सुदूरपश्चिमका पालिकालाई ३५ अर्बभन्दा बढी अनुदान

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहलाई ३५ अर्ब ३० करोड ९६ लाख रूपैयाँँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण अनुसार प्रदेशका स्थानीय तहहरूले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत उक्त रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

अनुदान वितरणको विवरण हेर्दा केही स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ भने केही पालिकाको हिस्सा घटाइएको छ । जिल्लागत रूपमा पनि अनुदान वितरणमा समान प्रवृत्ति देखिँदैन । कतिपय जिल्लाले थप स्रोत पाएका छन् भने केही जिल्लाको हिस्सा कटौती गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् ।

तीमध्ये जनसङ्ख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, पूर्वाधार अवस्था, विकास आवश्यकता तथा वित्तीय क्षमताजस्ता सूचकका आधारमा संघीय सरकारले अनुदान बाँडफाँट गरेको जनाएको छ । तर, वितरणको तथ्यांकले भने राजनीतिक प्रभाव, भौगोलिक प्राथमिकता र विकास आवश्यकताबीचको सन्तुलनबारे पुनः बहस जन्माएको छ । प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ९२ करोड ५७ लाख रूपैयाँँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

यसमध्ये वित्तीय समानिकरणतर्फ २८ करोड नौ लाख, सशर्ततर्फ ६२ करोड ९८ लाख, विशेषतर्फ एक करोड नौ लाख र समपूरकतर्फ ४५ लाख रूपैयाँँ रहेको छ । कूल अनुदानमध्ये ८९ करोड ९१ लाख रूपैयाँँ चालू खर्चतर्फ र दुई करोड ६६ लाख रूपैयाँँ पूँजीगत अनुदानतर्फ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले ९९ करोड नौ लाख रूपैयाँँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसको तुलनामा आगामी वर्ष छ करोड ५२ लाख रूपैयाँँ कम अनुदान प्राप्त गर्ने भएको हो ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सहरी केन्द्र तथा आर्थिक राजधानी मानिने धनगढीको अनुदान कटौती हुनु स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ । तीव्र सहरीकरण, बढ्दो जनसङ्ख्या र पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता भइरहेका बेला स्रोतमा कमी आउनु विकास योजनाको कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने छ । कैलालीकै टीकापुर नगरपालिकामा भने अनुदानमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी ५२ करोड ५२ लाख रूपैयाँँ प्राप्त गरेको टीकापुरले आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा एक करोड ७१ लाख रूपैयाँँ मात्र अनुदान पाउने उल्लेख छ । टीकापुरको अनुदान संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको संकेत गर्छ । स्थानीय तहका योजनाहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले भने आगामी वर्ष उल्लेख्य लाभ पाउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६४ करोड १३ लाख रूपैयाँँ अनुदान प्राप्त गर्ने उल्लेख भएको गाउँपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षमा १५ करोड ११ लाख रूपैयाँँ थप गरी ७९ करोड २४ लाख रूपैयाँँ उपलब्ध गराइने भएको छ । जानकी गाउँपालिका सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा धेरै अनुदान वृद्धि हुने स्थानीय तहमध्ये एक बनेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक लगानीका कारण अनुदान वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाको हिस्सा पनि बढेको छ ।

चालू वर्षको तुलनामा एक करोड ९८ लाख रूपैयाँँ वृद्धि गरी आगामी वर्ष ३४ करोड ८९ लाख रूपैयाँँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । कैलालीको दुर्गम मानिने चुरे गाउँपालिकाको अनुदान भने घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ लाख रूपैयाँँ कम गरी आगामी वर्ष ३३ करोड आठ लाख रूपैयाँँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको हो । भौगोलिक कठिनाइ, सेवा प्रवाहको चुनौती र सीमित राजस्व क्षमताका कारण चुरेजस्ता स्थानीय तहलाई थप सहयोग आवश्यक पर्ने आवाज उठ्दै आएका बेला अनुदान कटौती गरिएको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारले सहरीकरण भइरहेका स्थानीय तहमा अनुदान वृद्धि गर्ने गरेको छ । तर, जहाँ आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ण हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानीय तह प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।’ सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी अनुदान कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा कैलालीका १३ स्थानीय तहलाई सात अर्ब ११ करोड १८ लाख रूपैयाँँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम १४ करोड ३७ लाख रूपैयाँँले वृद्धि गरी सात अर्ब २५ करोड ५५ लाख रूपैयाँँ पु¥याइएको छ । कैलाली प्रदेशकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो । आर्थिक गतिविधि, सहरीकरण र विकास आवश्यकताको दृष्टिले पनि यो प्रदेशको केन्द्र मानिन्छ । त्यसैले संघीय सरकारले कैलालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कञ्चनपुरका आठ स्थानीय तहले पनि थप अनुदान पाउने भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ९५ करोड ९५ लाख रूपैयाँँ प्राप्त गर्ने उल्लेख भएको जिल्लाले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ९९ करोड १५ लाख रूपैयाँँ प्राप्त गर्नेछ । कञ्चनपुरमा एक करोड २० लाख रूपैयाँँ बराबरको वृद्धि गरिएको छ । सीमावर्ती जिल्ला भएकाले पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र सहरी विस्तारका योजनामा स्रोत आवश्यक पर्ने तर्कअनुसार वृद्धि गरिएको मानिन्छ ।

हरेक वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान प्राप्त गर्ने जिल्लामध्ये पर्ने डडेल्धुराको हिस्सा यसपटक पनि घटाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला भए पनि अनुदानमा भने वृद्धि हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको डडेल्धुराले दुई अर्ब ५४ करोड पाँच लाख रूपैयाँँ अनुदान पाउने उल्लेख थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भने नौ करोड १३ लाख रूपैयाँँ कटौती गरी दुई अर्ब ४५ करोड ९२ लाख रूपैयाँँमा सीमित गरिएको छ । डडेल्धुरा विकासका सूचकमा अझै पछाडि पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यक्त गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लामा पनि अनुदान वितरणमा फरक–फरक अवस्था देखिएको छ । बाजुराका चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कूल दुई अर्ब ७६ करोड १७ लाख रूपैयाँँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

यसमध्ये नगरपालिकाहरूलाई एक अर्ब ३८ करोड २० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई एक अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । बझाङका दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिकालाई कूल चार अर्ब ११ करोड ८० लाख रूपैयाँँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । बझाङ र बाजुरामात्र नभई चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा दार्चुलामा पनि अनुदान घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब २० करोड २१ लाख रूपैयाँँ प्राप्त गर्ने उल्लेख भएको जिल्लाले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १९ करोड २६ लाख रूपैयाँँ मात्र प्राप्त गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा डोटीका स्थानीय तहले तीन अर्ब ८२ करोड ६४ लाख रूपैयाँँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । अछामका स्थानीय तहलाई पनि सोही बराबर तीन अर्ब ८२ करोड ६४ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । बैतडीका स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ८८ करोड २८ लाख रूपैयाँँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहबीचको वित्तीय असन्तुलन कम गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि आगामी वर्षको वितरणमा जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिन्छन ।

एउटै प्रकृतिका स्थानीय तहमा कतै उल्लेख्य वृद्धि र कतै कटौती हुनुका कारणबारे उनीहरू रुष्ट देखिन्छन् । विशेषगरी दुर्गम तथा न्यून राजस्व क्षमता भएका स्थानीय तहमा अनुदान घट्दा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि गरिएको यो विनियोजनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको विकासको दिशा तय गर्नेछ ।

तर, अनुदानको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यान्वयनले नै स्थानीय विकासको वास्तविक चित्र निर्धारण गर्नेछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अर्बौँ रूपैयाँँ स्थानीय तहले नागरिकको जीवनस्तर सुधार, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा कति प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्छन् भन्ने कुराले आगामी वर्षको सफलता मापन गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले संघबाट १६ अर्ब अनुदान पाउने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १६ अर्ब एक करोड रूपैयाँँ अनुदान पाउने छ । नौ अर्ब छ करोड समानीकरण अनुदान, छ करोड तीन करोड सशर्त अनुदान, ५२ करोड विशेष अनुदान र ३८ करोड समपुरक अनुदान संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रदान गर्ने छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट मधेश प्रदेशले संघीय सरकारबाट अनुदान पाउने छ । दोस्रो स्थानमा कर्णाली र तेस्रोमा सुदूरपश्चिम रहेको छ ।