नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता, जलस्रोत, कृषि सम्भावना तथा युवा जनशक्तिले सम्पन्न राष्ट्र हो । तर यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल अझै विश्वका गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा रहनु विडम्बनापूर्ण विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई न्यून विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि आम नागरिकको जीवनस्तर, रोजगारी, आय, उत्पादन र आर्थिक आत्मनिर्भरताको अवस्था हेर्दा गरिबीका आधारभूत चुनौतीहरू अझै कायम रहेको देखिन्छ । यो अवस्था केवल आर्थिक सूचकांकको विषय मात्र होइन, राज्यको विकास नीति, कार्यान्वयन क्षमता र दीर्घकालीन सोचसँग जोडिएको विषय पनि हो । पछिल्ला केही दशकमा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक विस्तार, सञ्चार तथा विद्युत् पहुँचमा सुधार भएको छ । गरिबीको दरमा केही कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर यी उपलब्धिहरू अपेक्षित स्तरका छैनन् । आर्थिक वृद्धिदर स्थिर हुन सकेको छैन भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास पनि कमजोर छ । उद्योगधन्दा बन्द हुने क्रम, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको अभाव तथा युवाहरूको विदेश पलायनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमध्ये एक वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण (रेमिटेन्स) हो । लाखौँ नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । विप्रेषणले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको र धेरै परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको भए पनि यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन ।
उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्योगको विकास गर्नेभन्दा पनि उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा यसको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ । कुनै पनि देशको दिगो आर्थिक विकास श्रम निर्यातले होइन, आफ्नै देशभित्र उत्पादन र रोजगार सिर्जनाले सम्भव हुन्छ । नेपाल अझै गरिब राष्ट्रको सूचीमा रहनुको अर्को प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन पक्ष पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तनको निरन्तर क्रमले दीर्घकालीन विकास योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । नीतिहरू बनाइए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र स्रोत–साधनको दुरुपयोगले विकासको गति सुस्त बनाएको छ । विकास बजेट समयमै खर्च नहुने र खर्च भए पनि गुणस्तरीय काम नहुने समस्या अझै कायम छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा र सीप विकाससँग सम्बन्धित छ । नेपालमा शिक्षाको पहुँच बढे पनि गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाको अभाव देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा पूरा गरेर श्रम बजारमा आउँछन्, तर उनीहरूको सीप र बजारको मागबीच मेल नहुँदा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको छ । देशभित्र अवसरको कमी हुँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पनि नयाँ ढङ्गले हेर्न आवश्यक छ । अधिकांश जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए पनि उत्पादन पर्याप्त छैन । परम्परागत खेती प्रणाली, सिँचाइ अभाव, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने देशले समेत विदेशबाट तरकारी, फलफूल र अन्य कृषि सामग्री आयात गर्नु चिन्ताजनक अवस्था हो । गरिबी केवल आयको कमी मात्र नभएर यो अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरको अभावसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले नेपाललाई वास्तविक रूपमा गरिबीको चक्रबाट बाहिर ल्याउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवाको क्षमता देशभित्रै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । साथै सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल गरिब राष्ट्रको सूचीमा हुनु केवल तथ्यांकको विषय नभएर यो राष्ट्रिय आत्ममूल्यांकनको विषय पनि हो । प्रशस्त सम्भावना भएको मुलुकले सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले साझा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा सम्भावनाको चर्चा मात्र हुने र वास्तविक परिवर्तन टाढाको सपना बन्ने जोखिम रहिरहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्