हुँदा विकास योजना र प्रशासनिक निर्णयहरू समेत रोकिएका थिए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले उपमहानगरपालिकाले अन्ततः बजेट अधिवेशन भने बोलाएको थियो ।

आवश्यक प्रक्रियामार्फत बजेट पारित गरिए पनि मूल विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । बजेट अधिवेशनपछि पनि कार्यपालिका र व्यवसायीबीचको दूरी कायमै रहेको थियो । २०८१ साल फागुनमा नगरप्रमुख हमाल र जग्गा प्लटिङ व्यवसायीबीच एक होटलमा गोप्य सहमति भएको विषय सार्वजनिक भयो । उक्त सहमतिपत्रमा व्यवसायीहरूले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने र उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार ८ मिटर कायम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो सहमति सार्वजनिक भएपछि नगरप्रमुख हमालमाथि थप आलोचना सुरु भएको थियो । सुरुवातमा १० मिटर मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको भए पनि पछि गोप्य सहमतिमार्फत ८ मिटरमा झारिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले ८ मिटर नै उपयुक्त थियो भने सुरुमै व्यापक छलफल र सहमतिबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तर्क गरेका थिए । नगरप्रमुखको निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिकेन्द्रित भएको र आवश्यक संस्थागत परामर्शलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । सहमतिअनुसार २०८१ साल चैतमा व्यवसायीहरूले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि २०८२ साल मंसिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुनः सडक क्षेत्राधिकार ८ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि नगरसभाबाट पनि पारित गरिएको थियो ।

जग्गा वर्गीकरण अवैज्ञानिक

नेपालको भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ले स्थानीय तहलाई जग्गालाई कम्तीमा ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले मुख्यतः कृषि र आवासीय क्षेत्रमै सीमित रहेर वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी–खोला तथा ताल–तलैया क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले ती सबै क्षेत्र समेटेर व्यवस्थित वर्गीकरण गर्न नसक्दा नागरिकले पटक–पटकको निर्णयका कारण सास्ती खेप्नुपरेको छ । २०७९ साल असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १ र ४ लाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २२ गते बसेको अर्को बैठकले थप ६ वटा वडालाई आवासीय क्षेत्र तोक्दै अन्य वडाहरूमा मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ ८० मिटर र शाखा सडकको दायाँ–बायाँ ५० मिटरसम्मको क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही बैठकले १२ वडामा जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि, भदौ ३१ गतेको बैठकले फेरि नयाँ निर्णय गर्दै १९ वटै वडाका सडक क्षेत्र वरपरका जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा ग¥यो र जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरियो । लगातार फरक–फरक आधारमा गरिएका निर्णयले सर्वसाधारणमा अन्योल बढाएको थियो । कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण एकै वर्षमा पटक–पटक परिवर्तन भएको गुनासो गरेका थिए ।

उपमहानगरपालिकाले प्रारम्भिक निर्णय गरेर जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिसकेपछि मात्रै अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । पुस २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘१९ वटै वडामा पर्ने जग्गालाई कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गरिएकोमा विभिन्न वडाबाट संशोधनको माग प्राप्त भएकाले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न’ कार्यदल गठन गरिएको हो । यसबाट सुरुवाती निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययनबिनै गरिएको देखाएको थियो ।
सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा कार्यपालिकाको १७औँ बैठकले पुनः अर्को निर्णय गर्दै सडकसँग जोडिएका सबै कित्ताहरूको हकमा गैरकृषि क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय ग¥यो । जसका कारण पहिले भएका निर्णयलाई नै उल्ट्याउने अवस्था सिर्जना ग¥यो ।
२०८२ सालमा पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय स्थिर हुन सकेन । त्यस वर्ष बसेका विभिन्न बैठकहरूले वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ लाई सहरी क्षेत्र, सहर उन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरे । तर निरन्तर फेरिने नीति र निर्णयका कारण नागरिक तथा व्यवसायीमा असमञ्जस कायम रह्यो । धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा बढी जग्गा कारोबार हुने क्षेत्र मानिन्छ । तर वर्गीकरणसम्बन्धी अनिश्चितता, पटक–पटकका निर्णय र प्रशासनिक ढिलाइका कारण जग्गा कारोबारमा समेत असर परेको देखिएको छ । मालपोत कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७९ देखि २०८२ सम्म धनगढीमा जग्गा किनबेच तथा कारोबारको दर घट्दो अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार जग्गाको प्रकृति स्पष्ट नहुँदा बैंकिङ प्रक्रिया, घर निर्माण अनुमति, कित्ताकाट तथा लगानीका काम प्रभावित भएका छन् । गैरकृषि क्षेत्र घोषणा भएपछि जग्गा खरिद गरेका थिए भने पछि कृषि क्षेत्रमा फर्काइएपछि उनीहरू कानुनी तथा आर्थिक समस्यामा परेका थिए । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन, दीर्घकालीन सहरी योजना र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । अस्थिर निर्णयले स्थानीय अर्थतन्त्र, सहरी विकास र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ ।

त्यो अलपत्र संरचना

कैलाली जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि)अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको एक दीर्घकालीन बजार परियोजनासम्बन्धी विवादमा अदालतको फैसला गरिसकेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले वादी ओमराज पाठकको पक्षमा फैसला सुनाउँदै करारको यथावत् परिपालना गर्न आदेश दिएको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले भाडा रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । विक्रम सम्वत् २०६७ सालमा तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा आधुनिक वधशाला, तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार निर्माण र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोही क्रममा ओमराज पाठकको प्रस्ताव छनोट भई २०६७–१२–१४ देखि २०८२–१२–१४ सम्मका लागि १५ वर्षे करार सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निजी लगानीकर्ताले आफ्नै खर्चमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बजार सञ्चालन गरी आय आर्जन गर्ने र नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सम्झौता अवधि करिब ३ वर्ष बाँकी रहँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाले उक्त स्थानमा बहुउद्देश्यीय सपिङ मल निर्माण गर्ने योजना रहेको भन्दै उक्त संरचनामा डोजर चलायो । नगरपालिकाले २०७९–०९–१८ मा पत्र पठाउँदै ६ महिनाभित्र जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । नगरपालिकाले उक्त परियोजना ‘गौरवमय योजना’ रहेको र नगरको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा लामो समय (१० वर्षभन्दा बढी) भाडामा दिन नमिल्ने नीति रहेको तर्क गर्दै डोजर लगाई संरचना भत्काएको थियो । तर, ओमराज पाठकले यसलाई एकतर्फी करार उल्लंघन भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याए । सो समयमा उनले ठूलो निजी लगानी गरेर संरचना निर्माण गरेका थिए । उनले अदालतमा भनेका छन्, ‘बीचमै हटाइएमा अपूरणीय आर्थिक क्षति हुन्छ, नगरपालिकाको पत्र करारविपरीत र गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका थिए । करारको यथावत् परिपालना गराउन, नगरपालिकाको हस्तक्षेप रोक्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका थिए ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रतिउत्तरमा अदालतमा ‘करार औपचारिक रूपमा तोडिएको छैन, केवल सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको हो, वादीले सम्झौताविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेका छन् र जग्गाको स्वामित्व नै नगरपालिकाको नभएकाले करार विवादास्पद रहेको छ’ बयान दिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालतले दुवै पक्षका तर्क, साक्षी बयान र कागजातहरूको विस्तृत अध्ययनपछि ‘करार अवधि बाँकी हुँदा हस्तक्षेप अस्वीकार्य, पत्राचारले उल्लंघनको संकेत, करार दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी र विकास योजना कानुनी दायित्वभन्दा माथि होइन ।’ अन्ततः अदालतले ओमराज पाठकको दाबी स्वीकार गरेको थियो । करारको यथावत् परिपालना गर्न आदेश दियो । नगरपालिकाको पत्राचारलाई करारविपरीत ठहर ग¥यो । मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भाडा रकमसँग सम्बन्धित थियो । विवादका क्रममा बजारका सटरहरूबाट उठेको भाडा– उद्योग वाणिज्य संघ र नगरपालिकाको संयुक्त खातामा राखिएको थियो । पछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले करिब १५ लाख ७८ हजार रूपैयाँँ भाडा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले दुई पटक मेलमिलापको प्रयास गरेको थियो । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहे र मुद्दा अन्तत न्यायिक निर्णयमै टुंगियो । यो घटनाले निजी लगानीकर्तालाई सुरक्षा र स्थानीय सरकारका लागि सन्देश दिएको थियो । नगरपालिकाले दक्षिणकाली हाटबजारमा व्यापरिक भवन बनाउने भन्दै संरचना भत्काएको भए पनि हालसम्म सो कार्य अघि बढन सकेको छैन । व्यवसायी पाठक भन्छन, ‘मैले सरकारी निकायसँगै सहकार्य र सम्झौता गरेर लगानी गर्दा घाटामा जानु परेको छ ।’

सडक विस्तार गर्ने भन्दै भवनमा डोजर

धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १ स्थित विनायक टोलमा जाने सडक चौडाइ गर्ने भन्दै व्यवसायी दुष्यान्त बस्नेतलाई घर भत्काउन भनी पत्राचार ग¥यो । बस्नेत काठमाडौँमा भएको समयमै उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर घरमा डोजर चलायो । सो समयमा तेस्रो तलाको घरको नक्सा पास नभएको भन्दै डोजर चलाएको उपमहानगरपालिकाको दाबी रहेको थियो । तर, बस्नेतको घरमा डोजर चलाएको तीन वर्ष बढी भइसक्दा समेत सोही घरको संरचना नहटाई सडक चौडाइ कार्य अलपत्र रहेको छ । स्थानीय खगेन्द्र बोगटीले भने, ‘नगरप्रमुख र उपमहानगरपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारीको आफन्त पनि सोही सडक क्षेत्रमा घर भएकाले सडक स्तरोन्नति हुन सकेन । सुरुमा खाली डोजर लगायो । अहिले त्यही सडक अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यसहित संरचना बनिरहेको छ ।’

बिनाकारण गरिब वर्गका सामान नियन्त्रणमा

गत वर्ष धनगढीकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले प्रयोग गर्दै आइरहेको गाडीले एक विद्युतीय रिक्सासँग ठोक्कियो । उपप्रमुख कन्दकला रानाले सवारी मर्मतका लागि रकम माग गरेपछि उक्त विद्युतीय रिक्सालाई उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रण लियो । विद्युतीय रिक्सा चालकले रकम तिर्न नसक्ने भनेपछि नगर प्रहरी लगाएर सो रिक्सा ट्राफिक कार्यालय पठाइएको थियो । ट्राफिक कार्यालयले दुई महिनापछि सो विद्युतीय रिक्सा छोडेपछि उपमहानगरपालिकाले पुनः घरमै गएर उक्त रिक्सा उपमहानगरपालिका प्राङ्गणमा ल्याएर राख्यो । अन्ततः एक हप्तापछि बिनासर्त सो विद्युतीय रिक्सा छोडेको थियो । सोही वर्ष नगर प्रहरी र एक तरकारी व्यवसायीबिच सामान्य विवाद भयो । विवादका क्रममा नगर प्रहरीले आफनो हातमा चोट लागेको भन्दै सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत ति व्यवसायीलाई पक्राउ गराएको थियो भने व्यवसायीको तरकारी बोक्ने विद्युतीय रिक्सा नियन्त्रणमा लिएको थियो । व्यवसायी एक हप्तापछि रिहा भए पनि उपमहानगरपालिकाले सो विद्युतीय रिक्सा भने छोडेन । रिक्सा माग्न जाँदा नगर प्रहरीले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म नछोड्ने भन्दै आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको थियो । अहिले सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । तर, नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनापछि मात्र सो रिक्सा बिनासर्त छोडन बाध्य भयो ।

नदी अतिक्रमण हटाउने अभियान अलपत्र

धनगढी उपमहानगरपालिकामा २०७९ सालमा निर्वाचित भएपछि नगरप्रमुख गोपाल हमालले नदी अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाए । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ बाट सुरुवात भएको उक्त अभियान विभिन्न नदी तथा नालामा सञ्चालन भए । तर, हालसम्म पूर्ण रूपमा नदी तथा नाला अतिक्रमण हट्न सकेको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा सुकुटी नाला पूर्ण रूपमा खुल्न नपाउँदै अभियान वडा नम्बर २ मा चल्यो । तर, यहाँ पनि पूर्ण रूपमा नाला अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन । अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले नाला तथा नदीको किनारमा साइकल लेन बनाउने योजना ल्याएको छ । त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले नाला तथा नदी अतिक्रमण नहटाएसम्म यो योजना अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारी संरचना जोगाउन सकेनन्

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तोडफोडसहित आगजनी भयो । भदौ २३ को घटनालाई लिएर आन्दोलित केही समूहद्वारा प्रदेश सरकारका संरचना जलाइरहेका थिए । तर, उपमहानगरपालिकामा रहेको दमकल आगजनी नियन्त्रणमा देखिएन । आगजनी भएको तेस्रो दिनमा मात्र उपमहानगरपालिकाले कैलाली जिल्ला प्रशासन, भन्सार कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयमा दमकल पठाई आगजनी नियन्त्रण लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ राखी चर्चा कमाउने कार्य भयो । यी सरकारी कार्यालयभित्रका सम्पूर्ण कागजपत्र नष्ट भएपछि उपमहानगरपालिकामा रहेका दुई वटै दमकल परिचालन गरेको थियो ।

वडाहरूमै विभेद

धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल हमालले वडाहरूमै विभेद गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहेको छ । उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडाअध्यक्ष मानबहादुर विष्टले नगरप्रमुख हमालले वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय नगरि अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘नगरप्रमुख हमालको ध्यान सहरतिरै बढी भयो । वडामा सम्मानपूर्वक बजेट विनियोजन गरि हरेक वडामा विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आफ्नो वडामा बजेट घटाएर विनियोजन गरेको बताए । उनले भने, ‘बढी बजेट विनियोजन भए वडाको आवश्यकताअनुसार विकासका गतिविधि अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।’ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष भागिराम चौधरीले नगरप्रमुखले वडाहरूमा विभेद गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘नगरप्रमुखले कोही वडामा बढी बजेट र कोहीमा कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।’

केही आशाका कार्य

धनगढी उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक योजनाबिनै उपमहानगरपालिकामा प्लाष्टिकजन्य बस्तु प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक रहेको छ। अहिले मुख्य सडकहरू प्लाष्टिकमुक्त भएपछि सहर सफा र सुन्दर देखिन्छ । फोहोर जथाभावी फाल्न नदिने नियमले अहिले धनगढीको मुख्य बजार स्वच्छ र सुन्दर देखिन्छ । तर, विकल्पबिनै प्लाष्टिक बन्द गर्दा स्थानीयहरू यहीँका एक व्यवसायीले उत्पादन गरेको प्लाष्टिकजन्य मापदण्ड जाँच नगरि प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वास्थ्यलाई जोखिम पार्ने उक्त प्लाष्टिकमा मानिसहरू समोसा, चाउमिन, चिनी लगायतका सामान बोक्ने गरेका छन् । जसले क्यान्सर तथा नसर्ने रोगको जोखिम निम्त्याइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक कार्यालयले धुन नमिल्ने खाद्य उक्त झोलामा नबोक्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकाले यस्ता झोलामा धुन नमिल्ने खाद्यान्न नबोक्न अनुरोध गरेको जनाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाभित्र कुनै व्यक्तिको देहान्त भए पाँच हजार रकम दाहसंस्कारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ तथा फोटो राख्ने गरेको पाइन्छ । तर, दाहसंस्कार रकम उपलब्ध गराउन कुनै मापदण्ड वा नियम बनाउन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । एक वडा सदस्यले भने, ‘राज्यको ढुकुटी वितरण गर्दा मापदण्ड वा निर्देशिका जरुरी हुन्छ । तर, उपमहानगरपालिकाले यस्तो कुनै मापदण्ड नबनाइ वितरण गर्नु अनुचित देखिन्छ ।’ उनका अनुसार दाहसंस्कारका लागि रकम सहयोग गर्ने कार्य राम्रो भए पनि नियमसंगत देखिएन । उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको वडा स्वास्थ्य क्लिनिक, टोल–टोलमा सरसफाइ अभियान, सडक वरपर वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । तर, उपमहानगरपालिकाले यसलाई दीर्घकालीन बनाउने तर्फ भने कुनै नीतिगत योजना बनाउन सकेको छैन ।