सम्पादकीयः निर्वाचन र सुरक्षा व्यवस्था

निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू अहिले मतदाता माझ पुग्न थालेका छन् । सहरदेखि गाउँघरमा रहेका मतदाता रिझाउन र आफ्नो पक्षमा मतपरिणाम ल्याउन सबै राजनीतिक दलहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । विशेषगरी शीर्ष नेतृत्वहरू अहिले चुनावी अभियानको क्रममा देशदौडाहामा होमिएका देखिन्छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचत फागुन २१ गते हुँदैछ । जसका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भरपुर प्रयास गरिरहेको छ । जसका कारण सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर, अहिले पनि पूर्णरूपमा शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसकेको शीर्ष नेतृत्वहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैको उदाहरण हुन्, बालेन्द्र (बालेन) शाह । केही दिनअघि पश्चिम नेपालमा चुनावी अभियानका लागि काठमाडौँदेखि नेपालगन्ज आएका उनी शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसक्दा उनले बाँकेका अधिकांश कार्यतालिकाअनुसार कार्यक्रहरूमा सहभागी हुन सकेनन् । उनी नेपालगन्ज विमानस्थलबाट बाँके क्षेत्र नम्बर २ को सचिवालयमा जाने । बागेश्वरी मन्दिर दर्शन गर्ने, त्यसपछि कोहलपुर र सम्झना चोकमा नेता कार्यकर्ता भेट्ने । बाँकेबाट बर्दिया पुगेपछि पनि बालेनको सेड्युल पूर्वनिर्धारित थियो ।

त्यसपछि कैलाली पुग्ने बताइएको थियो । तर, रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताका साथै समर्थकहरूको बाक्लो भिडभाड र सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै उनी सिधै बर्दिया पुगे । उनी मात्र होइन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शान्तिसुरक्षाको सरकारले पूर्णरूपमा प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले नागरिकहरू यसरी एउटा व्यक्तिको सुरक्षा दिन नसक्ने सुरक्षा निकायले निर्वाचन कसरी सफल हुन्छ ? के सहजै मतदात गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ? लगायत प्रश्नहरू समेत उठाउन थालेका छन् । उनी मात्र होइन् सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि निर्वाचनमा होमिन सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सुरक्षाको चुनौती बढेकाले यसतर्फ गम्भीररूपमा सोच्न आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकार बनेसँगै सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । शान्ति सुरक्षाबिना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको मात्र नभई आमजनताको जिउज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि राज्य संयन्त्रको सही परिचालन आवश्यक हुन्छ । मुलुक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखमा रहेकाले शान्तिसुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन अपरिहार्य छ ।

अर्काेतर्फ आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका १४ हजार ८०३ कैदीबन्दीमध्ये अहिले पनि कतिपय बाहिर रहेकाले सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको देखिन्छ । यस कारण पनि निर्वाचका लागि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ पार्न आवश्यक छ । निर्वाचनका गतिविधि हुने क्षेत्रहरूमा सुरक्षा परिचालन बढाउन र राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ । राष्ट्रको स्थायित्व, समृद्धि र सामाजिक सद्भावका लागि शान्ति र सुरक्षा अनिवार्य सर्त रहेकाले शान्तिबिना समाजमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सक्दैन भने सुरक्षा कमजोर हुँदा शान्ति पनि दीर्घकालीन रहन सक्दैन । पछिल्ला समय विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक चुनौतीका कारण शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी सवालहरू अझ संवेदनशील बन्न जरुरी छ । नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि कानुनी शासनलाई सुदृढ बनाउँदै सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले शान्ति र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । शान्ति र सुरक्षा राज्य सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड रहेकाले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।