प्रतिनिधिसभा निर्वाचन –२०८२ रास्वपा दुईतिहाइ नजिक

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो दल बनेको छ । १८ सिट जित्दै नेपाली काँग्रेस दोस्रो र ८ सिट जित्दै नेकपा एमाले तेस्रो दल बनेको छ । यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ७ र श्रम संस्कृति पार्टीले ३ सिट जितेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक सिट जित्दा एकजना स्वतन्त्र सांसदले जितेका छन् ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको पछिल्लो मतपरिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित ६ वटा राजनीतिक दलले थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपासहित अन्य ६ दलले थ्रेसहोल्ड कटाएका हुन् । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले उल्लेख्य मत प्राप्त गर्दै थ्रेसहोल्ड पार गरेको हो ।

यस्तै, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले),नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पाउन १८४ सिट ल्याउनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा रास्वपाले प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा ६० सिट पाउने देखिन्छ । त्यो आधारमा हेर्दा रास्वपा दुईतिहाइ मतको नजिक पुगेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ मतको विशेष महत्व छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव र कारबाही, संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्छ । तर त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले मात्रै पुग्दैन, राष्ट्रियसभाको पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपा समानुपातिकतर्फको पछिल्लो मतपरिणामअनुसार स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमतको नजिक छ ।

समाचार तयार पार्दासम्म रास्वपाले ९२ लाख बढी मतगणना हुँदा ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् ४६ लाख ९२ हजार बढी मत प्राप्त गरेको छ ।समानुपातिक प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगले अपनाउने गणना पद्धतिका आधारमा हेर्दा रास्वपाले करिब ६०, प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको काँग्रेसले १८ र ८ सिट जितेको एमालेको १५ सिट पाउने देखिन्छ । यस्तै, ७ सिट जितेको नेकपाले ८, १ सिट जितेको राप्रपा र ३ सिट जितेको श्रम संस्कृति पार्टीलेले ४÷४ सिट पाउने देखिन्छ ।

तर थ्रेसहोल्डको हिसाबकिताब र त्यसबाहिर रहने दलको मत कटौती गर्दा एकाध सिटसंख्या तलमाथि हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत कूल सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले मात्र समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्मको मतपरिणामअनुसार यी ६ दलले उक्त सीमा पार गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि दलहरूले पाउने सिट संख्या औपचारिक रूपमा निर्धारण हुनेछ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार नेपाली काँग्रेसले १६.२३ प्रतिशत अर्थात् कूल मतको १५ लाख ३९ हजार बढी, नेकपा (एमाले)ले १३.५२ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ८२ हजार बढी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ७.२९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ९१ हजार बढी मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीले ३.४२ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २४ हजार बढी र राप्रपाले ३.१९ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३ हजार बढी मत प्राप्त गरेका छन् ।

बहुदलीय इतिहासमै कम मत

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अझै जारी छ । अधिकांश ठाउँमा मतगणना सकेर परिणाम आइसकेका छन् । तर २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म भएका सातवटा संसदीय चुनावमध्ये पहिलोपटक ६० प्रतिशतभन्दा कम मत खसेको छ । यो निर्वाचनका लागि मतदाता पनि ९ लाख १५ हजार थपिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनका लागि अधिकांश युवाहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत नाम दर्ता गराउन मिल्ने भएपछि मतदाताको संख्या उत्तिकै बढेको थियो । यसरी मतदाताको संख्या बढे पनि मतदान भने अहिलेसम्मकै कम खसेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यसपालि ५८ प्रतिशत मात्रै मत खसेको हो । कूल मतदाता एक करोड ८९ लाख ३ हजार ६७८ छन् । त्यसमध्ये एक करोड ९ लाख ७७ हजार ७११ मत खसेको थियो । यो भनेको ५८ प्रतिशत हो । तर आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे हरेक निर्वाचनको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमै मत खसेको उल्लेख गदै यसपालि पनि करिब ६० प्रतिशत भन्न मिल्ने बताउँछन् ।

आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७९ सालमा ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसअघि २०७४ सालमा ६८ प्रतिशत र २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा ७८ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसअघि संविधानसभा निर्वाचनमा २०६४ सालमा ६१ प्रतिशत, त्यसअघि २०५६ सालमा ६५ प्रतिशत, २०५१ सालमा भएको मध्यावधिमा ६१ प्रतिशत र २०४८ सालमा ६५ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ । यो निर्वाचनमा मतदान कम हुनुको कारणबारे निर्वाचन आयोगले समीक्षा गर्ने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।

यसरी हुन्छ समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट 

नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले मतदानभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूको नामावली बुझाएका हुन्छन् ।

दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा पाएको मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । त्यसरी सिट बाँडफाँट हुनका लागि उनीहरूले खसेको कूल सदर मतको ३ प्रतिशतमाथि मत पाएको हुनुपर्छ । ३ प्रतिशत मत कटाएका दलहरूलाई सिट बाँडफाँटका लागि आयोगले ‘सेन्ट लग मेथड’का आधारमा कति सिट पाएको छ भन्ने निर्णय गर्दछ ।

राजनीतिक दलले पाएको मतलाई बिजोर संख्या १, ३, ५, ७, ९ जस्ता भाजकहरूले भाग गरेर भागफल निकालिन्छ । यसरी निकालेको भागफलका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ । त्यसरी दलले प्राप्त गरेको सिटमा समावेशीताका आधारमा सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरूले संघीय संसद्मा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट कति महिला सदस्य निर्वाचित गरेका छन्, ती दलको राष्ट्रियसभामा पनि महिला सदस्य छन् भने त्यसको पनि हिसाब गरिन्छ । जस्तै हालै सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू, समानुपातिक प्रणालीबाट जितेका सांसदहरूको संख्या जोडिन्छ ।

साथै राष्ट्रियसभामा पनि ती दलको सांसद छन् भने सो दलको कूल सांसद संख्याको योगफल निकालिन्छ र त्यसलाई ३ ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यति महिला सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दलको राष्ट्रियसभामा महिला सदस्य छन् भने ३३ प्रतिशतभित्र उक्त सदस्यलाई पनि गणना गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा खस–आर्यबाट ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बन्दसूचीबाट सदस्य छान्दा क्लष्टरमा रहेको प्राथमिकता क्रममा तलमाथि नपारिकन छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला सदस्य लानुछ वा पुरुष वा आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट लानुपर्ने छ भने उनीहरू सूचीको जुन प्राथमिकता क्रममा छन् त्यसलाई तलमाथि नपारी चयन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।