नेपाली काँग्रेसभित्र लोकतन्त्रको भविष्य

राजनीतिक दलहरूमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । विचार, रणनीति र नेतृत्वको प्रश्नमा बहस हुनु नै लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर बहस र विद्रोहबीचको सिमाना बुझ्न नसक्नु खतरनाक हुन्छ । जब वैधानिक रूपमा स्थापित नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिन्छ, त्यो केवल व्यक्तिविरुद्धको असहमति हुँदैन, त्यो संस्थाविरुद्धको चुनौती बन्छ । आज नेपाली काँग्रेसभित्र यही समस्या देखिएको छ ।

डा. शोभाकर पराजुली

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन । यो एउटा आन्दोलन, विचार र संघर्षको जीवित परम्परा हो । राणाशासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापनासम्म, यो दलले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर आज यही पार्टीभित्र देखिएको गृहकलह, नेतृत्व विवाद र वैधानिकताको प्रश्नले पार्टीलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, समग्र लोकतान्त्रिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । हालै अदालतले स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्दै गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसलाई वैधानिक ठहर गरिसकेको छ । अदालतको यो निर्णय केवल कानुनी औपचारिकता होइन, यो राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत अनुशासनको आधार पनि हो । जब कुनै विवादित अवस्थाको समाधान न्यायिक निकायले गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको न्यूनतम सर्त हो । तर दुर्भाग्यवश, पार्टीभित्रै केही समूहहरूले विभिन्न तर्क र व्याख्या गर्दै यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो अनैतिक मात्र होइन, पार्टीको दीर्घकालीन हितविपरीत पनि छ । राजनीतिक दलहरूमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । विचार, रणनीति र नेतृत्वको प्रश्नमा बहस हुनु नै लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर बहस र विद्रोहबिचको सिमाना बुझ्न नसक्नु खतरनाक हुन्छ । जब वैधानिक रूपमा स्थापित नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिन्छ, त्यो केवल व्यक्तिविरुद्धको असहमति हुँदैन, त्यो संस्थाविरुद्धको चुनौती बन्छ । आज नेपाली काँग्रेसभित्र यही समस्या देखिएको छ । चुनावमा गगन थापाकै हस्ताक्षरमा टिकट लिएर चुनाव लडेका नेताहरूले अहिले आएर उनको नेतृत्व अस्वीकार गर्नु नैतिक रूपमा कति उचित छ ? यदि त्यो नेतृत्व वैधानिक थिएन भने, त्यतिबेला टिकट लिनु किन स्वीकार्य भयो ? र यदि त्यतिबेला स्वीकार्य थियो भने अहिले अस्वीकार गर्नु के अवसरवाद होइन ? यस्तो दोहोरो मापदण्डले पार्टीभित्रको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।

राजनीति केवल शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, यो मूल्य र प्रतिबद्धताको क्षेत्र पनि हो । नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसको समाधान संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ । अदालतले दिएको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै समानान्तर संरचना बनाउने वा सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्ने प्रयासले पार्टीलाई मात्र होइन, देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि कमजोर बनाउँछ । आजको विश्वमा लोकतन्त्र केवल चुनावमा सीमित छैन । यो संस्थागत स्थायित्व, नियमको पालना र सहमतिको संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । जब प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै नियम र प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ । नेपाली काँग्रेसजस्तो ऐतिहासिक दलभित्रको अस्थिरताले अन्य दलहरूका लागि पनि ‘नियमभन्दा शक्ति ठुलो हो’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्छ । नेपालजस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति अझ खतरनाक हुन्छ । यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै परिपक्व भइसकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका प्रमुख स्तम्भ हुन् । यदि ती स्तम्भहरू कमजोर भए भने सम्पूर्ण संरचना डगमगाउँछ । गृहकलहको अर्को खतरनाक पक्ष भनेको जनविश्वासको क्षयीकरण हो । आम नागरिकले राजनीतिक दलहरूबाट स्थायित्व, स्पष्टता र नेतृत्वको अपेक्षा गर्छन् । तर जब पार्टीभित्रै निरन्तर विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र नेतृत्व अस्वीकारको प्रवृत्ति देखिन्छ, नागरिकहरूमा निराशा बढ्छ । यसले अन्ततः लोकतन्त्रप्रति नै अविश्वास जन्माउँछ । यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कने एक मात्र उपाय भनेको संस्थागत प्रक्रियामा फर्किनु हो । नेपाली काँग्रेसको विधानले स्पष्ट रूपमा महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैलाई वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि छ भने, त्यसको समाधान महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर खोज्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक बाटो हो ।

महाधिवेशन केवल नेतृत्व परिवर्तनको माध्यम मात्र होइन, यो विचार र दिशाको पुनर्निर्धारण गर्ने अवसर पनि हो । आज नेपाली काँग्रेसलाई केवल नेतृत्वको सङ्कट छैन, यो विचार र रणनीतिको सङ्कट पनि भोगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनलाई टार्ने वा कमजोर बनाउने होइन, त्यसलाई अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । गगन थापाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिको अन्धसमर्थन गर्नु होइन, यो संस्थागत निर्णयको सम्मान गर्नु हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा प्रक्रिया ठुलो हुन्छ । यदि प्रक्रिया नै अस्वीकार गरियो भने, भोलि कुनै पनि निर्णयलाई चुनौती दिन सकिन्छ, जसले अराजकता निम्त्याउँछ । नेपाली काँग्रेसभित्र अहिले देखिएको विवाद केवल नेतृत्वको होइन, यो नैतिकताको पनि प्रश्न हो । राजनीति तबसम्म स्वस्थ रहन्छ, जबसम्म त्यसमा नैतिकता र उत्तरदायित्वको भावना जीवित रहन्छ । तर जब व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्क्षा संस्थागत अनुशासनभन्दा माथि पुग्छ, तब समस्या सुरु हुन्छ । आज आत्मसमीक्षाको आवश्यकता छ । पार्टीका सबै पक्षहरूले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– के हामी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन लागेका छौँ ? कि आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसलाई कमजोर पारिरहेका छौँ ? के हाम्रो संघर्ष मूल्यका लागि हो वा पदका लागि ? इतिहासले के देखाएको छ भने नेपाली काँग्रेसजस्ता दलहरू सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सक्छन् । तर त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टि, सहमति र संस्थागत प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । आजको चुनौती पनि त्यही हो । अन्ततः, लोकतन्त्र कुनै स्थिर उपलब्धि होइन, यो निरन्तर अभ्यास र संघर्षको परिणाम हो । यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकेनन् भने राष्ट्रिय लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले अबको मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्छ । अदालतको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने, वैधानिक नेतृत्वप्रति संस्थागत सम्मान कायम गर्ने र आगामी महाधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागितामार्फत नयाँ सहमति निर्माण गर्ने । यही बाटोले मात्र नेपाली काँग्रेसलाई पुनः सशक्त बनाउन सक्छ र यही बाटोले नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छ । आजको प्रश्न केवल नेपाली काँग्रेसको भविष्यको होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । हामीले आज सही निर्णय लिन सकेनौँ भने भोलि त्यसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ ।