गत शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारका सय दिन पूरा भएका छन् । यो सय दिनमा सरकारका कामहरूको केही आलोचना र केही प्रश्नहरूका बीच पनि वर्तमान सरकारले सम्पादन गरेका कामहरू सकारात्मक छन् । ‘मर्निङ सोज् दि डे’ भनेझँै आगामी पाँच वर्षमा वर्तमान सरकारले सबैको सहयोग पाएमा पक्कै पनि देशको शिर उँचो राख्ने काम गर्न सक्ने छ ।
भीम रावत
गत शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारका सय दिन पूरा भएका छन् । यो सय दिनमा सरकारका कामहरूको केही आलोचना र केही प्रश्नहरूका बीच पनि वर्तमान सरकारले सम्पादन गरेका कामहरू सकारात्मक छन् । ‘मर्निङ सोज् दि डे’ भनेझँै आगामी पाँच वर्षमा वर्तमान सरकारले सबैको सहयोग पाएमा पक्कै पनि देशको शिर उँचो राख्ने काम गर्न सक्ने छ । विसं २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा अनपेक्षित घटना थियो । देशभरी एकैदिन एकैसमयमा युवाहरूको त्यति ठूलो विद्रोह र विध्वंस संसारको इतिहासमै बिरलै हुने गर्दछन् । नेपालमा भएको त्यो विद्रोह र विध्वसंले नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको र हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंकार बोकेका नेताहरूको राजनीतिनै समाप्त पारिदियो । त्यो पनि विद्रोहपछिको शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको माध्यमबाट । नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्रका लागि काँग्रेस, एमाले र माओवादीहरूलाई आ–आप्नो पार्टी संगठन निर्माण गर्न र आप्नो पक्षमा जनमत तयार गर्न तीन÷चार दशक लाग्यो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै तहमा पार्टी संरचनाहरू समेत नबन्दै गत २१ फागुनको संघीय संसद्को निर्वाचनमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त भयो र संसद्मा झण्डै दुईतिहाइको सङ्ख्यामा उपस्थिति रहन पुग्यो । बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले सय दिनमा सम्पादन गर्ने कामको कार्यसूची पनि सार्वजनिक ग¥यो । सायद २०४६ सालपछिका कुनै पनि सरकारले यसरी सय दिनका कार्यसूची सार्वजनिक गरेर काम गरेका थिएनन् । बालेन सरकारको ‘सय दिनको सय कार्यसूची’ आफँमा चुनौतीहरूले भरिएको थियो । तर सय दिनमा सरकारको कार्यसम्पादनको परिणामले आशा लाग्दो र भरोसा गर्ने विश्वास आर्जन गरेको छ । सरकारले त सय दिनमा गरेका कामहरूको सम्पादन ८७ प्रतिशत सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ । विपक्षीहरूका सञ्चारमाध्यमहरूले समेत ३८ प्रतिशत कामको सम्पादन पूरा भएको सार्वजनिक गरेका छन् ।
वर्तमान बालेन सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना र नकारात्मक मात्र टिप्पणी नेकपा एमालेले गरेको छ । एमालेमा पनि केपी ओली गुटका नेता–कार्यकर्ताहरूले गरिरहेको पाइन्छ । यो उनीहरूको सत्ता राजनीति र सत्ता सुखभोगबाट सधैँ बाहिरिनु पर्ने भयो भन्ने चिन्ताले पनि हुन सक्छ । त्योभन्दा पनि अझै गम्भीर विषय त विगतमा सत्तामा रहँदा एमालेका नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचार काण्डको उजागर बालेन नेतृत्वका सरकारले गर्ने भयो भन्ने त्रासको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेशवादी दलहरू पनि सत्तामा पुगे । उनीहरूका नेताहरू आ–आप्नो व्यक्तिगत हैसियतमा भ्रष्टाचार गरे होलान । तर नेकपा एमालेमा भ्रष्टाचार पार्टीकै संस्थागत रूपमा हुने गरेको रहेछ भन्ने तथ्यहरूले देखाइरहेका छन् । त्यो पनि मुख्यतः केपी ओली अध्यक्ष भएपश्चात् त्यस्तो हुने गरेको देखिँदैछ । उजागर हुँदैछ । पार्टी सत्ता नेतृत्वमा भएको बेला संस्थागत रूपमा नीति निर्माण तहमै हुने भ्रष्टाचारहरू तल्लो स्तरका नेता कार्यकर्ता र जनताहरूलाई थाहा हुने कुरै भएन । कर्मचारीहरूमा दलगत टे«ड युनियन बनाउने र आफ्नो दलगत आस्था राख्ने सचिवहरूको सेटिङ गर्ने कारण पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मिलाउन कै लागि गरिने रहेछ भन्ने कुरा पनि उजागर भयो । बालेन सरकारले दलगत टे«ड युनियनहरू खारेज गरिदिँदा त्यही भएर नै काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू विरोध गरेका रहेछन् ।
गत शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारका सय दिन पूरा भएका छन् । यो सय दिनमा सरकारका कामहरूको केही आलोचना र केही प्रश्नहरूका बीच पनि वर्तमान सरकारले सम्पादन गरेका कामहरू सकारात्मक छन् । ‘मर्निङ सोज् दि डे’ भनेझँै आगामी पाँच वर्षमा वर्तमान सरकारले सबैको सहयोग पाएमा पक्कै पनि देशको शिर उँचो राख्ने काम गर्न सक्ने छ । सरकारले सय दिनमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदम चालेको छ । केही प्रक्रियागत कमजोरीहरूका बीच सरकारले यस अवधिमा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप र आक्रामक कार्यशैलीमार्फत सशक्त उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको छ । सामान्यतया सय दिनलाई सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने समय मान्ने प्रचलन छ । यो समय बालेन सरकारले सकारात्मक शुरुवात गरेको मान्न सकिन्छ ।
वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएको रास्वपाले २१ फागुनमा सम्पन्न संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिटको ऐतिहासिक विजय हासिल गरेपछि १३ चैतमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार छानबिन र खर्च कटौतीलगायतका प्राथमिकता कदममा जनस्तरकै समर्थन छ भने सुकुम्वासी विस्थापन, विधि र प्रक्रियाका विषयमा केही प्रश्न पनि उठेका छन् । २०४८ सालदेखि यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १५९४ राजनीतिक नियुक्ति बदर, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौँका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधारमा प्राथमिकता र सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलाई सरकारका सकारात्मक कदम मानिएको छ । छोटो अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा मिश्रित तस्बिर देखिन्छ । सरकार केही सुधारात्मक कामतर्फ अघि बढेको छ । केही राम्रा पहल पनि भएका छन् । सुरुवातलाई कमजोर भन्न मिल्दैन । समग्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको सय दिनको अवधिमा उपलब्धिभन्दा पनि सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिँदै सरकार सकारात्मक दिशामै अघि बढिरहेकाले सबैले सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), राहदानी (पासपोर्ट)लगायतका ‘फ्रन्टलाइन’ सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारबाटै सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कार्यालयमै केन्द्रित हुने तथा अनावश्यक भाषण, शिलान्यास र उद्घाटनजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्च नगर्ने अभ्यासलाई सकारात्मक कदम मान्नु पर्दछ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनको पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत १२ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका विषय समावेश गरिएको थियो । आफैँले तयार गरेको यही कार्यसूचीलाई प्रमुख मार्गनिर्देशन मानेर सरकारले आफ्नो कामको गति बढाइरहेको पाइन्छ । गत वैशाख २ गते बसेकोे मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सरकारले विगतमा राजकीय र लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक उच्चपदस्थदेखि जोसुकैमाथि पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन ग¥यो । यसैमार्फत सरकारले २०४८ साल यताकै उच्चपदस्थ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया थालेको छ । यो धेरै महत्वपूर्ण काम हो । सरकारले प्रायः दलीय–राजनीतिक निकटता, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति लिएका १ हजार ५ सय ९४ जनाको नियुक्ति एकैपटक बदर गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा १९ वैशाखमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरिदिएपछि ती पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । कानुनका सयभन्दा बढी दफा संशोधन गरेर ती नियुक्ति बदर गरिएको थिए । सरकारले ती निकायमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी हुने तर कर्मचारी नहुने, दुर्गम र उच्च पहाडी–हिमाली जिल्लाको समस्या सरकारले हटाएको छ । १५० भन्दा बढी पालिकामा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले पूर्ति गरिदिएको छ । पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौँमा वर्षौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका रैथाने कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको छ । तिनको ठाउँमा लामो समय दुर्गम र काठमाडौँबाहिर रहेकालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विगतमा असाध्यै जकडिएर रहेको सहकारी समस्या समाधानको पहलसमेत सरकारले अघि बढाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा सोधभर्नासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ जारी गरी हालसम्म १० वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७ सय ५४ जना साना बचतकर्ताको रु २ करोड ६३ लाख ९० हजार बचत फिर्ता गरेको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरिएको तथा विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४६६ जना बिचौलियालाई लिएर १७० जनालाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्तासम्बन्धी कारबाहीलाई सरकारले कठोरताका साथ अघि बढाएको छ । त्यसको सुरुवात काठमाडौँका नदीकिनारका सुकुम्वासी बस्तीबाट गरिएको थियो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेका अधिकांश सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग–२०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन प्रतिवेदन त्यो बेलादेखि बालेन शाहको नेतृत्वको सरकार गठन नहुँदासम्मका सबै सरकारले लुकाएर राखिरहेका थिए । काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र १ हजार ९ सय ६५ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विवरण भएको ३१ वर्षअघिको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गत २९ जेठको मन्त्रीपरिषद्बाट भएको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गठित नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय टोलीले काम गरिरहेको छ । ६ जेठ ०७६ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमन भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले १० वैशाखमा गरेको थियो । आयोगले २१ जिल्लामा मात्र करिब ८ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको छ । त्यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भूसम्बन्धी सूचना प्रणालीमा १२ लाख ३३ हजार ६ सय ५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण तयार पारेको र १६ सय २० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाबाट लालपुर्जा वितरण काम सुरु गरेको छ । पालिकाका २९ जना भूमिहीन नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । जे होस् विपक्षीहरूले जे जे भने पनि सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेको र २०४८ सालपछि बालेन नेतृत्वको जस्तो ‘डाइनामिक, निडर र निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा सक्रिय’ सरकार नेपालले पाएकै थिएन भन्दा फरक नपर्ला । देश बनाउने काममा हरेक नागरिकले आ–आप्नो ठाउँबाट वर्तमान सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिउँ र सहयोग गरौँ । देश बन्ने छ भन्ने विश्वास राखौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्