वैकल्पिक राजनीतिका नाममा फैलिँदै गएको राजनीतिक अधैर्यता

राजनीति कुनै व्यक्तिगत सदिच्छा, इमानदारी वा क्षणिक लोकप्रियताबाट मात्र चल्ने प्रक्रिया होइन । राजनीति इतिहास, विचारधारा, संस्था, नियम, शक्ति सन्तुलन र निरन्तर सुधारको अभ्यास हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सार्वजनिक विमर्शमा यस्तो धार बढ्दो छ कि ‘नयाँ अनुहार आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको राजनीति आज सुधारभन्दा बढी अधैर्यताको मनोविज्ञानले निर्देशित हुँदै गएको देखिन्छ । लामो समयसम्म संघर्ष, आन्दोलन, समझदारी र सम्झौताबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संरचनाप्रति धैर्य गुम्दै जाँदा तत्काल परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यही प्रवृत्तिको उपजका रूपमा बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीच भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । यस सहमतिलाई कतिपयले नेपाली राजनीतिमा ‘रीसेट बटन’का रूपमा चित्रण गरेका छन्, तर गहिरो विश्लेषण गर्दा यो सहमति राजनीतिक सुधारको परिपक्व योजनाभन्दा पनि जनअसन्तुष्टिको भावनात्मक उपयोग र संस्थागत लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वासको खतरनाक संकेतका रूपमा देखापर्छ । राजनीति कुनै व्यक्तिगत सदिच्छा, इमानदारी वा क्षणिक लोकप्रियताबाट मात्र चल्ने प्रक्रिया होइन । राजनीति इतिहास, विचारधारा, संस्था, नियम, शक्ति सन्तुलन र निरन्तर सुधारको अभ्यास हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सार्वजनिक विमर्शमा यस्तो धार बढ्दो छ कि ‘नयाँ अनुहार आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’ यही सरलीकृत सोचले बालेन्द्र–रवि सहमतिलाई अस्वाभाविक रूपमा ठूलो महत्व दिन खोजिएको छ । यो सहमति कुन वैचारिक धरातलमा उभिएको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कतै देखिँदैन । आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय, संघीयताको भविष्य, विदेश नीति वा राज्य पुनर्संरचनाबारे स्पष्ट र संस्थागत दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरी केवल ‘पुराना दल असफल भए, अब नयाँ चाहिन्छ’ भन्ने नारामात्रै राजनीतिका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता महानगरपालिकाको सीमित प्रशासनिक क्षेत्रमा आधारित छ । उनले अव्यवस्था, अतिक्रमण र अनियमितताविरुद्ध देखाएको कठोरता धेरै नागरिकका लागि आकर्षक बनेको छ । तर यही प्रशासनिक कठोरतालाई राष्ट्रिय शासनको मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गम्भीर राजनीतिक भ्रम हो । महानगरपालिका चलाउनु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलाउनु मौलिक रूपमा फरक विषय हुन् ।
स्थानीय तहमा देखिएको निर्णय–क्षमता केन्द्र सरकारमा त्यही रूपमा लागू हुन्छ भन्ने सोच राजनीतिक अपरिपक्वताको संकेत हो । राज्य सञ्चालन केवल नियम कडाइका साथ लागू गर्नु मात्र होइन । यो संसद, प्रतिपक्ष, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जटिल सन्तुलन हो । संवाद, सहमति र धैर्यबिनाको शासन अन्ततः टकराव र अस्थिरतामा पुग्छ, जसका उदाहरण विश्व राजनीतिमा प्रशस्त छन्।
रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रालाई पनि गम्भीर आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यममार्फत प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका हो, तर प्रश्न उठाउने क्षमताले मात्र शासन चलाउने योग्यता प्रमाणित हुँदैन । भावनात्मक अपिल, आक्रोशपूर्ण प्रस्तुति र ‘पुराना सबै खराब’ भन्ने सामान्यीकरणले जनतालाई क्षणिक रूपमा आकर्षित गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन नीति निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन, कूटनीति र संवैधानिक उत्तरदायित्व सम्हाल्न यसले सहयोग गर्दैन । राज्य सञ्चालन अध्ययन, अनुभव र संस्थागत अभ्यासको विषय हो । बालेन्द्र–रवि सहमति यिनै आधारभूत पक्षमा कमजोर देखिन्छ, किनकि यो सहमति समाधानको स्पष्ट खाकाभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा आधारित छ ।

यस सहमतिलाई ‘वैकल्पिक राजनीति’को रूपमा प्रस्तुत गरिनु पनि वैचारिक रूपमा भ्रमपूर्ण छ । वास्तविक विकल्प भनेको संस्थागत सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र हो, व्यक्तिको लोकप्रियता जोड्ने प्रयोग होइन । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता परम्परागत दलहरूमा गम्भीर कमजोरी छन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर ती दलहरूकै संघर्ष, गल्ती, सुधार र सम्झौताबाट लोकतन्त्र स्थापित भयो, संविधान बन्यो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो र समावेशी प्रतिनिधित्व सम्भव भयो । यी उपलब्धिहरू आकस्मिक होइनन् । दशकौँको राजनीतिक अभ्यासको परिणाम हुन् । यी दलहरूको आलोचना गर्नु आवश्यक छ, तर तिनको ऐतिहासिक र संस्थागत योगदानलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नु राजनीतिक रूपमा गैरजिम्मेवार हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न खेलेको भूमिका इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहस र विकासकेन्द्रित राजनीतिलाई अगाडि बढाएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समावेशिता, सामाजिक न्याय र राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गरेको यथार्थ पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यी दलहरू पूर्ण छैनन्, तर तिनले निर्माण गरेको संरचनाबिनाको नेपाल कल्पना गर्न सकिँदैन । बालेन्द्र–रवि सहमति भने यही संरचनालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको देखिन्छ ।

यो सहमतिले जनतामा अत्यन्त खतरनाक अपेक्षा निर्माण गरिरहेको छ । दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका संरचनात्मक समस्याहरू केही कडा व्यक्तित्व र नयाँ अनुहार आएपछि तुरुन्त समाधान हुन्छन् भन्ने भ्रम फैलाइँदैछ । जब ती अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, त्यसको असर केवल सम्बन्धित नेतामाथि होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पर्छ । इतिहासले देखाएको छ कि असफल वैकल्पिक प्रयोगहरूले अन्ततः लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछन् र अधिनायकवादी सोचलाई मलजल गर्छन् । यस दृष्टिले बालेन्द्र–रवि सहमति केवल राजनीतिक जोखिम होइन, लोकतान्त्रिक जोखिम पनि हो । यसको अर्थ परम्परागत दलहरू आलोचनाबाट मुक्त छन् भन्ने होइन । तिनले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ, नेतृत्व पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनमा सुधार गर्नैपर्छ । तर समाधान तिनको विस्थापन होइन, रूपान्तरण हो । लोकतन्त्र व्यक्तिबाट होइन, संस्थाबाट बलियो हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिको भूमिका सुधारको दबाब सिर्जना गर्नु हो, न कि सम्पूर्ण संरचनालाई अवैध ठहर गर्नु । बालेन्द्र–रवि सहमति यही रेखा पार गर्ने खतरा बोकेको देखिन्छ । खासमा भन्नु नै पर्दा, बालेन्द्र शाह–रवि लामिछाने सहमति नेपाली राजनीतिमा सुधारको परिपक्व परियोजना होइन, राजनीतिक अधैर्यताको दस्ताबेज हो । यसले समस्याको जडभन्दा लक्षणमा बढी ध्यान दिएको छ ।

लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जाल र आक्रोश दीर्घकालीन शासनको आधार बन्न सक्दैनन् । नेपाललाई चाहिएको ‘रीसेट’ होइन, निरन्तर र संस्थागत सुधार हो । इतिहास, अनुभव र संरचनालाई सम्मान नगरी अघि बढ्ने कुनै पनि प्रयोग अन्ततः देशका लागि महँगो सावित हुन्छ ।नेपाललाई उद्धारकर्ता होइन, जिम्मेवार, संस्थागत र इतिहासबोध भएको राजनीति आवश्यक छ । परम्परागत दलहरू सुधारिनै पर्छन्, तर लोकतन्त्र तिनै दलहरूकै माध्यमबाट सुरक्षित रहन्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार नगरी गरिने कुनै पनि वैकल्पिक प्रयोग अन्ततः भ्रममै सीमित हुनेछ । यही सन्दर्भमा बालेन्द्र–रवि सहमति राजनीतिक उत्साहभन्दा बढी गहिरो आलोचना र सतर्क मूल्यांकनको विषय बन्नुपर्छ । बालेन्द्र शाह–रवि लामिछाने सहमतिलाई लिएर उठेको उत्साहको धुवाँ विस्तारै पातलो हुँदै जाँदा यस गठजोडका अन्तर्विरोधहरू अझ स्पष्ट देखिन थालेका छन् । विशेषतः रवि लामिछानेसँग जोडिएका सहकारीसम्बन्धी विवाद र आर्थिक अनियमितताका आरोपहरूले यो सहमतिलाई नैतिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाइदिएका छन् । यी आरोपहरू अदालतबाट अन्तिम रूपमा टुंगो नलागेसम्म कानुनी रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने सत्य स्वीकार्य भए पनि, राजनीतिमा ‘नैतिक विश्वसनीयता’ कानुनी निर्णयभन्दा पनि सार्वजनिक विश्वासमा आधारित हुन्छ । यही सार्वजनिक विश्वासको धरातलमा रवि लामिछाने कमजोर देखिँदै गएका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर बालेन्द्र शाहमाथि पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
बालेन्द्र शाह स्वयं पनि स्थिर, दीर्घकालीन र संस्थागत राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा बढी आवेग, टकराव र व्यक्तिगत निर्णयमा आधारित शैलीका कारण आलोचित छन् ।

उनको प्रशासनिक कठोरता प्रारम्भमा लोकप्रिय भए पनि निरन्तर विवाद, संवादहीनता र सहमतिको अभावले उनलाई ‘अस्थिर नेतृत्व’को छवितर्फ धकेल्दै जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विवादग्रस्त छवि बोकेको नेतृत्वसँग राजनीतिक रूपमा गाँसिनु बालेन्द्रका लागि रणनीतिक भूल सावित हुन सक्छ । नेतृत्व भनेको केवल कडा निर्णय गर्नु होइन; सही समयमा सही दूरी कायम गर्नु पनि हो, जुन यहाँ अभावग्रस्त देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण खतरा भनेको यो सहमतिबाट बालेन्द्र शाह स्वयं ओझेलमा पर्ने सम्भावना हो । सहकारी विवाद, कानुनी प्रश्न र नैतिक आलोचनाको केन्द्र रवि लामिछाने बन्दै जाँदा बालेन्द्रको नाम पनि स्वतः ती विवादसँग जोडिन थाल्नेछ । यसले बालेन्द्रलाई स्वतन्त्र, वैकल्पिक र सुधारवादी नेताको छविबाट हटाएर एक विवादग्रस्त राजनीतिक गठजोडको भागीदारका रूपमा सीमित गर्ने जोखिम बोकेको छ । राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ—जब दुई असमान छविका पात्रहरू एकसाथ उभिन्छन्, प्रायः नकारात्मक छायाँले सकारात्मक छविलाई ढाक्छ ।अन्ततः यो सहमति सुधारको बाटोभन्दा बढी राजनीतिक जोखिमको दस्ताबेज बन्दै गएको छ । रवि लामिछानेमाथि लागेका सहकारीसम्बन्धी आरोपहरूले नैतिक आधार कमजोर पारेका छन् भने बालेन्द्र शाहको अस्थिर राजनीतिक शैलीले दीर्घकालीन भरोसा निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो गठजोडले नयाँ आशा सिर्जना गर्नुको साटो नयाँ निराशा जन्माउने सम्भावना बढी देखिन्छ । नेपाली राजनीतिलाई आज भावनात्मक गठबन्धन होइन, जिम्मेवार दूरी, संस्थागत परिपक्वता र नैतिक स्पष्टता आवश्यक छ—जुन यस सहमतिमा दुर्लभ देखिन्छ ।