स्याउ किसान मारमा परेको निष्कर्ष

रामप्रकाश विक,जुम्ला
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको उच्चस्तरीय टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनले भौगोलिक जटिलता र मौसम मापन प्रणालीबीच तालमेल नहुँदा जिल्लाका स्याउ किसान मारमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्लामा स्याउ बीमा रकम भुक्तानी नपाएको विषयले विवाद चुलिएपछि समितिले अध्ययन थालेको थियो ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको टोलीले तातोपानी, कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकाका बगैँचा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार एउटै डाँडामा फैलिएका बगैँचाहरूमा पनि फरक–फरक गाउँपालिका परेका कारण बीमा मूल्यांकनमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । लेक र बेसीको भौगोलिक बनावटलाई बेवास्ता गरी एकरूप मापदण्ड लागू गर्दा वास्तविक क्षति प्रभावित भएको हो ।
गाउँमा जडान गरिएका मेसिन र आधिकारिक मौसम केन्द्रको तथ्यांकबीच मेल नखानु तथा डिजिटल प्रणाली नहुँदा बीमादाबीमा समस्या देखिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तयार पारिएको बीमालेख जुम्लाको हिमाली भूगोलसँग मेल नखाएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बुझाइएको सोे प्रतिवेदनलाई थप प्रक्रियाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाँकी क्षतिपूर्तिका लागि सरकारी अनुदान प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने सहमति भएको छ ।जुम्लामा कूल पाँच हजार ३७९ जना किसानले स्याउ बीमा गरेका थिए । तर हालसम्म ६५५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । ९४७ जनाको प्रक्रिया पूरा भए पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ । २९४ किसानको हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स शाखा कार्यालय जुम्लाका अनुसार मौसम केन्द्रको रिपोर्टका आधारमा नगरपालिकाभित्रका किसानले प्रतिबिरुवा ६३८ रूपैयाँ, गुठिचौर २१९, तिला र हिमा ३३८, सिंजा १७४, कनकासुन्दरी र तातोपानीमा २४ रूपैयाँ पाउने छन् ।

जिल्लामा कूल १२ लाख १२ हजार ७०७ वटा स्याउका बिरुवा बीमित छन् । जसमध्ये किसान सङ्ख्या कनकासुन्दरीमा ३९९, सिंजा ५७१, हिमा ५२५, तिला ३८६, तातोपानी ६११, चन्दननाथ नगरपालिका ६७२, गुठिचौर ५३७ र पातारासीमा ८१६ जना रहेका छन् । प्रतिवेदन बुझाइए पनि किसानहरूको आक्रोश भने साम्य भएको छैन । जसकारण बीमा कम्पनीमा लगाइएको ताला अझै खोलिएको छैन । पैसा कहिले पाउने भन्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरू बताएका छन् ।क्षेत्रगत प्रस्तावित भुक्तानी दिँदा (प्रतिबिरुवा) चन्दननाथ नगरपालिकाका किसानले सबैभन्दा धेरै ६३८ रूपैयाँ पाउने छन् भने कनकासुन्दरी र तातोपानीका किसानले सबैभन्दा कम २४ रूपैयाँ मात्रै पाउने देखिएको छ । यही असमान वितरण नै हालको मुख्य विवादको जड बनेको छ । यो समस्याले राज्यको बीमानीति र निजी कम्पनीको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।