डिजिटल भुक्तानीमा नयाँ बोझ

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

के तपाईँ दिनमा इसेवामार्फत तीन पटक कारोबार गरिरहनुभएको छ ? यदि हो भने अब प्रत्येक कारोबारमा १० रूपैयाँँ थप तिर्नुपर्ने भएको छ । यसले दैनिक साना कारोबार गर्ने प्रयोगकर्ताको खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउने देखाएको छ । धनगढीकी (रिनुकुमारी चौधरी) नाम परिवर्तनले शुभविहानी डे«स हाउसमा पाँच सय तिर्दा दश रूपैयाँँ थप तिर्नुपरेको थियो ।

सुस्मा श्रेष्ठलाई भुक्तानी दुई हजार तीन सय रकम गर्नुपर्दा उनीबाट थप दश रूपैयाँँ सेवा शुल्क लिइयो । सामान्य सामान खरिद गर्दा एकै वालेटमार्फत अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा सेवा शून्यनै हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, कैलालीसहित देशभरीका वालेट प्रयोगकर्ताहरू भने तीन पटकभन्दा बढी ईसेवा–ईसेवा कारोबार गर्दा दश रूपैयाँँ अधिकतम तिर्न बाध्य भएका छन् ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तारसँगै सेवा शुल्कसम्बन्धी विवाद बढेको छ । दैनिक जीवनमा अनलाइन कारोबार गर्ने सर्वसाधारणका लागि सहजता ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएका वालेट सेवाहरू अतिरिक्त शुल्कका कारण आलोचनाको केन्द्रमा परिरहेका छन्। इसेवाले प्रत्येक कारोबारमा १० रूपैयाँँ शुल्क लिन थालेपछि प्रयोगकर्तामाझ असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले ‘कागजरहित समाज’को अवधारणा अघि सार्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । यसै उद्देश्यका साथ इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेट सेवा सुरु गरिएका थिए । यी सेवाले बैंकिङ पहुँच नभएका नागरिकलाई समेत वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने, नगदरहित कारोबार बढाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पछिल्लो समय यिनै सेवाबाट सेवा शुल्क बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको पहुँचमा बाधा पुग्ने जोखिम बढेको छ ।

दुई वर्षअघि डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा यस्ता सेवा शुल्क नलिन आग्रह गरेका थिए । उनले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम वा शून्य शुल्क नीति अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर उक्त अभिव्यक्ति व्यवहारमा लागू हुन सकेन् । अहिले त्यो केवल मौखिक प्रतिबद्धतामा सीमित भएको देखिन्छ ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी तथा निपटान ऐन, २०७५’मार्फत डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार, कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, प्रयोगकर्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र अत्यधिक शुल्क लगाउन नपाइने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

तर व्यवहारमा भने शुल्क निर्धारणमा पर्याप्त नियमन भएको देखिँदैन । सेवा प्रदायकहरूले ‘सञ्चालन खर्च’ र ‘प्रविधि मर्मत’ जस्ता कारण देखाउँदै शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ– के यी शुल्क वास्तवमै आवश्यक छन्, वा यो केवल आम्दानी बढाउने नयाँ माध्यम मात्र हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन् ‘सेवा शुल्क अत्यधिक भएमा वा उपभोक्तालाई पूर्वसूचना नदिइ लागू गरिएमा यो ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’को उल्लंघन हुन सक्छ ।’

उक्त ऐनले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, भ्रामक वा अन्यायपूर्ण व्यापारिक अभ्यासलाई दण्डनीय बनाइएको छ । नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या बैंकिङ सेवाबाट टाढा छ । डिजिटल वालेटहरूले त्यस्ता मानिसलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर शुल्क बढ्दै गयो भने कम आय भएका प्रयोगकर्ताले यी सेवाबाट टाढा हुन सक्छन् । यसले डिजिटल समावेशीकरणको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने खतरा छ ।

हामीले इसेवाको ग्राहक कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा– ‘दिनमा तीन पटकभन्दा बढी इसेवाबाट कारोबार भएको भए त्यसभन्दा माथिको कारोबारमा थप १० रूपैयाँँ शूल्क लिने गरेका छौँ ।’ भनिएको थियो । तर, कानुनतः यो उनले भनेको कुरा उचित होइन । ग्रामीण क्षेत्रका प्रयोगकर्ताले साना रकमका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्दा डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न हिच्किचाउने सम्भावना हुन्छ । यसले पुनः नगद कारोबारलाई बढावा दिन सक्छ, जुन सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिविपरीत हो ।

डिजिटल वालेट कम्पनीहरू भने शुल्क वृद्धि आवश्यक भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, साइबर सुरक्षा, सर्भर मर्मत, ग्राहक सेवा र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न खर्च बढ्दै गएको छ । त्यसैले दिगो सञ्चालनका लागि न्यून शुल्क लिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, सेवाग्राही भन्छन्– ‘डिजिटल कारोबारको मात्रा बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूको आम्दानी पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा थप शुल्क लगाउनु उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार थोपर्नुजस्तै हो ।’

अहिलेको अवस्थामा स्पष्ट शुल्क नीति आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । डिजिटल सेवा प्रदायकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न पनि नियामकले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीले अत्यधिक शुल्क लिन्छ भने प्रयोगकर्ताले अर्को विकल्प रोज्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ । यस यात्रामा डिजिटल भुक्तानी सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । तर यदि सेवा शुल्क अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गयो भने यसले उपभोक्ताको विश्वास घटाउने, डिजिटल प्रयोगमा कमी ल्याउने र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा अवरोध पु¥याउनेछ ।

सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीच सहकार्य गरेर सन्तुलित शुल्क संरचना निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । डिजिटल सुविधा जनताका लागि हो– न कि केवल कम्पनीहरूको आम्दानी बढाउने माध्यमका लागि ।