निर्वाचनको बेला विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न अनेकखाले आश्वासन दिने र आकर्षक नारा लगाउने गरे पनि निर्वाचनमा विजयी भएपछि कार्यान्वयन गर्ने क्रम भने नेपालमा निकै कमजोर रहँदै आएको छ ।
काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन दुई साता बाँकी रहेको बेला बिहीबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोही चुनावलाई लक्षित गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि तीनै दलहरूले भिजन तथा बाचा भन्दै संक्षिप्त योजना सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
निर्वाचनको सम्मुखमा भने ती दलहरूले निर्वाचनमा विजयी भएपछि काम गर्ने विस्तृत योजना र लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतबाट घोषणापत्र सार्वजनिक ग¥यो भने नेकपा एमाले र काँग्रेसले काठमाडौँबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।
यस्ता छन् ती पार्टीले अघि सारेका मुख्य एजेन्डा र योजना
नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र ११५ खर्ब रूपैयाँ पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र’को अवधारणासहित पार्टीले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै काँग्रेसले हालको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई झन्डै दोब्बर विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसका लागि १३७.५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कूल लगानी परिचालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ, जसमा करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाइने उल्लेख छ । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायनलाई सम्बोधन गर्न पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने काँग्रेसको दाबी छ ।
‘ हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ नारासहित वार्षिक ३–५ लाख जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले वर्षभरि स्वदेशमा ५० हजार पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेमध्ये करिब ५ लाख युवायुवती रोजगारीका लागि विदेशिने गर्छन् । काँग्रेसले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पाँच वर्षमा ४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने र कम्तीमा १ लाख उच्च दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ ।
कृषि, उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’ अभियानमार्फत कृषिमा आधारित उद्योग विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तनशील युवा तथा महिलालाई परियोजना धितोका आधारमा ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने काँग्रेसको प्रतिबद्धता छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन मान्दै लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनी स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने काँग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय ५० युनिट पु¥याउने लक्ष्य काँग्रेसले अघि सारेको छ । ‘फाइल होइन, मोबाइल’ अवधारणाअनुसार सरकारी सेवा डिजिटल र नगदरहित बनाउने उसको योजना छ । मध्यम तथा न्यून आय भएका वर्गलाई राहत दिन वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आम्दानीमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि काँग्रेसले गरेको छ । हाल वर्षमा करिब १२ लाख पर्यटक आइरहेको बेला काँग्रेसले पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार र सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेकपा एमाले
गएको भदौ २४ गतेसम्म नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा पनि सोही पार्टीले त्यस नारालाई मुख्य रूपमा उठाएको थियो । तीव्र आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र द्रुत पूर्वाधार निर्माणलाई मुख्य आधार बनाएको एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र १०० खर्ब रूपैयाँमा पु¥याउने तथा १० वर्षभित्र २०० खर्बको आकारमा विस्तार गर्ने एमालेको लक्ष्य छ ।
पाँच वर्षमै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७–९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत एमालेले चुनावको सम्मुखमा गरेको छ ।
फागुन २१ पछि सरकार बन्ने अवस्था आउँदा एमालेले १८–२८ वर्षका युवालाई मासिक १० जिबी निःशुल्क इन्टरनेट डाटा, युवा उद्यमीलाई १० हजार डलर बराबरको डलर कार्ड, वैदेशिक रोजगारीबाट बैंकमार्फत विप्रेषण पठाउँदा वार्षिक ५ हजार रूपैयाँ प्रोत्साहन रकम, प्राविधिक शिक्षाका लागि २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण र सःशुल्क इन्टर्नसिप, कक्षा १० सम्म दिवा खाजा तथा किशोरीलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड, श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रूपैयाँ, शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण र सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मासिक भत्ता २० हजार रूपैयाँ, महिला उद्यमीलाई २० लाख रूपैयाँसम्म ब्याजरहित ऋण र ५ लाखको जीवन बीमा, विपन्न परिवारको २५ हजारसम्मको बैंक ऋण मिनाहा, सुरक्षाकर्मीका सुविधा र कल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार गरिने जस्ता कुरा समेटिएको छ ।
सोही पार्टीले ‘स्वदेशमै रोजगारी’, ‘आधुनिक कृषि’, ‘हरित ऊर्जा’, ‘उन्नत उद्योग’लगायत २५ स्तम्भमार्फत देशको समृद्धि मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । पाँच वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ । पूर्वाधारतर्फ पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, दशकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रविधि–आधारित, उत्पादनमुखी र सुशासनकेन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । परम्परागत रेमिट्यान्स–निर्भर ढाँचाबाट बाहिर निस्केर नवप्रवर्तन, ऊर्जा र उद्यमशीलतालाई विकासको मूल आधार बनाउने रणनीति अघि सारेको रास्वपाले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जिडिपी बनाउने दाबी गरेको छ ।
पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ । ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट ३० अर्ब डलर निर्यात गरी ५ लाख युवायुवतीलाई रोजगारी दिन सकिने रास्वपाको भनाइ छ । हाल करिब १.५ अर्ब डलर बराबरको आइटी तथा सफ्टवेयर सेवा निर्यात हुने गरेको छ ।
‘स्वायत्त आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका डिजिटल पार्क स्थापना र ‘ग्लोबल टेक हब’ विकासमार्फत ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको लक्ष्य छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विकास गर्ने र स्वदेशमै विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक हजार पाँच सय किलोवाट आवर विजुली खपत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
रास्वपाले प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १८ मा झार्ने तथा विज्ञ मन्त्री अवधारणा लागू गर्ने र २०४६ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध आर्जन जफत गर्ने आफ्नो नीति रहेको सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी र लघुवित्तको कडा नियमनका गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने योजना राखेको छ ।
पर्यटन र पूर्वाधारतर्फ पाँच वर्षभित्र पर्यटक संख्या र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने, औसत बसाइँ लम्ब्याउने तथा डिजिटल प्रवद्र्धन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ‘हिल स्टेसन’ विकास गर्ने योजना पनि रहेको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज नीति, मुनाफा फिर्ता लैजान सरल प्रावधान र डलर खाता सुविधा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पूँजीलाई उपयोग गर्न ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । तीनै तहको निर्वाचनको बेला विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न अनेकखाले आश्वासन दिने र आकर्षक नारा लगाउने गरे पनि निर्वाचनमा विजयी भएपछि कार्यान्वयन गर्ने क्रम भने नेपालमा निकै कमजोर रहँदै आएको छ ।
यसपालि घोषणा गरिएका कैयौँ योजना विगतका घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विकसित देशका निर्वाचनमा भने दलहरूका घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल छनोट गर्ने गर्छन्, किनभने ती मुलुकमा दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई हरतरहले कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्