सचेत मतदाता र स्वच्छ नेतृत्व

वसन्त गौतम

आसन्न फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण घडी हो । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर, राज्यसत्ताको दिशा निर्धारण गर्ने माध्यम र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको वास्तविक परीक्षण पनि हो । लोकतन्त्रको सार नागरिकले आफ्नो मताधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुमा निहित हुन्छ । जब नागरिकले गोप्य मतदान प्रक्रियामार्फत निर्भयताका साथ आफूलाई योग्य लागेको उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई मत दिन पाउँछन्, तब मात्र लोकतन्त्रको मर्म साकार हुन्छ । नेपालको संविधानले मतदानका लागि योग्यता पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई मताधिकारको मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तर मताधिकार केवल मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन; सचेत भएर योग्य नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । मतदाताले मतदान गर्नु अघि उम्मेदवारको चरित्र, सार्वजनिक जीवन, नैतिकता र कानुनी आचरणबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा दाग लागेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको वा कानुनी रूपमा विवादित व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कार्य हो । त्यसैले मतदाताले उम्मेदवार चयन गर्दा इमान्दार, स्वच्छ छवि भएको, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, कानुनको सम्मान गर्ने र सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्षम व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु सचेत मतदाताको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो । कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत निर्णय र मौलिक अधिकारको विषय हो । लोकतन्त्रमा मतदाताले आफ्नो विवेक, विचार र मूल्यका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार राख्छन् । मतदान गर्ने निर्णय परिवार, नातेदार, साथीभाइ वा समाजको दबाबमा होइन, आफ्नै स्वतन्त्र सोच र मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ परिवारभित्रै पनि बुबा–आमाले भनेको आधारमा, श्रीमान् वा श्रीमतीको दबाबमा, वा परिवारका सदस्य कुनै विशेष राजनीतिक दलका सदस्य वा नेता भएकै कारण सोही दल वा उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने अपेक्षा गरिने अवस्था देखिन्छ । तर यस्तो दबाब वा प्रभाव लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल भावनाविपरीत हुन्छ ।

मतदाताले आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने निर्णय पूर्णरूपमा गोप्य र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । गोप्य मतदानको व्यवस्था नै यही उद्देश्यका लागि गरिएको हो, जसले गर्दा प्रत्येक मतदाताले बिनाडर, दबाब वा प्रभाव आफ्नो मत प्रयोग गर्न सकून् । मतदान गर्ने अधिकार केवल राजनीतिक अधिकार मात्र नभई मानवअधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । प्रत्येक नागरिकले निर्भय वातावरणमा कसैको प्रभाव वा निर्देशनबिना आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत मूल्य हो । यदि कसैले परिवार, समाज, राजनीतिक दल वा अन्य कुनै माध्यमबाट मतदातामाथि दबाब सिर्जना गर्छ भने त्यसले नागरिकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ । यसैले निर्वाचनको समयमा कसैलाई अमूक उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्न दबाब दिनु, प्रभाव पार्नु वा डर–त्रास देखाउनु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै नागरिकको स्वतन्त्र मतमा निहित हुन्छ । प्रत्येक मतदाताले उम्मेदवारको योग्यता, इमान्दारिता, सार्वजनिक छवि, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र कानुनी आचरणलाई विचार गर्दै आफ्नो विवेकले उचित लागेको उम्मेदवारलाई निडर भएर मतदान गर्न पाउनु नै सच्चा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निर्वाचन प्रक्रिया मतदानको दिनमा मात्र सीमित हुँदैन । उम्मेदवारी दर्तादेखि प्रचार–प्रसार, मतदान र मतगणनासम्मको सम्पूर्ण चरण मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकार, राजनीतिक संगठन गर्ने स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधार हुन् । यदि नागरिकले आफ्ना विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैनन्, राजनीतिक दलले स्वतन्त्र रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् वा मतदाताले डर–त्रासबिना मतदान गर्न सक्दैनन् भने निर्वाचनको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । त्यसैले राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले अधिकारमैत्री वातावरण निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा दण्डहीनताको समस्या अझै पनि लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीबाट जोगिनु, अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुनु वा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरू नै राजनीतिक पदमा पुग्नु लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि हानिकारक प्रवृत्ति हुन् । राजनीतिक दलहरूले मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपित वा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । मतदाताले पनि उम्मेदवारको विगत, सार्वजनिक व्यवहार, पारदर्शिता र मानवअधिकार र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्दै मतदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई मतदानको आधार बनाउनु पर्दछ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अपेक्षा गरेका छन् । तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । आगामी संसद्ले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ ।
निर्वाचन अवधिमा हुन सक्ने हिंसा निर्वाचनको अर्को गम्भीर चुनौती हो । विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि चुनावी प्रतिस्पर्धा कहिलेकाहीँ झडप, धम्की, तोडफोड, आगजनी वा लक्षित आक्रमणमा रूपान्तरित हुने जोखिम रहन्छ । यस्तो हिंसाले केवल भौतिक क्षति मात्र गर्दैन, नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतालाई पनि प्रभावित गर्छ । त्रासको वातावरणमा गरिएको मतदान स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिन सक्दैन । त्यसैले राज्यका सुरक्षा निकायले मानवअधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउँदै संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, जोखिम मूल्यांकन र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरक्षा प्रदान गर्ने नाममा अनावश्यक बल प्रयोग, मनपरी पक्राउ वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्यले उल्टै अधिकार उल्लंघन निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

निर्वाचनमा नागरिकका अधिकार उपभोगमा पार्न सक्ने बाधाहरू पनि विविध हुन सक्छन् । शान्ति सुरक्षाको अनुभूति, मतदाता शिक्षा, सूचना अभाव, लैंगिक तथा सामाजिक विभेद, वा अपांगतामैत्री पूर्वाधारको कमी जस्ता कारणले धेरै नागरिक प्रभावकारी रूपमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन सक्छन् । त्यसैले राज्यले प्रभावकारी मतदाता शिक्षा, सहज पहुँच भएका मतदान केन्द्र, स्पष्ट सूचना प्रवाह र समावेशी नीति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अशक्त मतदाताको मताधिकारको सुनिश्चितता हो । लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्यांकन त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि समान रूपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउँछन् । मतदान केन्द्रमा ¥याम्पको व्यवस्था, दृष्टिविहीन मतदाताका लागि ब्रेल मतपत्र, सहायक व्यक्तिमार्फत गोप्य मतदानको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्राथमिकता लाइन र स्वास्थ्य सहायता जस्ता सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । साथै सहायताको नाममा मतदातामाथि दबाब वा प्रभाव नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी अवधिमा गलत सूचना र भ्रामक प्रचार–प्रसार पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रमपूर्ण सूचना वा घृणात्मक अभिव्यक्तिले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले जिम्मेवार सञ्चार अभ्यास, तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र सन्तुलित कानुनी नियमन आवश्यक हुन्छ । अन्तमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन र विधिको शासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । सचेत मतदाता, उत्तरदायी राजनीतिक दल, जिम्मेवार निर्वाचनका उम्मेदवार र पारदर्शी राज्य संयन्त्रको समन्वयबाट मात्र शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव हुन्छ । फागुन २१ को निर्वाचनले देशको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मताधिकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्दै स्वच्छ छवि भएका, इमान्दार, मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध र कानुनको सम्मान गर्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । सचेत मतदाताको विवेकपूर्ण निर्णयले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र न्यायपूर्ण, समावेशी तथा समृद्ध नेपालको निर्माणको आधार तयार गर्छ ।

(लेखक गौतम मानव अधिकारकर्मी तथा निर्वाचन पर्यवेक्षक हुन् ।)