स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तुमा अर्बौँ बाहिरिँदै

काठमाडौँ।

नेपालमै पर्याप्त सम्भावना रहेका कृषिजन्य उपजमा भइरहेको आयात अझै उस्तै रहेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । कमसेकम नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिका कैयन उपज स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज वर्षौँदेखि उठ्दै आए पनि त्यस्ता भनाइ ‘गफ’मै सीमित हुने गरेका छन् ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतामार्र्फत जनाएको छ । सोही प्रतिबद्धताअनुसार यो सरकारले कृषिको विकासका लागि के कस्तो नीति लिन्छ र ती नीति कसरी कार्यान्वयन गरिन्छन् भन्नेबारे भने यकिन भइसकेको छैन ।

यद्यपि विगतका हरेकजसो सरकारले पनि कृषिको विकासबिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने दाबी गर्ने गरेका थिए । तर उनीहरूले त्यस्तो दाबी गरे पनि एकातिर कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना नल्याउनु र अर्कोतर्फ कृषिको बजारीकरणको व्यवस्था हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको अवस्था छ ।

त्यति मात्र होइन सबैजसो सरकार स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न असफल हुँदै आएका छन् । मल कारखाना स्थापना गर्नुभन्दा सरकारमा बस्नेहरूको चासो विदेशबाट रासायनिक मल खरिद गर्नुमा बढी हुने गरेको देखिन्छ । दुई, चार वर्षमा विदेशबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा हुने खर्च स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न पुग्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान मल खरिदमा बढी हुनुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

वर्तमान सरकारले पनि स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा त गरेको छ तर त्ययस अनुसार काम कहिले सुरु हुन्छ यकिन छैन । स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि वस्तुको समेत ठूलो परिमाणमा आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा थप चर्किएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना (साउन–चैत)मा कूल व्यापार घाटा साढे १२ खर्ब रूपैयाँ नाघ्दा त्यसको प्रमुख कारणमध्ये एक कृषि आयातमा निर्भरता देखिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा कूल आयात १४ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने निर्यात २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँमा सीमित छ । यस अवधिमा कूल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुग्दा १२ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा कायम भएको छ । यसमध्ये कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्रै करिब ३ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

विडम्बना के छ भने यीमध्ये धेरै वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने खालका छन् । आलु, प्याज, दाल, चामलदेखि हरियो तरकारीसमेत विदेशबाट आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जबकि यस्ता अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन्छन् । र, त्यस्ता वस्तुलाई भण्डारण गर्न सके कैयन दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

कृषि उपजलाई भण्डारण गर्नेतिर पनि सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन । त्यस्तै तेलहन, दाल, तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नसक्दा पनि अर्बौँ रूपैयाँ बाहिरिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सोयाबिन तेल मात्रै नौ महिनामा ७६ अर्ब रूपैयाँ बराबर आयात भएको छ । जबकि नेपालका तराई र पहाडी क्षेत्रमा तेलहन खेतीको पर्याप्त सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

पशुपालन क्षेत्र कमजोर हुँदा दूधजन्य पदार्थ, मासु र दानाजस्ता वस्तुमा पनि आयात बढिरहेको छ । कृषि उत्पादनमा लागत बढी र बजार मूल्य अस्थिर हुँदा किसानहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ । इन्धन आयात पनि व्यापार घाटाको अर्को ठूलो कारक बनेको छ । नौ महिनामा करिब २ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

डिजेल मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयात हुँदा पेट्रोल ५० अर्ब र एलपी ग्यास ४१ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ । यद्यपि, कृषि क्षेत्रमा जस्तो इन्धनमा तत्काल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छैन, तर कृषिमा भने नीति, योजना र कार्यान्वयन सुदृढ भएमा आयात प्रतिस्थापन सम्भव देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा आयात १३ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए पनि कूल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा मात्र १३ प्रतिशत रहनुले अवस्था सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट हुन्छ । आयातको हिस्सा भने ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि, भण्डारण क्षमता विस्तार, कृषि बीमा, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच सुधारमा जोड दिन आवश्यक छ । साथै, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ । यदि नेपालले आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुमा समेत आयात जारी राख्ने हो भने व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

त्यसैले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र आत्मनिर्भरता अब आर्थिक स्थायित्वको प्रमुख आधार बन्नुपर्ने देखिएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली नेपालले अलिकति मेहनत गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापनमा कमी ल्याउन खासै समस्या नहुने बताउँछन् । ‘राम्रोखाले कृषकमैत्री नीति हुने हो भने त केही समयमै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘इन्धनको विकल्पमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । तर यी सबै काम गर्न सरकारको नीति प्रष्ट हुनुपर्छ । र, जसले काम गर्छन् उनीहरू सन्तुष्ट हुनसक्ने बनाउनुपर्छ ।’