प्रिन्टिङ उद्योगमा नीतिगत सुधार र समन्वयको खाँचो

समग्रमा हेर्दा, नेपालको प्रिन्टिङ उद्योग अहिले परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा छ । यसलाई औद्योगिक मान्यता दिने, प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने, शैक्षिक तथा सुरक्षा छपाइलाई सुदृढ बनाउने, संस्थागत समन्वय बढाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने जस्ता सुधारका कदमहरू तत्काल आवश्यक छन् । समयमै गरिने यस्ता नीतिगत सुधारहरूले मात्र यस उद्योगलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन सक्नेछन् ।

हरि अधिकारी

नेपालको प्रिन्टिङ उद्योग शिक्षा, प्रशासन र समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, सरकारी कागजात, सुरक्षासम्बन्धी छपाइदेखि निजी क्षेत्रका विविध सामग्रीसम्म यस उद्योगको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर, यति महत्वपूर्ण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, संरचनागत सुधार र प्रभावकारी समन्वयको अभावले यसको विकास अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन। सबैभन्दा पहिले, प्रिन्टिङ तथा प्रेस क्षेत्रलाई अझै पनि ‘सेवामूलक’ क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत गरिनु यसको विकासमा प्रमुख बाधा बनेको छ । यसलाई उद्योगको रूपमा मान्यता नदिँदा यस क्षेत्रले उद्योगसरह प्राप्त हुने कर छुट, सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनबाट वञ्चित रहनु परेको छ । यदि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक मान्यता दिइयो भने नयाँ प्रविधिमा लगानी, उत्पादन क्षमता वृद्धि र गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्दै उद्योग विस्तारको ढोका खोल्नेछ । दोस्रो, सरकारी छपाइसम्बन्धी कार्यहरूमा सीमित प्रतिस्पर्धा अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो । कतिपय प्रावधानका कारण सरकारी निकायहरूले आफ्नै संरचनाभित्र मात्र छपाइ गराउने अभ्यासले लागत वृद्धि र कार्यसम्पादनमा ढिलाइ निम्त्याएको छ । यस अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धा खुला गरिँदा सरकारलाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय र समयमै सेवा प्राप्त हुन्छ भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि मजबुत बन्छ । तेस्रो, शैक्षिक सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित संरचनालाई आधुनिक बनाउनु अत्यावश्यक छ । विशेषगरी जनशिक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने संस्थालाई आधुनिक ‘सेक्युरिटी प्रेस’मा रूपान्तरण गरी कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकहरू निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छपाइ गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले हरेक वर्ष देखिने पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधान गर्न सहयोग पु¥याउँछ । विद्यार्थीहरूले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउनु शिक्षा प्रणालीको आधारभूत आवश्यकता हो । यससँगै, सुरक्षासम्बन्धी छपाइका कामहरू विदेशमा गरिँदा ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिने अवस्था छ । यदि यस्ता कामहरू देशभित्रै गर्न सकिने पूर्वाधार विकास गरियो भने अर्बौँ रूपैयाँँ देशमै रहनेछ र आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ । यसले प्राविधिक क्षमता विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न समेत मद्दत पु¥याउँछ । अर्कोतर्फ, सरकारी मुद्रणसम्बन्धी संस्थाहरूबीचको समन्वय अभावले कार्यक्षमता घटाएको छ । विभिन्न निकायहरू अलग–अलग मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदा दोहोरोपन, ढिलासुस्ती र अनावश्यक खर्च बढ्ने गरेको छ । यी सबै संस्थाहरूलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याई एकीकृत नीति तथा व्यवस्थापन लागू गर्न सके कार्यक्षमता वृद्धि हुनुका साथै खर्च कटौती पनि सम्भव हुनेछ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य यस उद्योगको दीर्घकालीन विकासका लागि अनिवार्य छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी काम गर्दा नयाँ लगानी भित्रिन्छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसले समग्र औद्योगिक विकासलाई गति दिन्छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालको प्रिन्टिङ उद्योग अहिले परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा छ । यसलाई औद्योगिक मान्यता दिने, प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने, शैक्षिक तथा सुरक्षा छपाइलाई सुदृढ बनाउने, संस्थागत समन्वय बढाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने जस्ता सुधारका कदमहरू तत्काल आवश्यक छन् । समयमै गरिने यस्ता नीतिगत सुधारहरूले मात्र यस उद्योगलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन सक्नेछन् ।