नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
जिल्लाको चिंगाड गाउँपालिकामा प्रशासनिक केन्द्र सार्ने विषयलाई लिएर पालिकाभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । हाल गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर–५ को अवलचिङमा सञ्चालित छ । तर पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र अवलचिङमै यथावत राख्ने वा पुङखेत र वडा नम्बर २ को राजीकुना सार्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच मत बाझिँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
यसबारे चैत २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बहुमतका आधारमा प्रशासनिक केन्द्र वडा नम्बर २ को राजीकुनास्थित सामुदायिक भवनमा सार्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा गाउँपालिकाको बहुमतले प्रशासनिक केन्द्र पुङखेत सार्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
हाल सोही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आम सञ्चारमाध्ययम र नागरिकहरूलाई पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सार्ने विषय टुंगो नलागेको बताउँदै आएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड हेर्दा यो मुद्दा फैसला भइसकेको छ । मिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा मंगलबार प्रकाशित ‘सर्वोच्चमा पुग्दा पनि टुंगिएन पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सार्ने विवाद’ शीर्षकको समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको सचिवालयले ध्यानाकर्षण जनाउँदै यस विषयमा प्रष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट नं ०७८ डब्लुआ ०२२९ को उत्प्रेषण मुद्दामा २०७८ भदौ १३ गते न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतज्यूको एकल इजलासबाट अत्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७८ फागुन ३० मा अदालतको संयुक्त इजलासबाट उक्त मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश भएको थियो ।
तर रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन फिर्ता गरी पाउन निवेदन पेश भई २०८१ पुस २९ गते न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा तथा न्यायाधीश अब्दुुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासबाट उक्त निवेदन फिर्ता हुने फैसला भएको थियो । तर २०७८ भदौ १३ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्क्रिय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
तर निवेदन फिर्ता फैसला र स्वतः निष्क्रिय भएको विषयमा नागरिकले थाहा नपाउँदा अदालतको अन्तिम फैसला आउनुपर्ने भन्दै पर्खाइमा थिए। जसले गर्दा प्रशासनिक केन्द्र सार्ने तयारी अघि नबढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै कार्यालय स्थानान्तरण रोक्न दबाब दिएका छन् ।
यसैबीच गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकायले सर्वोच्चको फैसला आफूलाई पनि थाहा नभएको र मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने जानकारी पाएको बताइन् । कार्यालय जहाँ भए पनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने भन्दै नागरिकलाई सही सूचना दिनु र उपयुक्त निर्णय लिनु कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।
‘जनताको सेवा नै मुख्य प्राथमिकता हो । विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच छलफल आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक केन्द्रको स्थानसम्बन्धी विवादले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर परेको छैन । तर केन्द्र टुंगोबारे छिटो निर्णय लिनुपर्नेछ ।’ कार्यपालिकाको निर्णयपछि अवलचिङमा रहेको अस्थायी कार्यालयका कागजात र सामान लिन पुगेका दुई वटा ट्याक्टरलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए।
अदालतको अवहेलना गर्दै जबर्जस्ती कार्यालय सार्न खोजेको भन्दै स्थानीयहरू भ्रममा परेका थिए । यस विषयमा पूर्व र हालका जनप्रतिनिधिबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु र आआफ्ना स्वार्थका कारण नागरिक स्पष्ट जानकारी पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्