गरिबी, कृषि र न्यायको चक्रमा सुदूरपश्चिम

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सामाजिक–आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको क्षेत्रका रूपमा फेरि एकपटक राष्ट्रिय तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– २०८२ प्रतिवेदनले देशभर गरिबीको अवस्था असमान रहेको देखाउँदै सुदूरपश्चिमलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेशका रूपमा चित्रित गरेको छ ।

देशका १० सबैभन्दा गरिब स्थानीय तहमध्ये ६ वटा यही प्रदेशमा पर्नु र जिल्लागत रूपमा अछामको गरिबी दर सबैभन्दा उच्च हुनु यस क्षेत्रको गहिरो समस्या उजागर गर्ने प्रमुख सूचक हुन् । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । ग्रामीण भेगमा गरिबीको दर बढी हुनु अवसर, पूर्वाधार, शिक्षा र रोजगारीको पहुँचसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्ला दुर्गम र पहाडी भएकाले यहाँका नागरिकहरू विकासका अवसरबाट अझै टाढा रहेका छन् । स्थानीय तहको अवस्थालाई हेर्दा अछामको ढकारी गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका र अछामकै कमलबजार नगरपालिका देशकै सबैभन्दा गरिब पालिकाको सूचीमा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा परेका छन् । डोटीको शिखर नगरपालिका र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका सातौँ र आठौँ स्थानमा छन् भने बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका दसौँ स्थानमा रहेको छ ।

यी तथ्यांकले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा गरिबी संरचनागत समस्या बनेको संकेत गर्छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा अछाम नेपालको सबैभन्दा गरिब जिल्ला बनेको छ, जहाँ गरिबीको दर ४९.५८ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ जिल्लाका झन्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् । अछामसँगै बैतडी, बाजुरा, डोटी र बझाङमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या उल्लेखनीय छ । समग्रमा ३४ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि ४३ जिल्लामा यो औसतभन्दा माथि छ, जसले देशव्यापी असमान विकासको चित्र देखाउँछ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव शंकर शाहका अनुसार सुदूरपश्चिमको समस्याको मूल जड यही बहुसंख्यक गरिबी हो । गरिबी निवारणलाई केन्द्रमा नराखी कुनै पनि विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशका ८४ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्, तर कृषिमा लगानी हुने बजेट जम्मा ९ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने । यस्तो असन्तुलनले किसानलाई निराश बनाएको र घाटामा परेर पेशा नै छोड्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार लगानीबिना प्रतिफल सम्भव हुँदैन । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन लागत घटाउने नीति र सुनिश्चित बजार नहुँदा किसानको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्राकृतिक रूपमा कृषिका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश भए पनि त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । यहाँ उत्पादन हुने कृषि उपज, जडीबुटी र पशुपन्छीजन्य वस्तु तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिने क्षमता रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुदूरपश्चिमका उत्पादनप्रति माग बढ्दै गएको बताए ।

तर निर्यातका लागि आवश्यक गुणस्तर, प्याकेजिङ र स्वच्छतामा ध्यान नदिँदा किसानले सोचेअनुसारको लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर बजारीकरण गर्न सके मात्रै गरिबी निवारण सम्भव हुने सचिव शाहको निष्कर्ष छ । साथै, रोग, किरा र दैवी प्रकोपले किसानलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याइरहेको भन्दै किसान बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बीमा व्यवस्था भए पनि किसानको सहभागिता न्यून रहेको भन्दै समुदायस्तरबाटै किसानलाई बीमामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिमका समस्या केवल आर्थिक नभई गम्भीर सामाजिक र न्यायिक संकटसँग जोडिएको बताए । उनका अनुसार समन्वय र सहकार्यबिना गरिबी निवारण र विकास सम्भव छैन । ‘अझै पनि पुरानै कार्यक्रम गर्ने शैली दोहोरिइरहेको छ, जसका कारण धेरै योजना औपचारिकतामै सीमित भएका छन्,’ उनले भने ।

जोशीले पीडितकेन्द्रित न्याय व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गुनासो गरे । मुक्त कमैया, हलिया, दलित र थारू समुदायका अधिकार कागजमा सीमित रहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कानुनको अभाव र भएका कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले न्याय प्रणालीप्रति विश्वास घट्दै गएको उनले बताए ।