मुलुकले पायो पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

वीरेन्द्र जैसी । शुभाकर विश्वकर्मा ।

नेपालको १३ देखि २८ वर्षसम्मका युवाहरुले अगुवाइ गरेको दुई दिनको जेनजी आन्दोलन,त्यसले अप्रत्याशित रुपमा ढालेको सत्ता,त्यसपछि निम्तिएको सरकारविहीनता र राजनीतिक शून्यताका बीच भएको तनावपूर्ण स्थिति सम्हाल्दै देशले एक अर्काे नयाँ इतिहास रचेको छ । देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो सरकार प्रमुख बन्ने अवसर र जिम्मेवार पाएकी छन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले । यससँगै उनी दुईवटा सम्माननीय पदमा पुग्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति पनि बनेकी छन् ।

नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकमा उत्पन्न विषम् तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्काे चुनाव गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भनिएको छ । कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नभएपनि मूलतः धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयताका सबै सरकारहरु धारा ७६ अनुसार गठन भएकोमा कार्कीको नियुक्ति धारा ६१ अनुसार गरिएको हो ।

राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा–६१ मा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । तर, धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ भने उपधारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको यही विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

किनकी धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको र न्यायाधीश भइसकेको तोकिएको बाहेक अन्य पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्थाले व्यवधान खडा गरेको थियो । प्रधानन्याधीशबाट अवकाश पाएको करिब आठ वर्षपछि उनी देशकै बागडोर सम्हाल्ने भूमिकामा पुगेकी कार्कीको काँधमा आएको यो ऐतिहासिक र अप्रत्याशित जिम्मेवारीका लागि जेनजी आन्दोलन निर्णायक बनेको छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनबाट मुक्तिका लागि भन्दै जेनजीले स्वतःस्फुर्तरुपमा गरेको दुई दिनको आन्दोलनले अप्रत्याशित रुपमा केपी ओलीको सरकार ढालेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भएको थियो ।

त्यसक्रममा जेनजीहरुले अनलाइन प्लेटफर्म डिस्कर्डमा एक भर्चुअल मिटिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीका संभावित व्यक्तिहरुका लागि अनलाइन भोटिङ गरेका थिए । उक्त भोटिङबाट कार्कीको नाममा सर्वाधिक भोट प्राप्त भएपछि जेनजी प्रतिनिधिले सेनाप्रमुख आशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिसमक्ष कार्कीकै नाम प्रस्ताव गरेका थिए । कार्कीको कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वताका कारण उनलाई अहिले विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने जेनजीहरुको तर्क थियो । त्यसपछि उनीहरुले संसद् विघटन गरेर कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन अड्डी कसेका थिए ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जुटेपनि अन्तमा संसद् विघटन गर्ने वा नगर्नेमा राष्ट्रपति र आन्दोलन पक्षधरहरुको मत बाझिएको थियो । अन्ततः कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री तोकेर संविधानको निरन्तरता दिँदै अन्तरिम सरकार गठनको प्रयास थालेका थिए । यसैबीच देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा आफ्नो हातमा लिएको नेपाली सेनाले आन्दोलनरत जेनजीका प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिसँग वार्ताका लागि सहजीकरणको काम गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक निकासका लागि तीनदिनसम्म लगातार गरेको पहलपछि शुक्रबार साँझ कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीको शुक्रबार राति सपथ ग्रहण पनि गराइएको छ । शुक्रबार साँझ शपथग्रहणको मञ्चमा राष्ट्रपति पौडल, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतमात्रै थिए । सभामुख, उपसभामुख एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता उपस्थित थिएनन् । दर्शकदीर्घाको अघिल्लो पङ्तीमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु लगायतका व्यक्ति उपस्थित थिए ।

शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथको व्यहोरा लेखिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले कार्कीलाई बधाई दिए भने कार्कीका पति दुर्गा सुवेदी अगाडि गएर फोटो खिचाएपछि शपथग्रहण कार्यक्रम सकिएको थियो । राष्ट्रपतिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै भने, ‘बधाई छ, धेरैधेरै शुभकामना । तपाईँ सफल हुनुहोस् । देश सफल होस् ।’ न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण कार्कीको प्रसंशा हुने गरेको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्कीको परीक्षाको घडी पनि सुरु भएको छ । उनका अघि अहिले चुनौतीका चाङहरु छन् । मुख्यगरी कार्कीको जिम्मेवारी जेनजीको आन्दोलनको दोस्रो दिन ध्वस्त पारिएका देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि देशभरका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाका कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्ने र आम निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ ।

को हुन् पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्की ?

२००९ जेठ २५ मा मोरङ विराटनगरको शंखपुरमा नेपाली काँग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी सुशीला कार्कीले पहिलो महिला प्रधानन्याधीशका रुपमा २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म पद सम्हालेकी थिइन् ।
उनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी थिइन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापनसमेत गरेकी थिइन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी कार्की विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्ष पनि बनेकी थिइन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन् भने २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन् ।
प्रधानन्यायाधीश हुँदा कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा उल्टाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हटाएको विषय उल्लेखनीय मानिन्छ । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेर पनि उनले प्रशंसा पाएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो भने उनलाई निलम्बित गरिएको थियो । तर संसद् अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन । २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाएपछि कार्की पुनः अदालत फर्केकी थिइन् ।

२०७३ सालमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए । तर कार्कीले केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने मौका पाएनन् । तर अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावका लागि बनेको अन्तरिक मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्ष बनेपछि तत्कालीन न्यायाधीस रहेकी कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए । त्यतिबेला उनीहरुको तर्क उक्त कदम शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्ने थियो । अहिले कार्की आफैँ संविधानले नतोकेको पदमा नियुक्त हुँदा कतिपयले उनको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । तर, केहीले भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुन जानु र अवकाश पाइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूको मागको विशिष्ट परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्न जानुमा फरक भएको तर्क गर्दै उनको बचाउ गरेका छन् ।

तीन वर्षमै विघटन भयो प्रतिनिधिसभा

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पूरा हुनै नपाइ विघटन भएको हो । २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् संविधानको धारा ८३ बमोजिम सक्रिय प्रतिनिधिसभा तीन वर्षमै विगठन भएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भएको दोस्रो निर्वाचन हो । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो ।

नेपालको संविधानले संघीय संसद्का रुपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रियसभा नाम दिएको छ । तीमध्ये प्रतिनिधिसभालाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रमुख थलोको रुपमा हेरिन्छ । नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व रुपमा भदौ २३ गते जेनजी ‐नयाँ पुस्ता)ले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा विगठन भएको छ । जेनजी आन्दोलन नभएको भए २०८४ मा अर्को आम निर्वाचन हुने थियो । यसको समयावधि अझै दुई वर्ष थियो ।

भदौ २३ गते सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा सरकारी दमनका कारण १९ जना विद्यार्थी र युवाको मृत्युपछि दोस्रो दिन आन्दोलन उग्र बन्यो । देशभरका महत्वपूर्ण संरचनामा आजगनी, तोडफोड र लुटपाटसमेत भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द खुला गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार र बेथितिको माग गर्दै जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ २४ गते राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि नयाँ सरकारको गठनको लागि जेनजीहरुले आफूले छनौट गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गर्दै आएका थिए । त्यसकै कारण केही दिन सिंगो देश राजनीतिक शून्यतामा गयो । अन्ततः शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) नियुक्त गरे । राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहणपछि बनेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको हो ।