सुदूरमा लगातार दोस्रो पटक ‘बजेट होलिडे’

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लगातार दोस्रो पटक बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेपछि प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट गत आवको असार मसान्तभित्र पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्नु, सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद चर्किनु र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट प्रक्रियामा पर्नुले प्रदेशको विकास यात्रामै अवरोध सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा ठोस परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा नागरिकले राखेका थिए । तर बजेट नै समयमै स्वीकृत हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुने, सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्ने चिन्ता सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका छन् । नागरिकको बुझाइमा प्रदेश सरकारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा पटक–पटक यस्ता संकट दोहोरिन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते मध्यराति चालू आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि देखाप¥यो । बजेट सरकारको नीति, कार्यक्रम र न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार नआएको, निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना समेटिएको तथा स्रोतको असन्तुलित बाँडफाँट गरिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले आपत्ति जनाए । विवाद बढ्दै जाँदा राजनीतिक सम्बन्ध झन् चिसियो । अन्ततः मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरे ।

त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्यो । परिणामस्वरूप गत असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन सकेन र प्रदेश फेरि बजेटविहीन अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भयो । सुदूरपश्चिमका लागि यो पहिलो घटना भने होइन । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट पनि समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले झण्डै तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था भोगेको थियो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक विवादकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो ।

दुई वर्षको छोटो अवधिमै दोस्रो पटक बजेट होलिडे हुनु प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन र सहमतिमूलक राजनीतिक संस्कृतिको अभावको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसले प्रदेश सरकारप्रतिको नागरिक विश्वासमा समेत असर पु¥याएको छ । अर्थशास्त्री खेम पन्तका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिने समस्या प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक र नेतृत्वसँग सम्बन्धित छ । उनका अनुसार समग्र प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र दीर्घकालीन विकासभन्दा व्यक्तिगत, दलगत तथा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित सोच हाबी हुँदा हरेक वर्ष बजेट विवादको विषय बन्ने गरेको छ ।

उनले बजेटलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनु गलत अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर स्रोत बाँडफाँट गर्नसके मात्रै यस्ता संकट दोहोरिनबाट रोक्नसकिने बताए । बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा छ । अर्थशास्त्री शिवहरि मुडभरीले बजेट पारित हुननसक्नु सरकारकै असफलताको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार बजेट कुनै वार्षिक आय–व्यय विवरण मात्र नभई सरकारको नीति, विकास दृष्टिकोण र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रतिविम्ब हो ।

उनले जनमुखी बजेटले उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । तर राजनीतिक प्रभाव, नेताको दबाब र सीमित समूहको स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिका कारण प्रदेशले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । मुडभरीका अनुसार अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् । उनले सबै राजनीतिक दलले तत्काल जिम्मेवारीबोधका साथ साझा सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

मुडभरीले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशमा नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख गरे । योजना छनोटमा पारदर्शिताको कमी, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतको दुरुपयोग तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावका कारण प्रदेशको समग्र विकास प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले खर्चमुखी सोच त्यागेर आम्दानी बढाउने रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ । कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग स्थापना, जलस्रोतको उपयोग, वन तथा खानीजन्य स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सीमावर्ती व्यापार विस्तार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखे मात्रै प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बन्नसक्ने उनको विश्वास छ ।

संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र निर्भर भएर प्रदेश समृद्ध हुननसक्ने उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटलाई राजनीतिक भागबण्डाको साधन नभई आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिए मात्रै प्रदेश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेशमा लगातार दोस्रो पटक बजेट फेल भएपछि सर्वसाधारणले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । धनगढीका चेतन चन्दका अनुसार राजनीतिक दलहरू जनताका आधारभूत समस्याभन्दा सत्ता समीकरण र भागबन्डामै बढी केन्द्रित हुँदा प्रदेशले बारम्बार संकट भोग्नुपरेको छ । उनले बजेटलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउनुको सट्टा विकासको आधार बनाउनुपर्ने बताए । स्थानीय यमराज जोशीले बजेट नै पारित गर्ननसक्ने सरकारले विकासको नेतृत्व गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले दलहरूबीच तत्काल सहमति गरेर जनताको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नागरिकका अनुसार बजेट होलिडेको प्रत्यक्ष असर सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास आयोजनामा पर्नेछ । नयाँ योजना सुरु हुननसक्ने, चालू आयोजनाको गति सुस्त हुने, सरकारी सेवा प्रभावित हुने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना मात्र प्रभावित हुँदैनन्, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण पनि कमजोर बन्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी निकायको योजना सञ्चालनमा अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ । यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक चक्रमा असर पार्ने, रोजगारी सिर्जना सुस्त हुने र विकासको गति थप कमजोर बन्ने जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लगातार दोस्रो पटक बजेट होलिडे हुनु सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व, निर्णय क्षमता र सुशासनमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बजेट सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति दस्ताबेज मानिन्छ ।

त्यही दस्ताबेज समयमै पारित हुननसक्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको असफल समन्वयको स्पष्ट संकेत भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताकेन्द्रित सोच र सहमतिको संस्कृतिको अभावले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामा धक्का पुगेको छ । यदि यस्ता विवाद निरन्तर दोहोरिने हो भने प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्नसक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।