बालेन सरकारका सय कार्यसूची प्रभावकारी बन्दै

सरकारले देशका ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ७५३ स्थानीय तहहरूलाई नै पत्राचार गरेर पहिले जुनसुकै प्रकारका अतिक्रमण गरेर बसेका सबैलाई हटाएर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने, तत्पश्चात् वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले नै उचित स्थानमा आवास बनाइदिने भनेर जुन नीति ल्याएको छ । यसकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्यका सबै निकाय र सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नु पर्दछ । सुकुम्वासीको नाममा हुँदै आएको र गरिँदै आएको ‘भोट बैंक’को राजनीति सधैँका लागि बन्द गरिनु पर्दछ ।

भीम रावत

नयाँ निर्वाचनपश्चात् बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना एक हप्ता पुगेको छ । सरकार गठनपश्चात् सरकारले एक सय दिनभित्र सुरु गर्नैपर्ने सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । ती कामहरूको सुरुवात गर्न विगतमा अरु दलहरूले जस्तो दिन गन्दागन्दै सरकार नै सकिने दिन आउने गरी कुरेर बसेन् । बरु कतिपय कामको एक्सन सरकार गठनको चौबिस घण्टा पनि नहुँदै सुरु भए । यस कार्यसूचीका धेरै काम सुरु भएका छन् । कतिपय सुशासनका कामहरूले जनतालाई सरकार, शासन र व्यवस्थाप्रति आशा जगाउने गरी सुरुवात भएको अनुभूती गरिएको प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् । यतिबेला बालेन सरकारलाई मुख्यगरी आफूले सोचे अनुसारका कामहरूमा गति बढाउन केही कानुनी प्रक्रियाहरूले अवरोध गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट अधिवेशनलाई केही पछि धकेलेर ती कानुनी वैधानिकतालाई अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाएको छ । संसद् नचलिरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै काम तत्काल गर्नु पर्ने छ । तर ती कामहरू गराउन कानुनी अड्चनहरू परेको अवस्था रहेको महसुस गरेमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले नै दिएको छ । यस्तो काम विगतमा आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती भन्ने दलहरूका सरकारहरूले पनि गरेकै हुन् । अझ विगतको कुरा सम्झिने हो भने त उनीहरूले कसैको दल फुटाउन, आफ्नो अनुकूल राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिलेको सरकारले बरु तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू तर वर्तमान कानुनमा टेकेर गर्दा प्रक्रियागत रूपमैै धेरै समय लाग्ने कानुनहरू विद्यमान छन् । संसद्बाट ती कानुनहरूमा संशोधन गरेर गर्नलाई संसद्को प्रक्रिया लामो छ । त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेशहरू ल्याइएका छन् । जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । ऐनमा रहेका यस्ता प्रक्रियाको समय सीमालाई जतिसक्दो छोटो बनाएर योजनाका कामहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नको लागि संशोधन आवश्यक थियो ।

त्यो अध्यादेशमा गरिएको छ । करिब १५ सय राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू सरकारले तत्काल फेरबदल गर्नु पर्ने छ, त्यसको लागि पनि केही कानुनी अड्चनहरू हटाउनु पर्ने थियो । त्यो पनि अध्यादेशमार्फत आएको छ । अझै पनि सरकारले सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद् तथा अन्य केही अध्यादेशहरू काँग्रेस, एमाले र नेकपाको दबाबमा परेर राष्ट्रपतिले जारी नगरी परामर्शको नाममा अट्काइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नु उचित हुँदैन । सरकारको कामको गति बढाउन तत्काल आवश्यक कानुनको लागि ल्याइने अध्यादेश राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राख्ने हो भने त सरकारको काममा राष्ट्रपति नै बाधक बनेको भैहाल्यो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले यस्तो गर्नु न्यायोचित होइन । राष्ट्रपतिले सरकारले कुन नियतले कस्ता–कस्ता अध्यादेश ल्याएको हो त्यो कुरा सरकार प्रमुखसँगै बुझ्न पाउँछन्÷सक्छन् । तर परामर्शको नाममा होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन । यतिबेला काँग्रेस, एमाले र नेकपा दलहरू, तिनीहरूका भातृ संगठनहरूहरूले धेरै विरोध गरिरहेको बालेन सरकारको काम हो, जथाभावी सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी प्रती जग्गा वर्षौँदेखि सुकुम्वासीको नाममा कब्जा गरेर रजाइँ गरिरहेकाहरूको बस्ती खाली गराउने काम । कस्ता–कस्ता मानिसहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी प्रती जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका रहेछन् भन्ने पोल पनि बिस्तारै खुल्दैछ ।
दुई तीन पटक मन्त्री भैसकेका, दलको उच्च तहका नेताहरू समेतले सार्वजनिक जग्जा कब्जा गरिरहेका रहेछन् । राजधानी जस्तो मूल्यवान जग्गा फोकटमा पाए पछि किन छोड्थे होला र ? खास गरी एमाले, माओवादी र पछिपछि नेपाली काँग्रे्रसले पनि सबैतिर सुकुम्वासी बसाउने, बढाउँदै लैजाने र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भनेर आयोग पनि बनाइरहनुको अर्थ जनतालाई चुनावका लागि आ–आप्नो दलगत स्वार्थ अनुकूल हुने गरी ती जनतालाई ‘भोट बैंक’को रूपमा प्रयोग गरिरहन पाइयोस् भनेर हो ।

सरकारले अव्यवस्थित र भूमिहित सुकुम्वासीको नाममा राजनीति मात्रै गर्दै आयो । हाल कायम रहेको सुकुम्वासी आयोगसम्म आइपुग्दा नेपालमा १९ वटा आयोग गठन भए । तर सुकुम्वासीको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । दलहरूले यो सुकुम्वासी समस्या सधैँ रहिरह्यो भने आफूले आफ्नो राजनीति लाभ अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिरहन पाइन्छ भन्ने चिन्तनबाट काम गरिहेका हुनाले पनि यस्तो भएको हो । त्यस्तो उदाहरण त प्रष्टै छ कि जुन दलको नेताको नेतृत्वमा आयोग गठन हुन्थ्यो, त्यो दलका नेता कार्यकर्ताहरू जनताका बीचमा गएर भन्थे, ‘ हेर्नोस् जनतालाई लालपुर्जा दिएर जग्गाको मालिक बनाउने पार्टी हाम्रो पार्टी मात्र हो, त्यसैले तपाईँहरूले दायाँ बायाँ केही नसोची हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्छ’। सुकुम्वासीको नाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी प्रती जग्गा कहाँ–कहाँ छ भन्ने खोज्दथे त पैसा उठाउँदै मान्छे ल्याएर बसाउँथे । तिनै दलालहरूलाई पार्टीका नेताहरूले सुकुम्वासीका ठूला नेता बनाइदिन्थे । उनीहरू नै सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरू बन्थे र ती निमुखा जनतालाई ‘लालपूर्जा दिने ठाउँमा छु, मैले जसलाई दिने भन्छु, उसैले लालपुर्जा पाउने हो’ भन्दै फेरी ठग्थे । तत्कालीन नेकपा माओवादीका एक जना परियार थरका व्यक्तिले कोहलपुरको शान्तिनगर भन्ने ठाउँमा यसैगरी मान्छे बसाउँथे र धन्दा चलाउँथे । देशैभरी सरकारी, सार्वजनिक र ऐलानी प्रती जग्जा कब्जा गरेर बसेकाहरू अधिकांश सुकुम्वासी हुँदै होइनन् । वर्तमान बालेन सरकारले एक पटक सबै बस्ती हटाउनै पर्छ । तत्पश्चात् वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई उनीहरूको परिवार सङ्ख्या हेरेर कृषि कर्म गरेर उत्पादन गर्नेहरूलाई अलि धेरै जमिन दिने, कृषि कर्म नगर्नेहरूलाई थोरै जमिन दिएर रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने, कृषि तथा रोजगारीको काम समेत गर्न नसक्ने अशक्तहरूलाई आवासको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन, स्वास्थ्यमा पूर्ण निःशुल्क सेवा दिने र उनीहरूका बालबच्चाहरूलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ ।

अन्य व्यक्तिहरूको हकमा तीनपुस्ते विवरण संकलन गरेर उनीहरूको बाजे, बुवा र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कहीँ कतै जग्गा जमिन थियो कि थिएन, हक हस्तान्तरण भएको थियो कि थिएन, हाल परिवारको संगोल र एकल सदस्यको नाममा कहीँ कतै कति जग्गा छ, उसको रोजगार वा व्यवसाय के छ, ती सबैको विवरण संकलन गरेर मात्र सरकारले उचित निर्णय लिनु पर्दछ । अन्य ठाउँमा परिवार वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा जमिन छ । तर ऊ सहरको छेउछाउमा वर्षौँदेखि बस्दै आएको भनेर आलिसान महल बनाएर बसेको छ भने त्यस्ताको जमिन सरकारले सरकारीकरण गरेर आवश्यक परेको खण्डमा सरकारी संरचनाहरूका लागि उपयोग गर्ने वा भूमिहीनहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । बालेन सरकारको सय कार्यसूचीमा रहेको सुकुम्वासी समस्यालाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ । यतिबेला राजधानीबाट सुरु गरिएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर ठूला–ठूला भौतिक संरचनाहरू बनाएर बसेका तथा जोखिमयुक्त खोला किनारमा छाप्रा हालेर बसेका सबै संरचनाहरू हटाउने काममा सरकार सक्रिय रूपमा लागेको छ । सरकारले देशका ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ७५३ स्थानीय तहहरूलाई नै पत्राचार गरेर पहिले जुनसुकै प्रकारका अतिक्रमण गरेर बसेका सबैलाई हटाएर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने, तत्पश्चात् वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले नै उचित स्थानमा आवास बनाइदिने भनेर जुन नीति ल्याएको छ । यसकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्यका सबै निकाय र सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नु पर्दछ । सुकुम्वासीको नाममा हुँदै आएको र गरिँदै आएको ‘भोट बैंक’को राजनीति सधैँका लागि बन्द गरिनु पर्दछ । अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित आदिको नाममा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई यतिबेला बालेन सरकारले हटाइरहेकोमा काँग्रेस, एमाले र नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू जनता बिचल्लीमा पार्न हुँदैन भनेर कराइरहेका साँच्चै जनताको माया लागेर, उनीहरूको आँसु देखेर होइन, उनीहरूले आफ्नो ‘भोट बैंक’ सकिने भयो भनेर कराइरहेका हुन् । सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीनहरूको माया दया लागेको भए त २०४७ साल चैतमा पहिलो सुकुम्वासी आयोग बनेदेखि हालसम्मको १९औँ आयोग बन्दासम्म किन ती जनताहरूलाई लालपुर्जा दिन नसकेका हुन । अब वर्तमान सरकारले सबै खोज्नुपर्दछ । नियत सफा राखेर निष्ठा र इमानदारीपूर्वक काम गरेमा जनतालाई आशा र विश्वास जगाउने धेरै सम्भावनाहरू छन् । सबैले सकारात्मक सोचौँ । राजनीतिक लाभहानीको आँखाले मात्र सधैँ सबैलाई नहेरौँ ।