बाँकेका पालिकामा छैन ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकामा दलित अधिकारकर्मीहरूले ऐनको नमुना नै पेस गरेपनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भने ऐन निर्माणको सुरसारसमेत छैन ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

कोहलपुरमा ऐन बन्यो, कार्यान्वयन भएन

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले २०७८ सालमै बनाएको थियो, ‘कोहलपुर नगरपालिका दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन ऐन–२०७८ ।’ यो ऐन २०७८ माघ २५ गते प्रमाणित भएको हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २४, ४० र ४२ को कार्यान्वयनको लागि धारा २२६ मा भएको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलोपटक ऐन निर्माण गरिएको बताउँछन् कोहलपुर नगरपालिकाका पूर्वविधायन समितिका संयोजक भीम नेपाली । ऐनमा ६ वटा परिच्छेद रहेका छन् ।

परिच्छेद २ मा छुवाछुत तथा जातीय विभेद, परिच्छेद ३ मा दलित समुदायको अधिकार र परिच्छेद ४ मा शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगारीबारे उल्लेख गरिएको छ । यस्तै परिच्छेद ५ सशक्तीकरण एंव सामाजिक समावेशीकरण र परिच्छेद ६ मा समिति तथा कोषबारे उल्लेख छ । यो ऐन त्यतिबेला गाउँ सभाबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरिएको नेपालीको भनाइ छ । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा छैन । यस विषयमा आफूले बेलाबेलामा नगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको र सुनुवाइ हुन नसकेको नेपालीको गुनासो छ ।

२०८१ फागुन २८ गते हरेक वर्ष मार्च २१ गते दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा बुधबार कोहलपुरमा आयोजित पूर्वतयारी बैठकमा नेपालीले आफू विधायन समितिको संयोजक हुँदा कोहलपुरमा १३० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको र त्यसमध्येको एक दलित सशक्तीकरण ऐन रहेको बताएका थिए । ‘त्यतिबेला निकै जोडबलका साथ ऐन निर्माण गरियो । लुम्बिनीमै पहिलोपटक हामीले ऐन बनाएको हो । तर यो कार्यान्वयनमा छैन । यो निकै दुःखद कुरा हो,’ उनको भनाइ थियो । उनले भने झैँ कोहलपुर नगरपालिकाका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई ऐन बनेको विषयमा जानकारीसमेत छैन् ।

नेपालको दलित आन्दोलनमा लामो समय बिताएका र हाल कोहलपुर नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रहेका इश्वरीप्रसाद विश्वकर्मा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलाका जनप्रतिनिधिले ऐन बनाएको भन्छन् । हामीले खोज्दा भेटिएको छैन, मैले त अहिलेसम्म कतै देखेको छैन ।’ आफूहरू आएदेखि भने त्यस्तो कुनैपनि कानुन नबनेको उनले बताए । जबकि सो बैठकमा विश्वकर्माले सरोकारवालाहरूको सुझावप्रति आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । त्यसपछि उनले ऐन कार्यान्वयन गराउन कुनैपनि खालको प्रयास नै गरेका छैनन् । मिसन टुडे दैनिकसँगको कुराकानीमा पनि उनले ऐन कार्यान्वयनको कुनैपनि प्रक्रिया सुरु नभएको बताएका हुन् ।

राप्ती सोनारीले दलितसम्बन्धी नीति बनाउँदै

जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा दलितसम्बन्धी नीति बनाउने उल्लेख गरेको छ ।गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमै नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपांगता तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मधेशी, दलित आदीवासी जनजाति र द्वन्द्वपीडित शीर्षकको १० नम्बर बुँदामा ‘सकारात्मक विभेदसहितको सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी स्थानीय नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
११ नम्बर बुँदामा दलित निगरानी केन्द्र स्थापनामा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्र स्थापनामा जोड दिँदै सम्बन्धित समुदायको सहभागितामा जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवस मनाइनेछ । स्थानीय दलित ऐनको तर्जुमा, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान गरिनेछ । वडा तहबाट सम्बन्धित वडाका दलित, वादी तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क शैक्षिक सामग्रीको वितरण गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा युवा, महिला, आदीवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम, वादी, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित द्वन्द्वपीडित उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सरकारी सेवा प्रवेश÷लोकसेवा आयोग, शिक्षा आयोगसम्बन्धी निःशुल्क कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता मिनराज खड्का गाउँपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको बताए । उनका अनुसार दलित समुदायको माग र वर्तमान समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले ऐन निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको छ । ‘यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । अब ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विषयगत शाखामा छलफल गर्छौँ । सरोकारवालाहरूसँग अन्तक्र्रिया हुन्छ । अनि ऐन निर्माण हुन्छ ।’ मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ।

बाँकेका ६ पालिकामा छैन सुरसार

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्येको एक हो खजुरा गाउँपालिका । गाउँपालिकाको मूल नेतृत्वमा छन्, जनयुद्धको पृष्ठभूमि हुँदै दलित आन्दोलनबाट उदाएका डम्बरबहादुर विक (तुफान) । विकले नेतृत्व गरेको खजुरामा समेत दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको कुनैपनि सुरसार छैन । खजुरामा दलित सशक्तीकरण ऐन बनेको छ ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष विकले भने, ‘हामी आएपछि धेरै ऐन बनेका छन् । नीति निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता नै दिएको छ । तर यो ऐन निर्माण भएको छैन, छलफलमै छौँ ।’

यस विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानालाई जिज्ञासा राख्दा यो विषय बेला बेलामा उठ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार केही समयदेखि छलफलसमेत भएको थियो । ‘गाउँपालिकामा छलफल भएको हो । ऐन नै निर्माण भएको छैन । यस विषयमा गाउँपालिकामा थप छलफल गरिनेछ,’ उनले भने । खजुरा गाउँपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुशिला न्यौपानेले समेत ऐन निर्माणको विषयमा अनौपचारिक रूपमा कुरा आएपनि औपचारिक रूपमा बहस नभएको बताइन् ।

बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले गाउँपालिकामा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको सन्दर्भमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘थुप्रै कानुन निर्माण भएका छन् । यो कानुन निर्माण भएको विषयमा मलाई ठ्याक्कै जानकारी छैन । यस विषयमा आइटीसँग बुझ्नुपर्छ ।’ यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले पनि आफ्नो गाउँपालिकामा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण नभएको स्वीकार गरेका छन् । यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकासमेतले अझै ऐन निर्माण गरेका छैनन् ।

दलित अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘माग गरिरहेका छौँ, सुनुवाइ भएको छैन’

दलित महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनार आफूहरूले बाँकेका सबै स्थानीय तहहरूलाई दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको लागि दबाब दिइरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार जिल्लाभरका दलित जनप्रतिनिधिका साथै संघले समेत संस्थागत रूपमैै ऐन बनाउनको लागि बारम्बार माग गरिरहेको छ । संघको तर्फबाट जिल्लाको बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकामा ऐनको नमुना नै प्रदान गरेको बताइन् । ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयसहित संघले पालिका प्रमुखहरूलाई नै बुझाएको उनको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा दलित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यपालिका तथा गाउँ सभामा आफ्ना कुरा राखिरहनु भएको छ । यस्ता विषयमा छलफलसमेत हुने गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तह ऐन निर्माणकै चरणमा पुगिसकेका छैनन्,’ अध्यक्ष सुनारले भनिन् । आफूहरूले स्थानीय सरकारलाई ऐन बनाउन माग गरिरहेको तर, मागको सुनुवाइ हुन नसकेको उनले बताइन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई आफूहरूले कुरा उठाउँदा सकारात्मक सुनिएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले दलित समुदाय राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारमै कानुन बनेमा अधिकार प्राप्ति र सशक्तीकरणमा सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका अधिकारकर्मीहरूको निरन्तर मागपछि अहिले प्रदेश सभामा दलित सशक्तीकरण ऐन पेस भएको उनले बताइन् । दलित अधिकारकर्मीसमेत रहेका पूर्वजनप्रतिनिधि तथा पत्रकार भीम नेपाली स्थानीय सरकारमा ऐन अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । आफू कोहलपुरमा जनप्रतिनिधि हुँदा ऐन निर्माण गरेको र अहिले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ऐन निर्माणका लागि पहलकदमी गरिरहेको बताए । आफूहरूले नै अगुवाइ गरेर कर्णालीका आधा दर्जन बढी पालिकामा ऐन निर्माण गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार हुम्लाको ताजाकोट र चंखेली गाउँपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएका छन् ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका, रुकुुमको सानो भेरी गाउँपालिका, आठविसकोट नगरपालिकाले ऐन पास गरिसकेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र सुर्खेतको भेरी गंगा नगरपालिकाले समेत ऐन पास गरेको छ । यसैगरी कालीकोट रास्कोट नगरपालिकाले समेत दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशअन्तर्गत सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाले ऐन निर्माण गरेको छ । देशभरका अन्य थुप्रै स्थानीय तहले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएका छन् । ‘पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारलाई ऐन बनाउन प्रेरित गरेका छौँ । दोस्रो चरणमा कार्यान्वयन गराउन लगाउन भूमिका खेल्छौँ। बिस्तारै दलित समुदायको अधिकार प्राप्त हुन्छ । यो अभियानमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्दछु,’ अधिकारकर्मी नेपाली भन्छन् ।