नेपालमा प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले कसरी सुधार गर्ने ?

गम्भीरबहादुर हाडा

राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनपछि नागरिकले गर्ने पहिलो अपेक्षा भनेको सुशासन, सुरक्षा र विकास हो । विश्वमा भएका राजनीतिक क्रान्तिमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोन (११६६–१२१६)द्वारा नागरिकको दैनिक जीवनमाथि हुने गरेका हस्तक्षेपबाट आजित भएर नागरिक विद्रोह भएपछि राजाले बाध्य भएर म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउनुप¥यो । यहीँबाट बेलायतले विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग पहिल्यायो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्समा सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी संविधान (१७८९), भारतको स्वतन्त्रता संग्राम (१९४७) तथा दक्षिण अफ्रिकी राजनीतिक परिवर्तन (१९९०)जस्ता विश्वमा प्रभावशाली सिद्ध भएका क्रान्ति तथा परिवर्तनपछि ती मुलुकमा समेत सुशासन र सुरक्षा नै जरुरी मुद्दा बने । २३ र २४ भदौ ०८२ मा जेनजी प्रदर्शन हुनुमा सुशासन र नागरिक अधिकारको मुद्दा पेचिलो रहे । विचार÷दर्शन, सिद्धान्त र संगठनद्वारा निर्देशित नभएका सुवालाई तत्कालै आमूल परिवर्तन चाहिन्छ । तर, भूराजनीतिमा हेर्ने हो भने झूट आन्दोलन, पट परिवर्तन भएको विश्व इतिहास छैन । ठूलो भिड भौतिक संरचनाको क्षति र हिंसा मात्र पनि आन्दोलन होइन । भारतमा ब्रिटिस भारत छोडो आन्दोलनमा सन् १९४२ देखि सन् १९४७ को अवधिमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा सानो समूहका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो । देशमा सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सरकारहरूको स्वामित्वको कमी देखिएको छ । जसको कारण युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि तर्जुमा गरिने नीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्दछ । सरकार सधैँ अस्थिरताको भयमा रहने र संसद् सधैँ सरकार निर्माणमा व्यस्त रहने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा छाएको यथार्थ हामी माझ रहेको छ ।

यस्तो अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नुको सट्टा युवा पलायनलाई प्रेरित गरेको छ । उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि भन्सारमा हुने प्रशासनिक झन्झटजस्ता समस्या देखिएका छन् । सूचना प्रविधिमा आधारित नतिजाकेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई तीव्रता, भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्तीको निराकरण तथा पारदर्शिता प्रवर्धनमार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्वव्यापी अध्ययनले बेरोजगारीले तीन तहमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । आईएलओको २०२२ मा प्रकाशन भएको ‘ग्लोबल इम्प्लोएमेन्ट ट्रेन्ड प्रतिवेदन’ले बेरोजगारीले परिवारको आर्थिक अवस्था घटाउने मात्रै नभई व्यक्तिको उत्पादनशीलतासमेत नकारात्मक परिवर्तन आउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको आवधिक योजना हुन् या श्रम मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा पनि बेरोजगारीको समस्याले व्यक्ति तथा परिवारको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको र वैदेशिक रोजगारीमा यसको चाप थपेको उल्लेख भएकै छ । राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले यो समस्यालाई पहिचान नगरेको भने पक्कै होइन । उच्च शिक्षा लिएका तथा विभिन्न व्यावसायिक सीप जानेर पनि मुलुकले रोजगार प्रवद्र्धनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपाली बेरोजगारहरू मानसिक पीडा र नैराश्यताबाट प्रभावित छन् । नेपालको शासन परिवर्तन गराउन विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बलियो उपस्थिति छ भन्ने दाबीहरू पनि प्रशस्त छन् । ‘जियोपोलिटिकल’ र ‘जियोइ कोनोमिक’ कारणलाई नकार्न नसकिए पनि सत्ता परिवर्तन मूलतः नेपालकै युवाबाट भएको हो । नेपालको इतिहासमा १८ पटकसम्म राजनीतिक उथलपुथल भइसकेको छ । यसमा राजनीतिक अधिकार वा व्यवस्थाप्रति निराशा भरिँदा प्रमुख विषय विषयान्तर भएको भन्न सकिन्छ । युवामा शासनप्रति निराशा बढ्नु राजनीतिकभन्दा पनि वर्तमान समयको आर्थिक संकट र युवा विश्वस्त हुन नसकेको हो भनेर राज्य सञ्चालक तथा नीति निर्माताले जान्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा युवा निराश हुनुमा भ्रष्टाचार र यसलाई राजनीतिक संरक्षण, स्थायी सरकारको अकर्मण्यता निरन्तरको राजनीतिक संकट र कमजोर नीति कार्यान्वयनहरू भनिए पनि शासन परिवर्तनमा यी विषय गौण हुन् । विगत तीन दशकमा राज्यको कार्य नै राजस्व संकलन गर्ने र उठेको रकमले राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीले सुविधामा मात्रै खर्च गरिएको जस्तो देखिन्छ । चाहे सामान्य सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा जाँदा होस् या ठूला उद्योग प्रतिष्ठान खोल्न– नजराना चढाउनै पर्ने बाध्यता देखिँदै आएको थियो । नियमअनुसार कर तिर्न पनि नजराना चढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नागरिकमा निराशा आउनु अस्वाभाविक होइन । सरकार स्वयंको प्रतिवेदनले कूटनीतिक भाषामा बेरोजगारीको समस्या राज्य विफल भएको कारणले हो भन्ने देखाएको छ । समन्वय र अन्तरसम्बन्धका आधारमा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आधारमा हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताका सम्मान गरी नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय, परामर्श र सहयोगको अधारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । तीन तहका प्रशासनिक संरचनागत भ्रष्टाचारमुक्त, व्यावसायिक, निष्पक्ष, पारदर्शी जनउत्तरदायी, परिणामुखी, जवाफदेही, स्वच्छ सक्षम, दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा नै प्रशासनिक संरचनाबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम हुनु पर्छ । अन्तरसम्बन्ध समन्वयको प्रभावकारिता मापन नागरिकले अनुभूति गर्नेस्तरमा सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारसहित भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधारबाट हुने भएकाले पारस्परिक सहयोग र सहकार्य यसै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । संघीय एकाइबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र कर्मचारी व्यवस्थापन कानुनमा एकरूपता र सामन्जस्यतासहित यसको कार्यान्वयनबाट मात्र गर्न सकिन्छ ।

जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि आफूले राज्यका लागि जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभूति कर्मचारीमा गराउन उनीहरूको छनोट, भर्ना, नियुक्ति सरुवा, वृत्तिविकास, सेवा सुविधा तथा अवसरको वितरण योग्यता प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा कर्मचारीबीच एकापसमा भावनात्मक आवद्धता कायम भई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्छ । हाम्रा युवाले देशमा बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार, कुशासन, शान्ति–सुरक्षा, देशमा सधैँ हुने तोडफोड र आन्दोलन तथा कानुनी राजको अभाव देख्छ भने विदेशमा प्रशस्त रोजगारी र पारिश्रमिक, सुखी जीवन, सुविधा सम्पन्न जीवनशैली, गुणस्तरीय स्वास्थ र शिक्षाजस्ता सुविधा देख्छ यसले पनि युवायुवतीहरूलाई विदेशले आकर्षित गरेको देखिन्छ । तर बच्चालाई विदेश पठाउन लाखौँ खर्च गर्ने अभिभावकले आफ्नै देशमा त्यही रकम लगानी गरेर जीवन सहज हुन्छ भन्ने सिकाउन सकेन भने समाज र राज्यले पनि यतातिर ध्यान दिन चाहेन तसर्थ पनि युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । २०६२–०६३ सालयता हाम्रा नेताहरूले देशका युवालाई पूरा नहुने सपना बाँड्नमा नै समय खर्च गरे तर आफूहरू चाहिँ कमाउ धन्दामा व्यस्त भए । उनीहरूले बेलाबेलामा गर्ने भाषणमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सुशासनको बयान गर्ने तर व्यवहारमा भने आफूले सत्ता नपाउनासाथ लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परेको देख्ने तथा सत्तामा पुग्नासाथ शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुन र विधिको शासनको उपहास गर्ने तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्न फरक विचार राख्नेलाई अपराधी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा युवावर्गमा निराशा थपिँदै गएको छ । जुन युवाहरू विदेश पलायनको एक प्रमुख कारण बनेको छ ।

सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने ?

सरकारले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका आधार बढाउने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ । यसले युवालाई मात्र होइन सम्पूर्ण समाजलाई सकारात्मक सोचउन्मुख गर्न सहयोग पु¥याउँछ । हाइड्रोपावर, सार्वजनिक उद्यम, नवप्रविधि क्षेत्रमा युवाहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने र उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि आखिरमा राज्यकै दायित्व हो । यसो हुने सकेमा मात्रै युवामा देशप्रतिको लगाव विकास हुन्छ र युवा पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, अस्थिरता र पूर्वाग्रही प्रवृत्तिले युवामा निराशा र असुरक्षा बढाउँछ जसले युवा पलायनको गतिलाई मलजल गर्ने काम गर्छ । जननिर्वाचित सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न, युवाहरूको आवश्यकता समझदारीका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । युवा वर्गलाई मात्र होइन आम नागरिकलाई पनि समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक परिवारजस्तो नेतृत्व निर्माणले मात्र देशमा स्थिरता र समृद्धि सम्भव हुनेछ । देशका ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा शक्ति नै देश विकासका आधार हुन् । त्यसैले युवालाई विदेश जान बाध्य पार्ने होइन बरु उनीहरूलाई सक्षम बनाएर देशमै रहने वातावरण बनाउनु नै नेपालको दिगो भविष्यको आधार हो । समकालीन राजनीतिक दलहरूमा रहेको अर्को समस्या हो– निर्णायक तहमा युवाको प्रतिनिधित्व नहुनु । अधिकांश दलमा निर्णायक तहका पदाधिकारीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेका छन् । युवालाई भने पार्टीको भातृ संगठन वा विद्यार्थी संगठनजस्ता सांकेतिक संयन्त्रमा राखेर फकाइएको देखिन्छ, जसले कुनै प्रकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दैन । युवाहरू वयोवृद्ध नेताहरूको ‘एस म्यान’को हैसियतभन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । जेनजी विद्रोह हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो ।

त्यसैले, युवा जेनजी पंक्तिलाई दलको कार्यकारिणी समितिमा राख्नुपर्छ । यसक्रममा देशको विविधतालाई समेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा प्रचलित तीन पुस्ता (वृद्ध, प्रौढ र युवा)लाई क्रमशः एकतिहाइको दरले नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने भनी ‘थ्री इन वान’को अभ्यास अनुकरणीय हुन सक्छ । संविधानअनुसार नेपाली राज्य औपचारिक रूपमा समाजवादोन्मुख (समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष) थियो र छ । नेपाली समाजको अधिरचनामा आएको यो महत्वपूर्ण फेरबदल थियो । उत्पादन–सम्बन्धले पनि २००७ साल र त्यसयता पटक–पटकका क्रान्ति एवम् क्रमिक विकासको बाटो हुँदै पूँजीवादी ढाँचामा आकार ग्रहण गर्दै गएको हो । अर्थात् नेपाली समाज पिछडिएको, परनिर्भर तर पूँजीवादी समाज हो । पूँजीवादी राज्यमा आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन मूलप्रवृत्ति हुने गर्छ । नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि चलेको लडाइँको पहिलो अध्याय सकिएको छ र हामी २०७२ सालको संविधान निर्माण सँगसँगै इतिहासको नयाँ अध्यायमा अन्ततः २००७ सालमा राणशाहीको अन्त्य र पूँजीवादी प्रजातन्त्रको सुरुवाती स्थापना भयो । त्यसयता २०३६, २०४६, २०५२–६२, २०६२–०६३ का पटकपटकका आन्दोलन र विद्रोहले पूँजीवादी लोकतन्त्रकै विस्तार गरेका हुन्, जुन २०७२ को संविधान निर्माणमा बिट मारिएको थियो । लोकतन्त्र स्थापनाको पौने शताब्दी लामो यो पहिलो चक्रको समीक्षा गर्ने र नयाँ अध्यायको थालनी गर्ने दायित्व नवयुवासहित आजका राजनीतिकर्मीका काँधमा छ । नवनिर्माणको परिकल्पना बोकेका आँटिला, हिम्मतिला, उन्नत र समर्पित जोधाहा युवा अब नयाँ संगठन (पार्टी) निर्माणमा कटिबद्ध हुन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुशासनको प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कुनै पनि कामकारबाही निर्णय र साधन स्रोत प्रयोगको बारेमा जनतालाई जवाफ दिने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा कुनै निर्णय वा कामबाट प्रभाव वा असर पर्ने पक्षले त्यसको औचित्य, कानुनी व्यवस्था, कारण, सम्भाव्य व्यवस्था र नतिजाका बारेमा थाहा पाउने इच्छा राखेको हुन्छ । कानुनले पनि यस्तो जानकारी पाउनु उसको हक र अधिकारको विषय तोकेको हुन्छ भने त्यस्तो जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई अख्तियार गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्था तथा पदाधिकारीको आधारमा कर्पोरेट उधोमुखी, उभोमुखी, सामूहिक र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा वर्गीकरण गरको पाइन्छ । त्यसैगरी, विषयवस्तुको आधारमा मुख्यतः राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक उत्तरदायित्वको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । राजनीतिक उत्तरदायित्व निर्वाचनको समयमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नीति निर्माण गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनमा जनआकांक्षालाई अधिकतम प्राथमिकता दिने, प्रत्येक निर्वाचन, काम र नीतिको बारेमा पारदर्शिता कायम गर्ने, विकास निर्माणका लागि सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने, जनतालाई न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्ने र विकास तथा आर्थिक समुन्नतिको गतिलाई निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने लगायत संसद् एवम् संसदीय समितिबाट हुने सरकारका कामकारबाहीको निगरानी, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषय राजनीतिक उत्तरदायित्व भित्र पर्दछन् ।

उत्तरदायित्व प्रभावकारी हुनको लागि अख्तियारप्राप्त अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यसको लागि कामको स्पष्ट बाँडफाँट, आवश्यक ऐन नियमको व्यवस्था, कार्यप्रक्रियाको निर्धारण, कानुन पालनामा जोड, नियामक निकायको प्रभावकारिताका साथै व्यक्तिको आदर्श र नैतिकता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहने गर्दछ । भगवान राम, राम शाह, महेन्द्र मल्ल र प्रताप मल्लको पालामा सही ढंगमा यसको प्रयोग भएको पढ्न पाइन्छ । संसद् तथा संसदीय समितिको काम कारवाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि विज्ञ समूहको सहयोग, अध्ययन अनुसन्धान र तथ्यपरक विश्लेषणमा आधारित वाककलाको विकास, संसदीय प्रणाली, प्रकृया र प्रभावकारिताको अनुभव आदान–प्रदान आदि माध्यमबाट सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्देशन कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने र कार्यान्वयन गर्न नसकेमा कारणसहित पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च तहको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता, कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमारेखा, कार्य विभाजन कार्यविवरण स्पष्टता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगलाई दबाब र प्रभावरहित बनाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई सुदृढ बनाउन कार्यसम्पादन मापन सूचकाङ्कहरूको प्रयोग, वडापत्रलाई अद्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुगत बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहन आएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, चुनौतीलाई समाधान गर्ने उपायहरूमा तथ्यांकको निकायगत साझेदारी र प्रणालीगत अन्तर आबद्धता कायम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्ने, सेवा प्रवाहको पूर्ण अटोमेसनका लागि सुदृढ कानुनी आधार तयार पार्ने, प्रणालीको सुरक्षा र नियमित परीक्षणको लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । प्रोत्साहन र मनोबल बढाउने कार्यक्रम लागू गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास र विस्तारको लागि सरकारी लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण र सेवा खरिद कार्यलाई पारदर्शी र सरल बनाउन कार्यविधिगत स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ । तालिमको माध्यमबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि मानसिक रूपमा तयार पार्ने, नागरिकका व्यक्तिगत तथ्यांकको गोपनीयता ख्याल गर्दै अटोमेसन प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने, अटोमेसनबाट लाभ लिन सक्ने गरी नागरिकको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । अन्त्यमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानवीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै स्वचालित रूपमा नागरिकसम्म पु¥याउन अटोमेसन पद्धति अवलम्बन गरिन्छ । यसले सेवा प्रवाहको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गरी तथ्यांक र प्रविधिको कुशल संयोजनमार्फत नागरिककेन्द्रित सेवा वितरणमा सहयोग गर्छ ।