मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउँदै लुम्बिनी सरकार

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

लुम्बिनी ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी अघि बढाइएको बताएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बुधबार आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।

उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताए । प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । चालू खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो कामलाई अघि बढाएको उनले बताए ।

यसैगरी यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सबैको पहुँचमा पु¥याउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिए । विकट जिल्लाका नागरिकलाई यातायातको सेवा लिन समस्या रहेको बताउँदै उनले घरेलु कार्यालयबाट उक्त सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र इन्ट्री गरिसक्न निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र शून्य गल्ती हुने गरी तयार गर्न आग्रह गरे । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्ने वा मन राख्ने नाममा योजना नराख्न निर्देशन दिए । ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन । वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रूपैयाँँ पनि बजेट बढ्दैन,’ आचार्यले भने, ‘यो कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्ने हो ।’

उनले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न तथा सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिए । अधुरा कामले सरकारलाई गिज्याउने अवस्था आउन नदिन काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन्तुलित र समानुपातिक विकासलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न जोड दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले बजेटका प्राथमिकताका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए ।