सुकुम्वासी समस्या नेपालका सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रहरूमा दशकौँदेखि जटिल सामाजिक–आर्थिक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । अस्थायी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी नागरिकहरूलाई केवल ‘अवैध बासिन्दा’को रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले समस्या समाधान हुँदैन । बरु उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार दिलाउने दीर्घकालीन व्यवस्था अपरिहार्य छ । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ । सर्वप्रथम, सुकुम्वासी समस्या उत्पन्न हुनुका मूल कारणहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी, रोजगारीको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप र आधारभूत सेवाको कमीका कारण मानिसहरू सहरतर्फ बसाइँ सर्छन् । तर सहरमा पर्याप्त सस्तो आवासको अभावले गर्दा उनीहरू खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा वा खाली स्थानमा बसोबास गर्न बाध्य हुन्छन् । यसरी बनेका बस्तीहरू प्रायः जोखिमयुक्त, अस्वास्थ्यकर र अव्यवस्थित हुन्छन् । त्यसैले समस्या केवल बसोबासको मात्र नभई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसँग पनि गाँसिएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि पहिलो कदम भनेको सुकुम्वासीहरूको यथार्थपरक तथ्यांक संकलन र पहिचान हो । को वास्तविक सुकुम्वासी हुन् र को अवसरवादी रूपमा लाभ लिन खोजिरहेका छन् भन्ने छुट्याउन सकिएन भने नीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसका लागि पारदर्शी र वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनिवार्य छ ।
त्यसपछि, उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउने योजना बनाउनुपर्छ । दोस्रो, सरकारले सस्तो र सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत किफायती आवास निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ न्यून आय भएका परिवारहरूलाई सहुलियतमा घर उपलब्ध गराइन्छ । यससँगै, आवश्यक पूर्वाधार—पानी, बिजुली, सरसफाइ, सडक—सुनिश्चित गरिनुपर्छ । केवल जग्गा वितरण गरेर समस्या समाधान हुँदैन । व्यवस्थित बस्ती निर्माण नै दिगो उपाय हो । तेस्रो, सुकुम्वासीहरूको जीविकोपार्जन सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । सीपमूलक तालिम, साना उद्यम प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । जब आम्दानी स्थिर हुन्छ, तब उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा बसोबास व्यवस्थापनमा सहभागी हुन सक्छन् । यसले पुनः अव्यवस्थित बस्ती विस्तार हुने सम्भावना पनि घटाउँछ । चौथो, कानुनी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिहरू प्रायः परिवर्तन भइरहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या देखिन्छ । स्थिर नीति, स्पष्ट मापदण्ड र कडाइका साथ कार्यान्वयनले मात्र विश्वसनीयता बढाउँछ । साथै, स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोत दिई उनीहरूलाई समाधान प्रक्रियामा सक्रिय बनाउनु पनि महत्वपूर्ण छ । अन्ततः, सुकुम्वासी समस्या मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो । उनीहरूलाई हटाउने होइन, सम्मानजनक जीवनतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य हुनुपर्छ । राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्यमार्फत मात्रै दिगो समाधान सम्भव छ ।
यदि आजै दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाइएन भने भोलिका दिनमा समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ । त्यसैले अबको आवश्यकता तत्कालीन समाधान होइन, सोचविचारपूर्वक तयार पारिएको दीर्घकालीन, समावेशी र न्यायोचित व्यवस्था हो । डोजर चलाउनु समस्या समाधानको सुरुवात होइन, अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्छ । सुकुम्वासीको व्यवस्थापन नगरी सिधा बल प्रयोग गर्दा मानवीय संकट, सामाजिक तनाव र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्छ । त्यसैले ‘पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र डोजर’ भन्ने दृष्टिकोण नै व्यावहारिक र न्यायोचित हो । सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था अनिवार्य छ । खोला किनार, सडक छेउ वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई वैकल्पिक स्थानमा सार्नुपर्छ, तर त्यो स्थान आधारभूत पूर्वाधारयुक्त हुनुपर्छ—पानी, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसरसहित । यदि पुनर्वास स्थल नै असुविधाजनक भयो भने मानिसहरू फेरि पुरानै समस्यामा फर्किन बाध्य हुन्छन् । पुनर्वास प्रक्रिया संवाद र सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । जबरजस्ती हटाउने कार्यले अविश्वास र विरोध जन्माउँछ । स्थानीय समुदाय, सुकुम्वासी प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच खुला संवाद गरी समाधान खोज्दा दीर्घकालीन स्थिरता आउँछ । डोजर समाधान होइन । व्यवस्थापनपछि मात्र प्रयोग गरिने उपकरण हो । यदि राज्यले दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाएर सुकुम्वासीलाई सम्मानजनक जीवनतर्फ उन्मुख गराउँछ भने मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सामाजिक न्याय दुवै सम्भव हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्