सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको केन्द्रमा खगराज भट्ट

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक केन्द्र फेरि एकपटक सत्ता परिवर्तनको सम्भावनातर्फ मोडिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनबारे दलहरूबीच छलफल तीव्र बनेको छ । यही बदलिँदो राजनीतिक समीकरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई फेरि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावनाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

चार वर्षअघि प्रदेश निर्वाचनका बेला ‘भावी मुख्यमन्त्री’का रूपमा सार्वजनिक रूपमा परिचित गराइएका भट्ट अहिले फेरि त्यही लक्ष्यनजिक पुगेका देखिन्छन् । तर, यसपटक उनको राजनीतिक भविष्य केवल प्रदेशको अंकगणितले होइन, केन्द्रमा बन्ने सत्ता समीकरण र सातै प्रदेशमा हुने शक्ति बाँडफाँटले निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको छ । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनअघि डडेल्धुराको जोगबुढामा आयोजित चुनावी सभामा काँग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकार बने सुदूरपश्चिमको नेतृत्व खगराज भट्टले गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसबेला काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन चुनावी मैदानमा थियो र उक्त अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारको भावी नेतृत्वबारे स्पष्ट संकेत दिएको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।
त्यसपछि भट्ट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । उनी माओवादी संसदीय दलको नेतासमेत बने । प्रदेश सरकारको नेतृत्व उनीतर्फ आउने अनुमान व्यापक थियो । तर, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित मोड आयो । काँग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्यो भने एमालेसँग नयाँ सत्ता सहकार्य बन्यो । त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि प्रत्यक्ष देखियो ।

नयाँ शक्ति बाँडफाँटअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा प¥यो । एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने भने मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार मानिएका भट्ट बिनाविभागीय मन्त्रीमा सीमित भए । मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षा बोकेर प्रदेश राजनीतिमा आएका उनी सरकारमा भए पनि कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नपाउँदै परिस्थितिले फेरि अर्को मोड लियो । केन्द्रमा पुनः सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै रावल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यससँगै भट्टको मन्त्री पद पनि छोटो अवधिमै समाप्त भयो । यस घटनापछि उनीमाथि आफ्नै दलभित्र प्रश्न उठ्न थाले ।

मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बिनाविभागीय मन्त्री स्वीकारेको भन्दै नेतृत्व क्षमतामाथि आलोचना भएको थियो । दलभित्रको असन्तुष्टि अन्ततः संसदीय दलको नेतृत्वसम्म पुग्यो । १२ माघ २०८० मा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर मानबहादुर धामीलाई नयाँ नेता चयन गरे । यसले भट्टको राजनीतिक प्रभाव कमजोर भएको विश्लेषण गरियो । तर, त्यो अवस्था पनि स्थायी बन्न सकेन ।

केन्द्रबाट पटक–पटक भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र दलभित्रको समायोजनपछि भट्ट पुनः संसदीय दलको नेतामा फर्किए । अहिले उनी फेरि माओवादी संसदीय दलको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । प्रदेशसभामा आफ्नो दलको नेतृत्वसँगै सम्भावित सरकार निर्माणको छलफलमा पनि उनी अग्रपंक्तिमा छन् । खगराज भट्टको राजनीतिक यात्रा भने संघीय राजनीतिबाट प्रदेशसम्म आइपुग्दा धेरै उतारचढावबाट गुज्रिएको छ । उनले दुई संविधानसभा निर्वाचन र एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरी तीनपटक संघीय संसद् प्रवेश गर्ने प्रयास गरे ।

तर, हरेक निर्वाचनमा उनको प्रतिस्पर्धी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बने र भट्टको संघीय राजनीतिक यात्रा सफल हुन सकेन । २०७९ सालको निर्वाचनमा भने परिस्थिति फरक बन्यो । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनका कारण उनलाई प्रतिनिधिसभा होइन, प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाइयो । त्यसबेला गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने आश्वासन दिएको कुरा भट्टले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक उल्लेख गर्दै आएका छन् । यही विश्वासका आधारमा आफू प्रदेश राजनीतिमा आएको उनको दाबी रहँदै आएको छ ।

भट्टले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू सामान्य प्रदेशसभा सदस्य बन्नका लागि निर्वाचन नलडेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले मात्रै उम्मेदवारी दिएको र त्यसबेला प्राप्त राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण प्रदेशमा आएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो राजनीतिक अनुभव सुनाउँदै मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षा राखेर प्रदेशमा आए पनि बिनाविभागीय मन्त्रीमै कार्यकाल बितेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

यतिबेला भने परिस्थिति फेरि बदलिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको छ । यससँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया र सम्भावित नेतृत्वबारे राजनीतिक छलफल तीव्र बनेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसले प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि खगराज भट्टको नामलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी स्वाभाविक दाबेदार मानिए पनि अन्तिम निर्णय भने प्रदेशभित्रको मात्र विषय रहने देखिँदैन । नेपालको संघीय राजनीतिमा प्रदेश सरकार गठन प्रायः केन्द्रको सत्ता समीकरणसँग जोडिने गरेको छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय पनि काठमाडौँमा बन्ने राजनीतिक समझदारी, गठबन्धनको स्वरूप र सातै प्रदेशमा हुने शक्ति सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहने विश्लेषण भइरहेको छ ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा खगराज भट्टको यात्रा अधुरा अवसर र बदलिँदा समीकरणको कथा बनेको छ । मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदारबाट बिना विभागीय मन्त्री, त्यसपछि संसदीय दलको नेतृत्व गुमाउने अवस्था र पुनः नेतृत्वमा फर्किने घटनाक्रमले उनको राजनीतिक यात्रालाई अस्थिर बनाएको देखिन्छ । अहिले फेरि सत्ता परिवर्तनको सम्भावनासँगै उनी नेतृत्वको दौडमा उभिएका छन् ।

चार वर्षअघि चुनावी मञ्चबाट गरिएको ‘भावी मुख्यमन्त्री’को घोषणा तत्काल वास्तविकतामा परिणत हुन सकेन । तर, अहिलेको नयाँ राजनीतिक अवस्थाले त्यही सम्भावनालाई पुनर्जीवित गरेको छ । आगामी केही दिनभित्र केन्द्र र प्रदेशमा हुने राजनीतिक निर्णयहरूले खगराज भट्ट अन्ततः सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् वा फेरि सत्ता समीकरणकै फेरबदलमा उनको आकांक्षा अधुरै रहनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ ।