प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ः दलहरूका दोहोरिरहने वाचा, मतदाताले कसरी बुझ्ने ?

ग्लोबल आइएमई बैंकलगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाको सफल नेतृत्व गरिसकेका बैंकर तथा अर्थशास्त्री परशुराम कुँवर क्षेत्री अबको पाँच वर्षमा जिडिपीको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने राजनीतिक दलहरूको घोषणाले पूर्णता पाउने हो भने हरेक वर्ष १७ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

काठमाडौँ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थासँगै उम्मेदवारहरू मतदाताको घरघरमा पुग्न थालेका छन् । र, उनीहरूले मत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि अनेक बाचा गरिरहेका छन् वा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले भने यसअघि नै चुनावलक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले मतदाता रिझाउन आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । सबैजसो दलहरूको घोषणापत्रमा नछुटाएका विषय स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनबाट प्रचुर लाभ तथा आर्थिक समृद्धि हुन् । र, मतदाताको घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारहरूले पनि मुख्यगरी यिनै कुरालाई जोड दिइरहेका छन् ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अहिले दिइरहेका नारा यसअघिका निर्वाचनमा पनि हुने गरेका नै थिए । तर ती नाराहरूले कतिसम्म मूर्तरूप पाए भन्ने लेखाजोखा गरिएको छैन । प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार विसं २०७९ को निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूबीच नै यसपटक पनि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अहिले तिनै दलहरूले यथार्थभन्दा टाढाका सपना देखाएर पुनः मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ, किनकि २०७९ को निर्वाचनमा जसरी ती दलहरूले आर्थिक समृद्धिको सपना बाँडेका थिए ।

अहिले पनि आर्थिक समृद्धि आमनेपालीका लागि मृगतृष्णा जस्तो भइरहेको छ । स्वदेशमा अवसर पाउन नसकेका कारण दैनिक तीन हजार बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । दिनप्रतिदिन निर्यातको तुलनामा आयातको आकार बढ्दो छ । स्वदेशमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ ।

चुनावी नाराले आर्थिक समृद्धि हुन्छ ?

पक्कै पनि कुनै पनि देशको विकास कसरी गर्ने र कस्ता नीतिलाई जोड दिने भन्नेमा राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उसो भए यहाँ पुनः प्रश्न उठ्न सक्छ नेपालमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिन थालेको र जनप्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था अँगालेको वर्षौँ भइसक्यो । तैपनि किन वर्षौँदेखि एकैखाले नारा लागिरहेका छन् ? हो, नेपालको समस्या यही हो ।

प्राचीन इतिहासदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई केलाउँदा नेपालमा केही नभएको भन्ने होइन । थुप्रै काम भएका छन् । गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन्, विदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई आमसर्वसाधारणले सहजै उपभोग गर्न पाएका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउनेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छन् र विप्रेषणका कारण कैयौँ परिवारको भरणपोषण भइरहेको छ ।

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुगेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदासम्म करिब ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरू अहिले करिब १८ प्रतिशतमा झरेका छन् । सर्वसाधारणका छोराछोरी महँगा र राम्रा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन् । तर यसका बाबजुद नेपालमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् ।

नेपालजस्तै अवस्थामा रहेका मुलुकहरूको आर्थिक प्रगति हेर्दा नेपालको प्रगतिदर निकै सुस्त छ । त्यही भएर नेपालका मतदाता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । आमसर्वसाधारण सन्तुष्ट नभएको यही मौका पारेर दलहरूले यथार्थपरकभन्दा फरकखाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा विजयी भएपछि देशको कायापलट गर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले अहिले करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)लाई अबको पाँच वर्षमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको पु¥याउने दाबी गरिरहेका छन् भने एक हजार तीन सय अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आयलाई ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याइने नारा लगाइरहेका छन् । तर ती नारा कसरी पूरा हुन्छन् ? खासै योजना भने देखिँदैनन् ।

घोषणापत्रमा लेख्दैमा र उम्मेदवारहरूले नारा लगाउँदैमा देश निर्माण हुने भए नेपाल केही वर्षअघि नै सिंगापुर वा स्वीटजरल्याण्डको स्तरमा पुगिसथ्यो, किनकि विगतका निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूको चुनावी नारा नेपाललाई सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्डको स्तरमा पु¥याउने भन्ने थियो । तर, आजको नेपालको वास्तविकता अर्कै छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकलगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाको सफल नेतृत्व गरिसकेका बैंकर तथा अर्थशास्त्री परशुराम कुँवर क्षेत्री अबको पाँच वर्षमा जिडिपीको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने राजनीतिक दलहरूको घोषणाले पूर्णता पाउने हो भने हरेक वर्ष १७ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने बताउँछन् । जबकि नेपाली अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको उदाहरण भेट्न सकिँदैन ।

९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि एकाध वर्ष मात्र भएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि त नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत हाराहारी हुने विश्व बैंक, एशियाली बैंकजस्ता निकायले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । त्यस्तै निर्वाचनको सम्मुखमा राजनीतिक दलहरूले अघि सारेको अर्को नारा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार यतिखेर नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये स्वदेशमा मुश्किलले ५० हजार जतिले रोजगारी पाउँछन् । बाँकी सबै रोजगारी र शिक्षाको नाममा विदेशिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला ८–१० वर्षयता बर्सेनि श्रम स्वीकृति लिएर करिब ५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

यस्तो तथ्यांकलाई आधार मान्दा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई देखाइरहेको आश्वासन बालबालिकालाई ललिपप देखाएजस्तै हो । त्यसैले यतिखेर मतदाताले यथार्थताभन्दा बाहिरका नारा लगाउने भन्दा पनि देशलाई साँच्चिकै रूपमा आर्थिक समृद्धिमा लैजान सक्ने र स्थानीय आवश्यकताको महत्व बुझ्नेलाई मतदान गर्नु बढी लाभदायक हुने देखिन्छ ।

६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्रै खोले बैंक खाता 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका कूल ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६ सय ७१ जनाले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोलेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारसम्बन्धी सम्पूर्ण आय–व्यय बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन लागू गरिएको यो प्रणालीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आयोगका अनुसार वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च सञ्चालन गर्नु अनिवार्य गरिएको हो । साथै, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने मोबाइल एप, एटीएम स्क्रिन तथा अन्य डिजिटल डिस्प्ले माध्यममा मतदाता शिक्षा सामग्री समावेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको जनाएको छ ।