सय रूपैयाँको राष्ट्रवाद

तराई–मधेश नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हो । यहाँ उत्पादन, व्यापार र श्रमको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ । तर नीति निर्माणमा यस क्षेत्रको वास्तविकता प्रायः उपेक्षित हुन्छ । मधेशको जीवनशैली नबुझी बनाइएका नीतिहरूले त्यहाँका नागरिकलाई असहज बनाउँछन् । जब सीमामा किनमेल गर्ने नागरिकलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिन्छ, तब उनीहरूमा राज्यप्रति दूरी बढ्छ । यो केवल आर्थिक मुद्दा होइन । यो पहिचान र सम्मानको प्रश्न हो ।

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘१०० रूपैयाँको राष्ट्रवाद’ केवल एउटा नीतिगत निर्णयको प्रतिक्रिया नभएर यो हाम्रो राज्य संरचना, आर्थिक यथार्थ, सामाजिक असमानता र नागरिक–राज्य सम्बन्धको गहिरो प्रश्न हो । सतहमा हेर्दा यो सानो रकमको सीमाबारेको प्रशासनिक व्यवस्था जस्तो देखिन्छ, तर यसको भित्री तहमा पुग्दा यसले राष्ट्रवादको परिभाषा, नीति निर्माणको चरित्र र राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । सीमामा दैनिक उपभोगका सामान बोकेर फर्किने सर्वसाधारण नागरिकको झोला जाँचिने, सानो परिमाणको चिनी, तेल, दाल, चामल जफत गरिने तर अर्कोतिर रातको अँध्यारोमा ट्रकका ट्रक सामान सजिलै भित्रिने यथार्थले समाजमा एउटा गहिरो द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । दिनमा गरिबको झोला चेक गरेर राष्ट्र बचाइन्छ भन्ने देखाइन्छ तर राति ठूलो परिमाणको अवैध कारोबार हुँदा राज्य मौन देखिन्छ । यही विरोधाभासले ‘१०० रूपैयाँको राष्ट्रवाद’लाई एउटा शक्तिशाली प्रतीक बनाएको छ—जहाँ राष्ट्रप्रेमको नाममा सानो नागरिकमाथि कडाइ देखिन्छ तर ठूलो संरचनागत कमजोरीलाई नजरअन्दाज गरिन्छ । राष्ट्रवाद सामान्यतः भावनात्मक अवधारणा हो । यो देशप्रतिको प्रेम, समर्पण र पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । तर जब राष्ट्रवादलाई रकमको सीमामा बाँधिन्छ, तब त्यो भावनाभन्दा बढी प्रशासनिक औजार बन्छ । ‘१०० रूपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्यायो भने नियम उल्लंघन’—यो सन्देशले राष्ट्रप्रेमलाई मापन गर्ने एउटा कृत्रिम मापदण्ड तयार गरेको छ । प्रश्न उठ्छ—के राष्ट्रप्रेमलाई रकमले नाप्न सकिन्छ ? के सानो परिमाणको सामान ल्याउने नागरिक कम देशभक्त हुन्छ ? नेपाल–भारत सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन; यो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको निरन्तरता हो ।

विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रमा, सीमा जीवनशैलीको अभिन्न हिस्सा हो । यहाँका नागरिकका लागि सीमापार जानु कुनै ‘विदेश यात्रा’ होइन, यो दैनिक जीवनको सामान्य प्रक्रिया हो । बिहान सीमापार गएर सस्तो सामान किन्ने, घर फर्केर परिवारको खर्च धान्ने, साना व्यापार सञ्चालन गर्ने—यी सबै गतिविधि त्यहाँको जीवनको अंग हुन् । यस्तो अवस्थामा १०० रूपैयाँको सीमा निर्धारण गर्नु भनेको यथार्थभन्दा टाढा बसेर बनाइएको निर्णय हो । नीति निर्माण गर्दा कागजमा कोरिएको सीमा मात्र देखियो, तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जीवनशैली, आवश्यकताहरू र आर्थिक अवस्था बुझिएन । यही कारणले यस्तो नीति व्यवहारमा लागू हुँदा सास्तीको रूप लिन्छ । जब नागरिकले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न सीमापार जानुपर्छ र त्यसलाई अपराधीकरण गरिन्छ, तब राज्यप्रति विश्वास घट्छ । यस बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वर्गीय विभाजन हो ।
नेपालमा राष्ट्रवादको अभ्यास समान रूपमा लागू भएको देखिँदैन । पैदल वा साइकलमा सीमापार गर्ने गरिब नागरिकको झोला जाँचिन्छ, तर विमानबाट विदेश यात्रा गर्ने सम्पन्न वर्गका लागि त्यति कडाइ देखिँदैन । यदि त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्किने यात्रुले विदेशबाट ल्याएको सामानमा सहजता हुन्छ, तर सीमामा सानो किनमेल गर्ने नागरिकमाथि कडाइ हुन्छ भने, त्यो नीति समान छैन । यसले देखाउँछ कि राष्ट्रवाद यहाँ वर्गअनुसार फरक–फरक रूपमा लागू भइरहेको छ । गरिबका लागि राष्ट्रप्रेम कर्तव्य हो—सीमामा पालना गर्नुपर्ने नियमको रूपमा । सम्पन्न वर्गका लागि राष्ट्रप्रेम विकल्प जस्तो देखिन्छ—जहाँ उनीहरूको जीवनशैलीमा खासै असर पर्दैन । यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हो, जहाँ कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा ‘आधा नियम, पूरा सेटिङ’ भन्ने धारणा निकै प्रचलित छ । यसको अर्थ नियमहरू कडाइका साथ लागू हुन्छन्, तर चयनात्मक रूपमा । शक्तिशालीका लागि छुट हुन्छ, कमजोरका लागि कडाइ । ‘रू. १०० को राष्ट्रवाद’ पनि यही संरचनाको एउटा उदाहरण जस्तो देखिन्छ । दिनको समयमा साना उपभोक्तामाथि कडाइ देखिन्छ, तर ठूलो परिमाणको तस्करीमा त्यति प्रभावकारी नियन्त्रण देखिँदैन ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के राज्य वास्तवमै तस्करी रोक्न चाहन्छ, वा सानो स्तरमा कडाइ देखाएर ठूलो स्तरको समस्या लुकाइरहेको छ ? अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस्तो नीति बजारमा असन्तुलन ल्याउने खालको हुन्छ । जब नागरिकले सीमापार सस्तो सामान ल्याउने विकल्प गुमाउँछन्, तब स्थानीय बजारमा माग बढ्छ, प्रतिस्पर्धा घट्छ र मूल्यवृद्धि हुन्छ । उही सामान सीमापार सस्तो हुन्छ, तर नेपालभित्र महँगो पर्छ । अन्ततः उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । यदि एउटा गरिब उपभोक्ता ५०० रूपैयाँको सामान १००० रूपैयाँमा किन्न बाध्य हुन्छ भने, त्यो राष्ट्रप्रेम होइन—त्यो बाध्यता हो । राष्ट्रवादको नाममा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नीति हुन सक्दैन । तराई–मधेश नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हो । यहाँ उत्पादन, व्यापार र श्रमको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ । तर नीति निर्माणमा यस क्षेत्रको वास्तविकता प्रायः उपेक्षित हुन्छ । मधेशको जीवनशैली नबुझी बनाइएका नीतिहरूले त्यहाँका नागरिकलाई असहज बनाउँछन् । जब सीमामा किनमेल गर्ने नागरिकलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिन्छ, तब उनीहरूमा राज्यप्रति दूरी बढ्छ । यो केवल आर्थिक मुद्दा होइन । यो पहिचान र सम्मानको प्रश्न हो ।

यदि राज्यले आफ्नै नागरिकको जीवनशैलीलाई सम्मान गर्न सक्दैन भने, त्यो राज्यप्रति विश्वास कसरी कायम रहन्छ ? नेपालको राजनीतिक संरचना पनि यस बहससँग जोडिएको छ । पुराना नेताहरूलाई आलोचना गरिन्छ, नयाँ आउनेहरूले परिवर्तनको वाचा गर्छन्, तर व्यवहार उस्तै रहन्छ । नीतिहरू कागजमा जनमुखी देखिन्छन्, तर व्यवहारमा सम्भ्रान्तमुखी हुन्छन् । यसले देखाउँछ कि समस्या व्यक्ति मात्र होइन, प्रणालीमै छ । राष्ट्रवादको नाममा उपभोक्तालाई सास्ती दिनु कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्छ । साँचो राष्ट्रवाद भनेको नागरिकलाई सहज जीवन दिनु, सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनु र प्रतिस्पर्धात्मक बजार सुनिश्चित गर्नु हो । यदि राज्यले नागरिकलाई महँगो सामान किन्न बाध्य पार्छ भने, त्यो राष्ट्रप्रेम होइन—नीतिगत असफलता हो । यस समस्याको समाधान स्पष्टता र पारदर्शितामा निहित छ । यदि सीमापार किनमेल रोक्ने हो भने, स्पष्ट रूपमा रोक्नुपर्छ र सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा यस्तो पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले यथार्थपरक र पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । सीमित तर व्यवहारिक सीमा निर्धारण, डिजिटल निगरानी, साना उपभोक्तालाई सहजता र ठूलो तस्करीमा कडाइ—यी उपायहरूले सन्तुलित समाधान दिन सक्छन् । राज्यको भूमिका नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, उनीहरूको जीवन सहज बनाउनु हो । यदि कुनै नीतिले नागरिकलाई सास्ती दिन्छ, बजारलाई असन्तुलित बनाउँछ र राज्यप्रति अविश्वास बढाउँछ भने, त्यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । ‘रू. १०० को राष्ट्रवाद’ले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ—नेपालमा राष्ट्रवादको परिभाषा पुनः सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रप्रेम झोलामा बोकेको सामानले मापन हुँदैन, सानो किनमेलले निर्धारण हुँदैन । यो निर्धारण हुन्छ न्यायपूर्ण नीतिबाट, समान व्यवहारबाट र पारदर्शी शासनबाट । जब गरिबको झोला जाँचिन्छ र धनीको सुविधा सुरक्षित हुन्छ, तब त्यो राष्ट्रवाद होइन—असमानता हो । जब मधेशको जीवनशैली नबुझी सीमा बनाइन्छ, तब त्यो नीति होइन—दूरी हो । जब आधा नियम र पूरा सेटिङ चल्छ, तब त्यो शासन होइन—संरचनागत कमजोरी हो ।

अन्ततः ‘रू. १०० को राष्ट्रवाद’ एउटा ऐना हो । यसले हाम्रो प्रणाली, हाम्रो सोच र हाम्रो प्राथमिकताको वास्तविक अनुहार देखाएको छ । अब प्रश्न केवल सीमा कति राख्ने भन्ने होइन; प्रश्न यो हो कि हामी कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ—न्यायपूर्ण कि चयनात्मक । यदि राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि विश्वास गर्न सक्दैन भने, त्यो केवल नीतिको कमजोरी होइन—त्यो सम्बन्धको संकट हो । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध आदेश र पालना मात्र होइन । त्यो आपसी भरोसा, सम्मान र सहअस्तित्वको आधारमा टिकेको हुन्छ । जब यो भरोसा कमजोर हुन्छ, तब कानुन कडा हुँदै जाँदा पनि प्रभावकारी हुँदैन, किनकि विश्वासबिना कुनै पनि व्यवस्था टिकाउ हुँदैन । राष्ट्रप्रेम यदि बाध्यता बन्छ, यदि त्यो देखाउन जनतालाई सास्ती भोग्नुपर्छ, यदि त्यो केवल गरिबको काँधमा थोपारिन्छ भने—त्यो राष्ट्रवाद दिगो रहँदैन । साँचो राष्ट्रवाद त त्यतिबेला देखिन्छ, जब राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सहजता दिन्छ, न्याय दिन्छ र समान अवसर सुनिश्चित गर्छ । जहाँ नागरिकले नियम पालना डरले होइन, विश्वासले गर्छन्, त्यहीँबाट बलियो राष्ट्र निर्माण हुन्छ । आज आवश्यकता कडाइभन्दा बढी स्पष्टताको छ, नियन्त्रणभन्दा बढी पारदर्शिताको छ र भाषणभन्दा बढी व्यवहारको छ । सीमामा उभिएको नागरिकले आफूलाई अपराधी होइन, राज्यको सम्मानित अंश महसुस गर्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रप्रेम त्यतिबेला सशक्त बन्छ, जब त्यो जनताको जीवनसँग मेल खान्छ—जब त्यो बोझ होइन, गर्व हुन्छ । अन्ततः प्रश्न केवल १०० रूपैयाँको होइन, हाम्रो सोचको हो । हामी कस्तो राष्ट्र चाहन्छौँ—जहाँ नागरिकलाई सधैँ शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ कि जहाँ उनीहरूलाई विश्वास गरिन्छ ? निर्णय आज लिनुपर्छ, किनकि यही निर्णयले भोलिको नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने तय गर्छ ।