स्थानीय तहहरूबीच राजनीतिक स्वार्थ र प्राकृतिक स्रोत विवाद सीमा समस्याका प्रमुख कारण हुन् । स्थानीय तहमा देखिएका सीमा समस्याको समाधानका लागि प्राविधिक नक्सांकन उपयुक्त र सहयोगी हुन सक्छ । प्रत्येक पालिकाहरूको सिमाना स्पष्टसँग राख्न भूउपग्रह तस्बिरको सहायतासमेत अर्को विकल्प हो । पानीढलो, नदी, पहाडी थुम्को वा श्रृंखला, नहर, राजमार्ग, गढीजस्ता संकेतलाई आधार मानेर सीमांकन गर्नसके सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान छ ।
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
बाँकेमा एक उपमहानगर, एक नगर र ६ वटा गाउँपालिकासहित ८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका शीर्ष तीन स्थानीय तह बाँकेमै पर्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको स्थानीय तह हो । बैजनाथको कूल जनसङ्ख्या ६९ हजार ४७२ रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका शीर्ष पाँच गाउँपालिकामा बाँकेकै राप्ती सोनारी दोस्रो र खजुरा गाउँपालिका तेस्रो नम्बरमा छन् ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको ६७ हजार ७८२ र खजुरा गाउँपालिकाको ६४ हजार ९०८ रहेको छ । ठूलो भूगोल र धेरै जनसङ्ख्या रहेका यी स्थानीय तहसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहसँग सीमा विवाद रहेको छ । बाँकेका आठमध्ये पाँच स्थानीय तहबीच सीमा विवाद रहेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद रहेको छ ।
बैजनाथको कोहलपुर र खजुरा गाउँपालिकासँग सीमा विवाद छ । बैजनाथ–७ र खजुरा ८ र ४ बीच सीमा विवाद रहेको छ । कोहलपुर १, २ र ३ सँग सीमा जोडिएको बैजनाथ–४ को समेत सीमा विवाद रहेको छ । बैजनाथ ७ र खजुरा ८ र ४ नम्बर वडाबीच सीमा विवाद रहेको छ । ती वडाबीच जग्गा वर्गीकरण र नक्सांकन विवाद रहेको छ । बैजनाथ–४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीले कोहलपुरले आफ्नो वडाको भूगोल दाबी गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नम्बर ४ साविक नौवस्ता गाविस वडा नम्बर ८ र ९ मिलेर बनेको हो । हाल कोहलपुरले दाबी गरेका ठाउँ आफ्नै वडामा पर्ने उनले बताए ।
२०८२ असार २१ गते आयोजित राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आयोजनामा अन्तरस्थानीय तह समन्वय बैठकमा बोल्दै बैजनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले स्थानीय तहको अप्ठ्यारोको रूपमा सीमा विवाद रहेको बताएकी थिइन् । उनका अनुसार कोहलपुर र बैजनाथबीच सीमा विवाद रहेको छ । यस्तै खजुरासँग सीमा जोडिएका केही स्थानमा समेत सीमा विवाद रहेको उनले बताइन् । कोहलपुर १, २ र ३ तथा बैजनाथ ४ मा सीमाना विवाद रहेको उनले बताइन् ।
‘यस्ता समस्याले जनता समस्यामा पर्नुभएको छ । सीमाका विवादका विषयमा खजुरासँग पनि बसेर केही छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।अन्तरपालिका समन्वयमार्फत निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाबीच पनि सीमा विवाद छ। राप्ती सोनारी–६ र डुडुवा–५ बीच सीमा विवाद छ । यी दुई पालिकाबीच राप्ती नदीको सिधनिया घाटदेखि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विवाद रहेको छ । यो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा दुई पालिकाबीच बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ । वर्षाको समयमा नदीले धार परिवर्तन गरिरहन्छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल वडा नम्बर ६ को डुडुवासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सीमा विवाद स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘राप्ती नदीका कारण वर्षामा धार परिवर्तनको समस्या छ । त्यो क्षेत्र दुवै पालिकाको सिमानामा पर्छ । त्यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसमेत हुन्छ । धार परिवर्तन हुँदा डुडुवाका नागरिकले हाम्रो भूमि दाबी गर्नुहुन्छ ।’
त्यो क्षेत्र आम्दानीसँग समेत जोडिएकोले विवाद कायम रहेको छ । आफूहरूले विभिन्न समयमा समाधानको प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । आफूहरूको विवाद जिल्ला समन्वय समितिसम्म पुगे पनि समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यो विषयलाई दुवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष पौडेलले जोड दिए ।
राप्ती सोनारी र डुडुवाबीच सीमा विवाद पेचिलो
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहबीच सीमा विवाद सामान्य भए पनि राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाबीच सीमा विवादको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । दुवै पालिकाअन्तर्गतका दुई वडाबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद भए पनि पछिल्लो समय यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । राप्ती सोनारी–६ र डुडुवा–५ बीच सीमा विवाद छ । पछिल्लो पटक डुडुवा गाउँपालिकाले गाउँ प्रहरी परिचालन गरेर विवादित क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो ।
पछिल्ला केही दिनयता त्यहाँका स्थानीय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न माग गर्दै वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्थानीयहरूले सोमबार राप्ती सोनारी गाउँपालिका अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले सीमा क्षेत्र विवाद समाधान र उत्खनन रोक्न माग गर्दै वडा कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका छन् । सीमा विवाद समाधान नहुँदा बेलाबेलामा दुई पालिकाबीच तनाव सिर्जना हुने गरेको छ । वडाबीचको सिमानाका विषयमा दुवै पालिकाले आफू अनुकूल दाबी गर्दै आएका छन् ।
राप्ती सोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेल आफ्नो वडामा रहेको जग्गा डुडुवा–५ ले अनावश्यक रूपमा दाबी गरिरहेको बताए । जग्गाको नापीसमेत वडा नम्बर ६ का बासिन्दाको नाममा रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष हामी समन्वय समितिमा बैठक बसेका थियौँ । नापी कार्यालयका प्रमुख हाम्रो काम होइन् भनेर टार्नुभयो । गत साल हामीले नापी गरिसकेका छौँ । निष्पक्ष नापी भएको छैन् ।’
यता डुडुवा गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । राप्ती सोनारी–६ ले आफ्नो सीमा दाबी गरेको क्षेत्र डुडुवाभित्र पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीको जिकिर छ । ‘गत वर्ष यो क्षेत्रमा राप्ती सोनारीले पहिल्यै ठेक्का लगाइहाल्यो, त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई काम गर्न दियौँ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । गाउँपालिकाले आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको उनले बताए ।
राप्ती सोनारीले गुहा¥यो जिसस
सीमा विवादको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेलाई गुहार मागेको छ । डुडुवाले आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गा दाबी गरिरहेको र अवैध उत्खनन गरिरहेको भन्दै आवश्यक सहजीकरणका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेलाई पत्र लेखेर गुहार मारेको हो ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटाले सीमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भन्दै राप्ती सोनारीले पत्र लेखेको बताए । उनले भने ‘राप्ती सोनारी र डुडुवाबीच सीमा विवाद रहेछ । राप्ती सोनारीले हामीलाई पत्र लेखेको छ । मैले प्रमुख ज्युलाई जानकारी गराइसकेको छु । उहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ।’ स्थानीय सरकारले नै आवश्यक समन्वयका लागि पत्र लेखेकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो तर्फबाट सक्दो समन्वय गर्ने भन्दै दुवै पक्षबीच छिट्टै बैठक बोलाइने जिल्ला समन्वय अधिकारी देवकोटाको भनाइ छ । यता जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले राप्ती सोनारी र डुडुवाको विवादका विषयमा आफू जानकार रहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पत्र नै लेखेर आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ । ‘जिल्लाका केही स्थानीय तहबीच सीमा विवाद छ ।
राप्ती सोनारी र डुडुवाको विषय भने धेरै उठेको छ । यस विषयमा गत वर्षसमेत दुवै पक्षसँग छलफल भएको हो । यसपटक पनि हामी समन्वय गछौँ,’ प्रमुख चौधरीले भने । सीमा विवादको विषयमा थप पेचिलो नहोस् भनेर आफू खटिइरहेको र सबै पक्षसँग छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ ।
ऐन संशोधन गर्दै सरकार
संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर १०१ स्थानीय तहबीच सीमा विवाद छ । ती पालिकाअन्तर्गतका वडाहरूबीच सीमा विवाद भएका १०१ विषय मन्त्रालयसम्मै पुगेका छन् । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार बनेका स्थानीय तहबीच सीमा समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्देछ ३ मा गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । ऐनको परिच्देछ १२ न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरुपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ । जसमा १४ वटा अधिकार तोकिएका छन् । जसमा सार्वजनिक सीमा विवादको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । अधिकारको १४ नम्बर बुँदामा संघीय र प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण गर्ने हुने भनी तोकेका विवाद समाधान गर्ने भनिएको छ । न्यायिक समितिमा विवाद निरुपण नभएको अवस्थामा ऐनको परिच्देछ १२ मा जिल्ला सभासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रदेश कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरे सम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७)मा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ङ)मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि पारित भइसकेको छैन । सरकारले तयार गरेको सीमा विवाद समाधानसम्बन्धी मस्यौदामा संघीय सरकारले जिल्लास्तरमा प्राविधिक समिति बनाइ समाधान गर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको क्रममा रहेको र उक्त ऐनको संशोधित मस्यौदामा स्थानीय तहको सीमा विवाद जिल्लामा नै प्राविधिक समिति गठन गरी समाधान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजकत्वमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख नापी अधिकृत, प्रमुख मालपोत अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने गरी संशोधित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्