द्वन्द्वपीडितको पीडा र स्थानीय सरकारको दायित्व

पीडितहरूको दैनिक जीवन अझै संघर्षपूर्ण छ । धेरैजना दीर्घकालीन रोग, अपाङ्गता र मानसिक आघातसँग जुधिरहेका छन् । आर्थिक स्रोतको अभावका कारण उपचार गर्न, बालबालिकालाई पढाउन वा सामान्य जीवनयापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिपूरण उनीहरूको लागि कुनै सुविधा मात्र होइन, बाँच्नको आधार हो—आत्मसम्मान फर्काउने माध्यम हो ।

वसन्त गौतम

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि धेरै नागरिकका जीवनमा त्यो द्वन्द्व अझै समाप्त भएको छैन । समयले कागजमा इतिहास फेरियो होला, तर पीडितका मनमा लेखिएको पीडा अझै मेटिएको छैन । कुनै घरमा बुबाको अभाव छ, कतै आमाको, कतै सन्तानको । कसैले आफ्नो शरीरको एउटा हिस्सा गुमाएको छ, कसैले मानसिक शान्ति । यी सबै पीडाहरू कुनै तथ्यांकका अंक मात्र होइनन्, ती प्रत्येक पछाडि एउटा जिन्दगी, एउटा परिवार र एउटा अधुरो कथा लुकेको छ । द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको अवस्था आजसम्म थाहा नपाउँदा पीडित परिवारहरू असह्य मानसिक तनावमा बाँचिरहेका छन् । ‘मरे कि बाँचे ?’ भन्ने एउटा प्रश्नले वर्षौँदेखि उनीहरूलाई रात दिनको मानसिक तनाव दिइरहेको छ । हत्या बेपत्ताका कतिपय परिवारमा मारिएका आफन्तको लासै नपाएकोे शोक, अन्त्येष्टि गर्न नपाएको पीडा र अन्तिम बिदाइ दिन नपाएको पीर—यी सबैले उनीहरूको मनमा कहिल्यै निको नहुने घाउ बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय भनेको केवल कानुनी फैसला मात्र होइन, सत्यको उद्घाटन, पीडाको स्वीकारोक्ति र सम्मानजनक जीवन जिउने अवसर हो । तर यथार्थ के छ भने, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू स्थापना भए पनि पीडितहरूले अझैसम्म न्यायको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सत्य निरूपण, दोषी पहिचान र परिपूरणका प्रक्रियाहरू ढिलो, अपूरा र कतिपय अवस्थामा पीडितमैत्री नभएको गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको छ । यसले गर्दा पीडितहरूमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ र उनीहरू अझै पनि ‘हामीलाई न्याय कहिले ?’ भन्ने प्रश्नमै अल्झिएका छन् । पीडितहरूको दैनिक जीवन अझै संघर्षपूर्ण छ । धेरैजना दीर्घकालीन रोग, अपाङ्गता र मानसिक आघातसँग जुधिरहेका छन् । आर्थिक स्रोतको अभावका कारण उपचार गर्न, बालबालिकालाई पढाउन वा सामान्य जीवनयापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिपूरण उनीहरूको लागि कुनै सुविधा मात्र होइन, बाँच्नको आधार हो—आत्मसम्मान फर्काउने माध्यम हो ।

परिपूरणको अधिकार पीडितको मौलिक अधिकार हो, यो कुनै दया वा अनुग्रह होइन । परिपूरणले विगतका पीडालाई पूर्ण रूपमा मेट्न सक्दैन, तर त्यसले पीडितलाई पुनः उभिन मद्दत गर्न सक्छ । उनीहरूमा केही हदसम्म पनि पीडा कम गराउछ । उनीहरूको घाउमा मलम लगाउन सक्छ, उनीहरूको आत्मविश्वास फर्काउन सक्छ । तर परिपूरण केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित हुन हुँदैन । यो समग्र पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया हो—स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान र सत्यको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । पीडितहरू बारम्बार एउटै कुरा भन्छन् ‘हामीलाई सुन्ने कोही चाहियो ।’ उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने ठाउँ हो, जहाँ उनीहरूको आवाजलाई सम्मान गरियोस् । उनीहरूको पीडा सुनियोस् । आपूुजस्तै पीडितहरूसँग भावना साटासाट गर्न पाइयोस् । उनीहरू चाहन्छन् कि स्थानीय सरकारले उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझोस्, उनीहरूको चाहनाअनुसार कार्यक्रम ल्याओस् र उनीहरूको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याओस् । यही सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ । संघीय संरचनामा स्थानीय तह नै नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले पीडितको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षमता पनि स्थानीय सरकारसँगै हुन्छ । यदि स्थानीय सरकार संवेदनशील र उत्तरदायी भयो भने पीडितहरूको जीवनमा ठोस सुधार ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले पीडितलक्षित परिपूरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ । पीडितहरूको आवश्यकता चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका कार्यक्रममार्फत उनीहरूको मानसिक तनाव गराउँदै गुमेको क्षतिलाई बिर्साउने प्रयास गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, मानसिक स्वास्थ्यका लागि मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा, आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू अत्यन्त आवश्यक छन् । साथै द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण, सार्वजनिक संरचनाको नामकरणजस्ता कार्यहरूले पीडित परिवारलाई सम्मान र सान्त्वना दिन सक्छ ।

त्यसैगरी, पीडित र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर संवाद हुनु आवश्यक छ । निर्णय प्रक्रियामा पीडितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूको आवश्यकता अनुसार नीति र कार्यक्रम निर्माण होस् । बजेट विनियोजन, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा स्पष्ट प्रतिबद्धताबिना परिपूरणको सवाल अधुरै रहन्छ । द्वन्द्वपीडितहरूको सम्मानजनक पुनस्र्थापना र सशक्तीकरणका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूले समन्वयात्मक र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाभित्र रहेका हरेक शाखा—जस्तै सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा महिला तथा बालबालिका शाखाले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिक लक्षित वर्गका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । विद्यमान कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आवश्यकताअनुसार विशेष राहत, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा तथा सीपमूलक तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, जिल्ला र पालिकास्तरमा रहेका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सेवा लिने प्रक्रियालाई सरल, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । यसका अतिरिक्त, द्वन्द्वपीडितहरूको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । कृषि, साना उद्यम, सहकारी, तथा सीप विकास कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने पहल आवश्यक छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी द्वन्द्वपीडितका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले उनीहरूको शिक्षामा निरन्तरता र गुणस्तरमा मद्दत पुराउँदछ । यी सबै प्रयासहरू एकीकृत, पारदर्शी र पीडितमैत्री ढंगले कार्यान्वयन गरिएमा मात्र द्वन्द्वपीडितहरूको जीवनस्तरमा वास्तविक सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । पीडितहरूको यकिन तथ्याङ्क अभाव, सीमित स्रोत, सबै पीडितसम्म पहुँच नपुग्नु र राष्ट्रियस्तरमा न्याय प्रक्रिया ढिलो हुनु जस्ता समस्याहरू अझै विद्यमान छन् । यद्यपि, यी चुनौतीहरूलाई बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, बरु समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । अन्ततः, द्वन्द्वको पीडा केवल विगतको कथा होइन—यो आज पनि धेरैको वर्तमान हो । जबसम्म पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म शान्ति अधुरो नै रहन्छ । परिपूरण भनेको उनीहरूको जीवनमा आशा फर्काउने प्रयास हो—आँसु पुछ्ने प्रयास हो—र ‘हामीलाई बिर्सिएको छैन’ भन्ने सन्देश दिने माध्यम हो । यदि स्थानीय सरकारहरूले पीडितहरूको पीडा बुझेर संवेदनशील रूपमा काम गरे भने त्यो केवल कार्यक्रम सञ्चालन मात्र हुनेछैन, त्यो एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फको ठोस कदम हुनेछ । किनकि अन्ततः न्याय भनेको कागजमा लेखिने शब्द होइन, त्यो पीडितको अनुहारमा फर्किने मुस्कान हो ।

(लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)