नेपालमा शहरीकरणको अवस्था र स्थिति

गम्भीरबहादुर हाडा

साधारण शब्दमा हेर्दा शहर त्यो हो, जहाँ मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषिबाहेक अन्य द्वितीय र तृतीय व्यवसायको रूपमा हुन्छ । जो यातायात, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा आदि विविध प्रकारका सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरूको केन्द्रविन्दु रहेको हुन्छ, जहाँ प्राकृतिक साधनहरूलाई स्वरुप गुणमा परिवर्तन गरी सामानको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । अर्को शब्दमा घना आवादीको क्षेत्र नै शहर हो, जहाँ हरेक प्रकारका सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा शहर भन्नाले मानव निवासीहरूको त्यस प्रकारको स्थायी र सघन समूहलाई भनिन्छ जहाँ गैरकृषि क्षेत्रको प्रधानता रहेको हुन्छ । शहरीकरण शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन शब्द(ग्चदबलबक)बाट आएको हो । शहरीकरणले त्यस प्रक्रियालाई संकेत गर्छ जसको माध्यमबाट शहरको निर्माण हुन्छ । यसको अतिरिक्त शहरीकरणको अर्थ मानिसहरूद्वारा शहरी सभ्यतालाई स्वीकार गर्नु हो । लगभग हरेक देशमा गाउँबाट शहरतिर जनसङ्ख्याको बसाइँसराइ हुन्छ । शहर शब्दले भूमिको उपयोग, सेवाको प्रावधान, स्थानीय अधिकार, भवन र सडकहरूको विभिन्न रुपलाई देखाउँछ । शहरी क्षेत्रले घनत्व, आकार, अवस्था र यसको प्रयोग गर्ने तरिकालाई देखाउँछ । शहरीकरणमा परिवर्तन ल्याउने तत्वहरू भन्नाले विभिन्न प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा भौतिक पक्षलाई समेत लिने गरेको पाइन्छ । प्राविधिक शक्तिले प्रारम्भिक शहरी क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने काम गरेको हुन्छ । सुधारिएको प्रविधिसँगै शहरी जीवनलाई पनि क्रान्तिकारी तुल्याउँदै लगिएको हुन्छ । शहरमा प्रविधिकै कारण यातायातको सुविधाले काम गर्न मानिसहरू धेरै किलोमिटर टाढासम्म जान सक्ने वातावरण भएको हुन्छ । किनभने प्रविधिले दूरीलाई छोटो तुल्याउन मद्दत गरेको हुन्छ । सुन्दरता, स्वास्थ्य र भौतिक सुविधाहरू शहरी योजनाका धेरै महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन् । शहरका भौतिक साधनहरू भवन, सडक र भूमि हुन् । भौतिक साधनलाई सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक तत्वहरूबाट पन्छिने कुरामा हेर्न सकिने छैन ।

प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक तत्वहरू शहरीकरणका प्रक्रिया परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण साधनहरू हुन् । प्राविधिक तत्वहरूले शहरी क्षेत्रका उत्पत्तिका लागि एउटा आधारलाई प्रोत्साहित गर्दछन् । सुधारिएको प्रविधि शहरी जीवनमा क्रान्ति ल्याउँछ । शहरमा जनसङ्ख्याको वृद्धि, ठुल्ठुला भवनहरूको निर्माण, औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि, आधुनिक सुविधाको खोजी र विकास, घना र बाक्लो भई शहरले विगतको आफ्नो आधार स्थिति र स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै आजभन्दा भोलि आफ्नो फैलावट बढाउने गर्छ । शहरीकरण हुनुमा मुख्यतया निम्न कारणहरूलाई जिम्मेवारी मान्न सकिन्छ । (१) आर्थिक विकास (२) बसाइँसराइ (३) राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तन (४) उच्चदरमा ग्रामीण जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुनु (५) आर्थिक ध्रुवीकरण । हालको अवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दा स्पष्टतः दुई रूपमा शहरीकरण हुन गएको पाइन्छ । (१) ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा हुन गएको जनचाप (२) क्रमिक रूपमा जनसङ्ख्याको वृद्धि । नेपालमा शहरी विकास प्रकृयाका कारक तत्वहरूमा जनताको बढ्दो महत्वाकांक्षाहरू, औलो उन्मूलन र राजमार्गको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय माग बढाउने उद्योगधन्दाहरूको विकास र विस्तार, पर्यटन स्थल र धार्मिक स्थलको अवस्थिति रहेका छन् । त्यस्तै जिल्ला र क्षेत्रीय सदरमुकामको कारण नेपाल भारतीय सिमानामा रेल्वेको सुविधा, आन्तरिक सुरक्षा र सुविधा तथा नगरपालिकाहरूको स्तरवृद्धि भएका कारणहरूलाई लिन सकिन्छ। नेपाल दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा मात्र होइन, प्रायः सबै विकासोन्मुख देशहरूको दाँजोमा समेत कम शहरीकरण भएको मुलुक हो।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नगरपालिकाहरूमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ६६.०२ प्रतिशत भए तापनि नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदनका अनुसार शहरी जनसङ्ख्या २७.०७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

करिब ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्धशहरी रहेको तथ्यबाट नेपालमा शहरीकरणको आकाङ्क्षा बढेको देखिन्छ । तथापि, शहरीकरणका अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नभएको वर्तमान अवस्थामा यसलाई थप व्यवस्थित र गुणात्मक बनाउनेतर्फ अबको लक्ष्य केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तीन नगरपालिकाहरूको जनसङ्ख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ भने ७७ मध्ये ३४ वटा जिल्लाहरूको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । करिब १७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराई मधेशमा ५३.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६.३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ । यसबाट पहाड तथा हिमालमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुविधामा प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दै जाने देखिन्छ भने तराई मधेशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन पर्ने देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका बस्तीहरूमा अहिले पनि राज्यको पहुँच कठिन हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी देखिँदैन । विद्यमान नगरपालिकाहरूमा समेत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, सेवा, सुविधा र अवसरहरूमा ठूलो असमानता रहेको छ । राष्ट्रिय शहरी रणनीति, २०७३ का अनुसार शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचकमा (काठमाडौँ महानगरपालिका ०.९१ र गुलरिया नगरपालिका ०.१६ सहित) नगरपालिकाहरू बीचमा ठूलो अन्तर छ । पुराना ५८ वटा नगरपालिकाहरूको औसत शहरी सडक घनत्व ३.२६ किमि प्रतिवर्गकिमि रहेको देखिन्छ भने सबै नगरपालिकाहरूको औसत सडक घनत्व योभन्दा निकै कम रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा कूल क्षेत्रफलको ०.४८ प्रतिशत र ललितपुर महानगरपालिकामा ०.०६ प्रतिशत मात्र खुला क्षेत्र रहेकोबाट पनि शहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारको अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ । शहरमा जग्गा विकास कार्यक्रमलगायत योजनाबद्ध र संस्थागत प्रयासबाट करिब ६ प्रतिशत मात्रै विकसित घडेरी आपूर्ति हुन सकेको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका सामूहिक आवास र संयुक्त आवासमा न्यून आय वर्गको पहुँच छैन ।

शहरीकरणका विशेषताहरू ः १. सुकुम्बासी र गरिबहरूको वृद्धि, २. पेशागत संरचनामा परिवर्तन, ३. भौतिक वातावरणमा परिवर्तन, ४. शहरी क्षेत्रमा जनघनत्वमा वृद्धि, ५. आधुनिक सेवा सुविधामा वृद्धि, ६. संस्कृति र परम्पराको आदान प्रदान, ७. मूल्यमान्यता, व्यवहार र संस्थागत व्यवस्थामा परिवर्तन, ८. गाउँबाट शहरतिर बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति, ९. नयाँ अवसर र चुनौतीहरूको सिर्जना, भौगोलिक क्षेत्रको विस्तार । महानगरपालिकाको १७ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्र रहेको तथा २.३ प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको र ८०.७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको २ हजार ४ सय १२ वडामा ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ । जबकि, अधिकतम सहरोन्मुख ६ सय ६४ वडामा ३६.१ प्रतिशत र शहरकेन्द्रित १ सय ३९ वडामा ५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नगरपालिकाको २८.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा ५ सय ९१ वडा करिब ४६ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा १२ सय ८५ वडा र अझै पनि २५.४ प्रतिशत १२ सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उपमहानगरपालिकामा पनि ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरोन्मुख विशेषताका क्षेत्रमा र ५३ प्रतिशत शहरी वर्गीकरणको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ । नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि सहरोन्मुख नै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी, सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडाहरूको सङ्ख्या धेरै ३ हजार ६ सय ८५ छ । ती क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत बसोबास गर्ने देखिन्छ ।

विश्व बैंकले दैनिक १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीलाई गरिबी निर्धारणको आधार मानेको छ भने नेपालमा पछिल्लो समय गरिबीको रेखा निर्धारणको आधार न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक २२२० क्यालोरी र अन्य गैरखाद्य आवश्यकताको मूल्य रेखामा समेटिन नसकेका व्यक्तिलाई गरिब मानिएको छ । नेपालले विसं २०८७ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई ५ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ का प्रमुख रणनीति र कार्यनीतिहरू देहायअनुसार छन्– अन्तरआबद्धता प्रवद्र्धन गर्ने, शहरी–ग्रामीण तथा क्षेत्रीय समुन्नत राष्ट्रिय शहरी प्रणाली र शहरी स्वरूपको विकास गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न शहर र शहरी प्रणाली बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, ठूला शहरहरूलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, मौलिक शहरी तथा बस्ती स्वरूपको संरक्षण गर्ने रणनीतिहरू लिइएको छ । उक्त रणनीतिहरू कार्यान्वयनका लागि शहर तथा बस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण र सेवा पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्ने, त्चबलकष्त यचष्भलतभम विकासलाई प्रोत्साहन, वृहत्तर शहरी क्षेत्र र शहरी आर्थिक करिडोरको एकीकृत विकास, योजनाबद्ध र एकीकृत बस्ती निर्माण, बजार केन्द्र र साना शहरहरूको विकास, सम्पदा बस्तीको निर्मित वातावरणको संरक्षण र स्थानीय तहका केन्द्रको योजनाबद्ध विकास गरिने लगायतका कार्यनीतिहरू प्रस्तुत छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१–८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपाल द्रुत गतिमा शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २१ शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या २७.०७ प्रतिशत पुगेको छ। साथै, शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्या ४०.० प्रतिशत रहेको छ । आधुनिक दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकासका साथै सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिक रूपले पछि परेका वर्गका लागि संरक्षित आवास उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

शहरीकरणलाई व्यवस्थित तथा गुणात्मक बनाई सन्तुलित विकासको लागि शहरी नीतिकेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । गाउँबाट शहर रूपान्तरणको क्रम बढेसँगै जनसङ्ख्याको भौगोलिक संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ । करिब १७.० प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराई मधेशमा ५३.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । खुम्चिदो ग्रामीण जनसङ्ख्या र बढ्दै गएको शहरी जनसङ्ख्याका कारण पहाड तथा हिमालमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुविधामा प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दै गएको छ । जनघनत्व अधिक रहेका तराई मधेशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्नेछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण ऊर्जाको क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको छ । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भई विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या पनि बढेको छ । वर्तमान सोह्रौँ योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६)मा शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि समय र दूरी छोट्याउने यातायात तथा पारवहन सुविधाको विस्तार गर्दै उत्पादन क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने ग्रामीण र शहरी अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन तथा समन्वय कायम गर्न यातायात तथा सञ्चार आबद्धता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सिँचाइ, जलस्रोत, पर्यटन, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, लगानी अभिवृद्धि र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा तथा सुझावलाई कृषि तथा उद्योग लगायतका क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्नुको साथै उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका विभिन्न चरणमा आबद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने रणनीति राखिएको छ ।

नियमनकारी निकायहरूको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तरसरकारी तथा तहगत निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने । उत्पादनका साधनहरूको क्षमता तथा कुशलता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने; अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई क्षेत्रगत अग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्न सूचना सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने आदिजस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा योजनाबद्ध शहरी विकासअन्तर्गत नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिनुका साथै शहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिने नीति लिइएको छ । सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनुका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने र सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिनुका साथै जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिने नीति लिइएको छ । बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवद्र्धन गरिने र देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गरिनुका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।

शहरीकरणको विकासमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरूअन्तर्गत (१) आर्थिक स्थितिमा सुधार (२) नयाँ प्रविधि ज्ञान सीप क्षमताको विकास (३) शैक्षिक स्तरमा वृद्धि (४) गैरकृषि क्षेत्रमा विकास (५) व्यक्तिको जीवनमा नवीन परिवर्तन (६) कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार (७) पर्यटन, उद्योगधन्दाको विकास (८) विदेशी मुद्रा आर्जन हुने । (९) बौद्धिक पलायन हुने (१०) राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा प्रभाव पार्ने । (११) सांस्कृतिक विकृति बढ्ने (१२) व्यक्तिले आफूलाई संसारमा एक्लो महसुस गर्ने (१३) जनसङ्ख्यामा असमान वितरण हुने (१४) विकासोन्मुख मुलुकमा परनिर्भर बढाउने (१५) धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई हेप्ने, दमन गर्ने तथा आफ्नो मातहतमा राख्न खोज्ने । (१६) प्राकृतिक श्रोत साधन विदेशिने खतरा (१७) विकासोन्मुख मुलुक विकसित मुलुकमा प्रयोगशाला बन्न जाने (१८) राष्ट्रिय हित विरुद्धका कार्य हुन सक्ने (१९) विकासोन्मुख मुलुकले धनी मुलुकको धम्की प्राप्त गरिरहने आदिजस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ । शहरीकरणको समस्या तथा चुनौतीलाई निराकरण गर्ने उपायहरूमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विश्लेषणको नतिजालाई नेपालका लागि सान्दर्भिकता प्रदान गर्न तह २ का सात वर्गीकरणलाई पुनः तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । नतिजाले ज्यादै न्यून र कम जनघनत्वका तहका ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्यामा नगण्य भिन्नता रहेकाले तिनलाई एकसाथ मिलाई ग्रामीण क्षेत्र कायम गरिएको छ । साथै, शहरोन्मुखलाई अर्धघना शहरी र घना शहरी क्षेत्रलाई शहरी केन्द्रसँग मिलाई यथास्थितिमा राखी ‘शहर’ कायम गरिएको छ । यसको नतिजा तीन श्रेणीको हुनेछ, जुन अधिक प्रासङ्गिक, सञ्चार गर्न सजिलो र आगामी विश्लेषणका लागि उपयोगी हुनेछ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणले शहरी÷शहरोन्मुख÷ग्रामीण जनसङ्ख्याको वर्गीकरणका लागि आधार प्रदान गरेको छ । यसलाई तथ्यांकले पुष्टि गरेको र शहरी जनसङ्ख्याको हालको दुविधापूर्ण परिभाषालाई परिमार्जन गर्ने आधार पनि प्रदान गरेको छ ।

यी मापदण्ड आर्थिक जीवन्तता र शहरीकरणद्वारा सञ्चालित लगानीका प्रतिनिधि सूचक पनि हुन् । जनगणना २०६८ र २०७८ को तथ्यांकका लागि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधिले तुलनायोग्य नतिजा देखाएको छ । उक्त विधि नीति निर्माता तथा आम उपयोगकर्ताहरूको अपेक्षासँग मेल खाने देखिएको छ । यसका साथै, नतिजा स्थानीय वास्तविकतासँग तालमेल रहेको पनि देखिएको छ, जुनकुरा स्थलगत भ्रमणबाट पनि पुष्टि भएको छ । तथ्यांकको संयोजित प्रयोग र उच्च गुणस्तर (रिजोल्युसन)को नक्साको प्रयोगले जनसङ्ख्याको श्रेणीगत अध्ययनलाई अझ सहज बनाउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसले नेपालका लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय निकायहरूबीच सामञ्जस्यपूर्ण राष्ट्रिय तथ्यांक आधार हुनुपर्ने र उच्च गुणस्तर (रिजोल्युसन)को नक्सामार्फत बसोबास क्षेत्र (द्यगष्ति ग्उ ब्चभब) तथा वडा तहभन्दा तल्लो स्तरका साना भूक्षेत्रीय एकाइमा जनसङ्ख्या ग्रिड राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । शहरी क्षेत्रको विशेषता, शहरी भूक्षेत्र विस्तारको सम्भावना र पूर्वाधार पर्याप्तता आदिमा आधारित विकासको दृष्टिकोण र लगानीलाई मार्गदर्शन गर्न यो विधि उपयोगी देखिन्छ । यसका साथै, शहरी क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्न तथा शहरी विकास र क्षेत्रीय योजनालाई मार्गदर्शन गर्न यो वर्गीकरण विधि विशेष उपयोगी देखिन्छ ।