सुदूरपश्चिम लगानी सम्मेलन अनिश्चित

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम सरकारले धनगढीबाट सुरु भएको एउटा ठूलो आशा अहिले अनिश्चितताको घेराभित्र फसेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झण्डै ६० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर बहुप्रतिक्षित लगानी सम्मेलनको तयारी त ग¥यो, तर सम्मेलन कहिले हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने भनिएको यो पहल अहिले आफैँ अन्योलको प्रतीक बनेको छ ।

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनसँगै प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने, पूर्वाधार विकासलाई गति दिने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित लगानी सम्मेलनको अवधारणा अघि सारियो । प्रारम्भिक चरणमै सम्मेलनलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गरियो । तर, समयसँगै यो योजना कागजमै सीमित हुन थाल्यो ।

सम्मेलन आयोजना गर्ने मिति पटक–पटक सारियो । सुरुका चार पटक ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै स्थगित गरिएको सम्मेलन पछिल्लो पटक असोज २१–२२ का लागि तय गरिएको थियो । तर, भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण फेरि स्थगित गरियो । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका संरचनामा क्षति पुगेको र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको कारण देखाइयो ।

त्यसपछि सरकारले फागुन–चैततिर उपयुक्त समय खोज्ने आश्वासन दियो । तर, चैत सकियो मिति तय भएको छैन। सम्मेलनको तयारीका नाममा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । सांसदहरू र कार्यकर्ताहरूलाई देश–विदेश भ्रमण गराइएको छ । विभिन्न बैठक, छलफल र समन्वयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर, यी सबै गतिविधिबाट ठोस उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक भन्छिन्, ‘यो सबै तयारी वास्तविक लगानी भित्र्याउनेभन्दा पनि ‘भ्रमण र खर्च व्यवस्थापन’मै केन्द्रित भयो । सम्मेलन आयोजना गर्ने क्षमता नै नरहेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च गरिएको देखिन्छ ।’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार हालसम्म सम्मेलनको मिति तय भएको छैन ।  सम्मेलनको तयारीका लागि खटाइएको कन्सल्टेन्टको कार्यादेश (टिओआर) चैत मसान्तसम्म रहेको छ । मुख्यमन्त्रीबाट मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पनि सम्भव भएको देखिँदैन ।’

सरकारभित्रै स्पष्ट योजना र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गर्छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अस्पष्टताले सम्मेलनको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ ।लगानी सम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना अझै तयार छैन । नीति तथा कानुन परिमार्जन उपसमितिले नयाँ कानुन निर्माण र पुराना संशोधन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न २–३ वटा नयाँ कानुन र ५–६ वटा पुराना कानुन संशोधन गर्ने योजना थियो ।

तर, अहिलेसम्म ती कानुनको मस्यौदा तयार भएको छैन । प्रदेशसभाको अधिवेशन अनिश्चित भएकाले प्रक्रिया झन् ढिलिएको छ । यसले सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्भावना झन् कमजोर बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन अब करिब डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्मेलन आयोजना हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आयोजना नभए यो कार्यकालमै सम्मेलन गर्न असम्भव हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८४–०८५ चुनावी वर्ष हुने भएकाले त्यसबेला यस्तो ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्न झन् कठिन हुनेछ । यसले सुदूरपश्चिमले एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउने जोखिम बढाएको छ । प्रदेश सरकारले लगानीकर्ता र विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने भन्दै २०–३० जनाको जम्बो टोलीलाई काठमाडौँ भ्रमण गराएको थियो । दुई सातासम्म चलेको उक्त भ्रमणमा विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग बैठकहरू गरिएको थियो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ती बैठकहरूबाट लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । तर, ती प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । लगानी सम्मेलन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम पटक–पटक स्थगित हुँदा सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । लगानीकर्ताहरू स्थिरता, स्पष्टता र प्रतिबद्धता खोज्छन् । तर, सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा यी तीनै पक्ष कमजोर देखिएका छन् । सरकारले समयमै स्पष्ट निर्णय लिन असफल भयो भने भविष्यमा यस्ता पहलप्रति निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको रुचि घट्ने देखिन्छ ।