खासगरी भारतीय सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने नेपालीले बढीमा एक सय रूपैयाँको सामान मात्र कर नतिरी ल्याउन पाउने तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्नेले त्योभन्दा निकै बढी मूल्यका सामान भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गरेको आवाज उठेको छ ।
कठमाडौँ।
नेपालले हालै लागू गरेको नयाँ भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था र त्यसले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे भारतले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको छ । भारत सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएसँगै यो विषय द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादको प्राथमिकतामा पर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषतः दैनिक उपभोगका साना सामानदेखि लिएर सीमापार आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणसम्म प्रभावित हुने खालको नीति परिवर्तनले दुवै देशबीचको परम्परागत खुला सीमाको अभ्यासमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले सीमा क्षेत्रको कडाइले सर्वसाधारणमा विभेद सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन् ।
खासगरी भारतीय सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने नेपालीले बढीमा एक सय रूपैयाँको सामान मात्र कर नतिरी ल्याउन पाउने तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्नेले त्योभन्दा निकै बढी मूल्यका सामान भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गरेको आवाज उठेको छ । यसबारेमा नेपाली अधिकारीहरूले भने प्रष्ट रूपमा जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने नयाँ दिल्लीको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारले भारतबाट ल्याइने सामानमा भन्सार शुल्क लागू गरेको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको र यसबारे नेपाल सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका केही भिडिओ तथा रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै उत्पन्न धारणा र त्यसले पार्ने सामाजिक–आर्थिक प्रभावलाई भारतले नियालिरहेको उनले बताएका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा प्रणाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । दशकौँदेखि दुवै देशका नागरिकहरू भिसाबिना आवतजावत गर्दै आएका छन् । सीमापार किनमेल, साना व्यापार र पारिवारिक सम्बन्धहरू यहाँका जनजीवनका अभिन्न पक्ष हुन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले एक सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय लागू गरेपछि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सीमावर्ती समुदायमा देखिएको छ ।
भारतीय पक्षले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि भारतबाट नेपाल जाने भारतीय नागरिकहरूले व्यक्तिगत वा घरेलु प्रयोजनका लागि बोकेका सामानमा कुनै प्रकारको भन्सार शुल्क लाग्दैन । तर नेपालका सुरक्षाकर्मीले भने त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन् । प्रवक्ता जयसवालले नेपालले अहिले लागू गरेको यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा नयाँ नभई पुरानै रहेको र अहिले मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले भने यो कदम तस्करी नियन्त्रण र राजस्व संकलन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले चालिएको बताउँदै आएको छ । खुला सीमाका कारण वर्षौँदेखि अवैध रूपमा साना–ठूला सामान भित्रिने क्रम बढ्दै गएको र त्यसले आन्तरिक बजार तथा उद्योगमा नकारात्मक असर पारेको तर्क सरकारको छ । त्यसैले न्यून मूल्यका सामानमै भए पनि करको दायरा विस्तार गरेर अनौपचारिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिइएको बुझिन्छ ।
तर, व्यवहारिक पक्षमा भने यो निर्णय विवादरहित छैन । विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोगका वस्तुहरू भारतबाट ल्याउने चलन रहेकोले नयाँ नियमले उनीहरूको जीवनयापन महँगो बनाउने आशंका व्यक्त गरिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्लाका नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा भारतबाट दैनिक उपभोग्यका सामान ल्याएर आफ्नो गुजारा चलाउने गर्छन् ।
सीमा नाका कडाइ गरिएपछि कतिपय स्थानमा स्थानीयले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भिडिओहरूले पनि जनअसन्तुष्टि झल्काएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र, साना व्यापारी र सीमावर्ती समुदायको जीवनशैलीलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नीति उल्टै असन्तोष र अनौपचारिक मार्गहरूलाई बढावा दिने जोखिम पनि रहन्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो विषय नेपाल–भारत व्यापार संरचना पुनः समायोजन गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि दुवै देशले समन्वयात्मक रूपमा सीमा व्यवस्थापन, कर प्रणाली र साना व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याउन सके भने यसले पारदर्शिता र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । नेपालको नयाँ भन्सार नियम केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई द्विपक्षीय सम्बन्ध, स्थानीय अर्थतन्त्र र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ ।
भारतको संयमित प्रतिक्रिया र संवादमार्फत समाधान खोज्ने संकेतले आगामी दिनमा दुवै देशबीच सहमति र समन्वयका आधारमा व्यवहारिक समाधान निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीमध्ये कतिपयले यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन र व्यवसाय फस्टाउने दाबी गरेका छन् भने कतिपयले वर्षौँदेखिको सम्बन्धमा एकाएक कडाइ गर्दा निम्न आयस्रोत भएका नागरिक झनै मारमा पर्ने गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्