शंकरप्रसाद पोख्रेल । बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले कृषक तथा सेवाग्राहीको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । खोरेत रोगमुक्त जिल्ला अभियान अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले पशुपन्छी क्षेत्रमा देखिने खोरेत रोगलगायत विभिन्न रोग न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पन्थीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा सरकार अग्रसर रहने बताए । उनले पशुलाई लगाइने खोपको सुरक्षित भण्डारण, समयमै खोप आपूर्ति, खोप लगाउने तरिकामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘खोप प्रभावकारी हुन भण्डारणदेखि प्रयोगसम्म सबै प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’
मन्त्री पन्थीले पशु बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, पशु स्वास्थ्य सेवामा दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्ने र कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । पशुपालन क्षेत्र प्रदेशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले रोग नियन्त्रण र उत्पादन वृद्धि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशभरका पशु सेवा कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल, विज्ञ चिकित्सक, प्राविधिक तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. कृष्णराज पाण्डेले खोरेत रोगको प्रकृति, संक्रमण फैलिने तरिका र रोग उन्मूलनका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
उनले विशेषगरी खोरेत रोग उन्मूलनका लागि जोन प्रणालीको महत्वबारे स्पष्ट पार्दै वैज्ञानिक ढंगले क्षेत्रगत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. भरत काफ्लेले खोरेत रोगविरुद्ध प्रयोग हुने भ्याक्सिनका प्रकार, खोप लगाउने सही समय, मात्रा र सावधानीका विषयमा जानकारी दिए । उनले खोप कार्यक्रमलाई नियमित, समन्वित र तथ्यमा आधारित बनाइएमा रोग नियन्त्रण सम्भव हुने बताए ।
कार्यक्रममा खोरेत रोग तथा सिमाविहीन रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौँका डा. नवीन बस्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले खोरेत रोगको वर्तमान अवस्था, प्रयोगशालाको भूमिका, रोग पहिचान, निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणालीबारे विस्तृत चर्चा गरे । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरप्रदेश तथा अन्तरदेशीय समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्