कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको चौधौँ बैठकले विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२२ को उपनियम २ को खण्ड (ख)बमोजिम दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरेका थिए ।
लगत्तै सभामुख तुलाराम घर्ति मगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो । प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र पुनः समितिमा फिर्ता पठाउने प्रावधान रहे पनि सम्बन्धित समितिमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुका साथै अर्को प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता नभएको जानकारी सभामुख घर्ति मगरले गराए ।
लगत्तै सभामुख घर्तीले सभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्तावसमेत पारित भयो । सभामा फेरि सभामुख घर्ति मगरले प्रस्ताव गरेको दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २ देखि २५ सम्म विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सभामुख घर्ति मगरले सभामा विधेयकको प्रस्तावना र नामबारे उल्लेख गरेका थिए ।
विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘दलितको मानवअधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्रोत र अवसरमा समन्वय तथा पहुँच स्थापना गर्न र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गरी सामाजिक, राजनीतिक र अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र शसक्तीकरण गर्दै दलितको सर्वाङ्गिण विकास गर्न आवश्यक गर्न वाञ्छनीय भएकोले लुम्बिनी प्रदेशसभाले यो ऐन ल्याएको हो ।’
ऐनको नाम ‘दलित अधिकार ऐन–२०८३’ रहेको छ । यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने सभामुख घर्ती मगरले सभामा अवगत गराए । लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२३ बमोजिम दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएसँगै विधेयक सभाबाट पारित भएको हो ।
लामो समयको प्रयासपछि पनि दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउन नसके पनि अन्ततः अथक संघर्षपछि विधेयक पेश भएको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले खुसी व्यक्त गरे । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२० बमोजिम कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले प्रदेश जीवनाशक विषादीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८२ सभामा पेश गरेका थिए ।
विधेयक कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा २०८२ पुस २० गते दर्ता भई माघ १३ गते सभामा दर्ता भएको थियो । १४ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपश्चात् समितिमा दफाबार दलफल गर्ने र सभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी २०८२ माघ २० गते उक्त विधेयक कृषि वन तथा वातावरण समितिमा प्राप्त भएको सभापति पाठकले सभामा अवगत गराए ।
विधेयक समितिमा प्राप्त भएपछि दफवार छलफल तथा अध्ययन प्रारम्भ भएको र विधेयकमाथि समितिका सदस्य, मन्त्री, प्रदेशसभाका सचिव, मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालाहरूलाई विभिन्न बैठकमा सहभागी गराइएको उनले बताए । त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल भएको प्रतिवेदन २०८२ चैत २३ गतेको समितिको बैठकबाट पारित गरी सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरेले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्