नेपालगन्ज ।
सन् २०२५ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढेकोमा नेपालगन्जमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ को विषयमा नेपालगन्जमा सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले अन्य पक्षका साथै राज्यपक्षबाट पनि मानवअधिकार हननका घटनाहरू बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
मानवअधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार सन् २०२५ मा राज्यपक्षबाट दुई हजार सात सय पाँचवटा मानवअधिकार हननका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन् भने गैर राज्यपक्षबाट आठ हजार आठ सय ३३ वटा मानवअधिकार हननका घटनाहरू भएका छन् । राज्यपक्षबाट विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलकर्मीमाथि ताकी ताकी गोलि प्रहारबाट ज्यान लिइनु तथा घाइते बनाइनु गम्भीर रहेको सहभागीहरूले बताए ।
अन्य पक्षबाट विशेषगरी बलात्कार, साइबर अपराध, घरेलु हिंसा, परिवारजनबाटै हत्या, दाइजोजनिक हिंसाको सङ्ख्या बढेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी राज्यपक्षबाट कारागार र बाल सुधारगृहमा रहेकाहरूकै सुरक्षा गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । २०२५ मा विभिन्न कारागारमा ७८ पुरुष र ६ महिला गरी ८४ जनाकोे मृत्यु, हिरासतमा ४ जना पुरुषको मृत्यु भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका बेलामा कारागारबाट भाग्न खोेजेको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्दा बाँकेको नौबस्ता बाल सुधारगृहका ५ जना र धादिङ कारागारमा २ जना र रामेछाप कारागारमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । यसैगरी राज्यले कारागारमा कैदीबन्दीलाई क्षमताभन्दा धेरै राखेर पनि मानवअधिकार उल्लंघन गरिरहेको पनि पुस्तकले उजागर गरेको छ ।
देशभरका कारागारमा दोब्बर बढी कैदी बन्दी राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १३ कारागारमा दुई हजार पाँच सय २७ जनाको क्षमता रहेकोमा चार हजार आठ सय ७० जनालाई राखिएको इन्सेकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बाल सुधारगृह, कारागार र हिरासतमा रहेका व्यक्ति नै असुरक्षित हुुनुले राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले पनि बाल सुधारगृह वास्तवमा सुधारगृह बन्न नसकेको जिकिर गरे । मानव अधिकारकर्मी शोभाकर पराजुलीले पनि बाल सुधारगृह अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै सुधारगृहमा लागूऔषध सहज उपलब्ध हुनुले राज्यको दुरावस्था उजागर गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्